पर्यावरणसंपन्न भारतासाठी..!
साधारणपणे दुसर्‍या महायुद्धानंतर वेगाने वाढलेले औद्योगिकीकरण आणि गावांचे शहरांत होणारे रूपांतर यामुळे पाश्चिमात्य देशांत प्रदूषण वाढत गेले. अत्याधुनिक यंत्रे व उपकरणे आणि बदलत्या जीवनशैलीमुळे ऊर्जेची आवश्यकता वाढली आणि त्यातून कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जनही वाढले. त्यानंतर प्रगत देश जागे झाले व त्यांनी पर्यावरणाची काळजी घेण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. दक्षिण आशियातील राष्ट्रांमध्ये सर्वत्र विकास व वीज पोहोचण्यापूर्वीच कोळसा आधारित विजेमुळे होणारे विषारी वायूचे उत्सर्जन आणि वैश्विक तापमानवाढ या विषयाची चर्चा होऊ लागली. क्योटो करारात कार्बन उत्सर्जनाची पातळी कमी करण्यावरून विकसित देशांनीच भारतासारख्या विकसनशील देशांवर उत्सर्जन पातळी घटवण्यासाठी दबाव आणला.
पर्यावरणाचा मुद्दा पुढे करून, विकसनशील देशांची प्रगतीची प्रक्रिया मंद व्हावी यासाठी ते अडथळे आणत असल्याचा आरोपही झाला; मात्र तरीही पर्यावरणविषयक जागरूकता निर्माण होऊ लागली आहे, हे नाकारता येत नाही. ‘भारतात नवीन कालचक्राला सुरुवात झाली असून, पुढील एक हजार वर्षे रामराज्य स्थापित होईल. राम मंदिर हे राष्ट्रीय चेतनेचे मंदिर असून, विकसित भारताची उभारणी करण्याच्या स्वप्नाची पूर्ती करण्यात ते निर्णायक भूमिका बजावेल,’ असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच काढले आहेत.
विकसित भारत बनवायचा असेल, तर देशासाठी आगामी काही वर्षे महत्त्वाची आहेत आणि या काळात अधिक वेगाने विकासाची कामे करावी लागतील, हे खरेच आहे. शेती ही दिवसेंदिवस आतबट्ट्याची बनत असून, हवामान बदलाच्या संकटामुळे उत्पादनवाढ होण्याऐवजी शेतीचे नुकसानच अधिक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता आवश्यक अशा पर्यावरणीय तपासण्या केल्याशिवायच शंभरहून अधिक प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मार्च 2017 मध्ये केवळ सहा महिन्यांसाठी ‘उल्लंघन श्रेणी’त सुरू करण्यात आलेल्या माफी खिडकीला जुलै 2021 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण विभागाने एका अधिसूचनेद्वारे नियमितता प्राप्त करून दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी जानेवारीत या अधिसूचनेला स्थगिती देईपर्यंत शंभरपेक्षा जास्त प्रकल्पांना कोणत्याही पर्यावरणीय चाचण्यांशिवाय आणि प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर मंजुरी देण्यात आली आहे. अनिवार्य पर्यावरणीय पूर्वतपासणी न करताच सुरू करण्यात आलेले किंवा मर्यादांचा भंग करणारे प्रकल्प हे ‘उल्लंघन श्रेणी’त मोडतात. याखेरीज पर्यावरण खात्याने उल्लंघन श्रेणीमध्ये किमान शंभर प्रकल्पांच्या इम्पॅक्ट किंवा प्रभाव मूल्यांकनासाठी संदर्भशर्तीही जारी केल्या. एखादा प्रकल्प मूल्यमापनासाठी पात्र गणला गेला, तर त्याचा पर्यावरणावर नेमका काय परिणाम होईल, याचे मूल्यांकन करण्यासाठी या संदर्भशर्ती जारी केल्या जातात आणि त्या मूल्यांकनाच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जातो. गेल्या सात वर्षांत या श्रेणीत मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये बॉक्साईट, लोखंड, कोळसा यांच्या खाणी, अर्कशाळा, ग्रीनफिल्ड विमानतळ, लोखंड-पोलाद-सिमेंटचे कारखाने, औद्योगिक वसाहती, चुनखडीच्या खाणी, बांधकाम प्रकल्प आणि रासायनिक कारखाने यांचा समावेश आहे.
भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना पर्यावरण व विकास यात एक समतोल साधावा लागतो. एकीकडे हवामानात सातत्याने होणारे बदल, वनांचा व पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास बघता, प्रकल्पांचे नियमन करणे आवश्यक असते आणि त्याचवेळी दारिद्र्य निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मिती यासाठी रस्ते, पूल, धरणे, बंदरे, विमानतळ आणि मेट्रो रेल्वे यांची गरज असते. त्याचप्रमाणे शेतीतून पोट भरत नसल्यामुळे कोट्यवधी लोकांचे स्थलांतर उद्योग क्षेत्रात करायचे असेल, तर नवनवे उद्योग उभारण्याची गरज असते, तरच रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. भारताला तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले असल्यामुळे मोठ्या संख्येत प्रकल्पांची उभारणी करणे आवश्यकच आहे. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन नियमांतर्गत जी पद्धत 2006 मध्ये ठरवून देण्यात आली, त्यात पर्यावरणाचा विचार करतानाच विकास व्हावा, अशी द़ृष्टी बाळगण्यात आली होती. खनिकर्म, औष्णिक प्रकल्प तसेच पायाभूत व औद्योगिक प्रकल्पांसाठी या तरतुदी बंधनकारक करण्यात आल्या होत्या. दुर्दैवाने या तरतुदींचे पालन करण्यात आलेले नाही, असे दिसते.
2017 मध्ये याबद्दलची सवलत देण्यात आली होती, ती केवळ सहा महिन्यांसाठी होती; परंतु तिचे रूपांतर जणूकाही बेमुदत सवलतीतच करण्यात आले आहे. सवलतीसंबंधीच्या अधिसूचनेस मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तेथे त्यास स्थगिती देण्यात आली; परंतु ही स्थगिती केवळ तामिळनाडूपुरती मर्यादित आहे, असा अर्थ लावण्यात आला. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या अधिसूचनेस स्थगिती दिली आणि आता अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात जयराम रमेश हे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री होते. त्यावेळी हे खाते ‘उद्योगविरोधी’ आहे, असा शिक्का मारण्यात आला होता; परंतु पर्यावरणाचे जे काही नियम करण्यात आले आहेत, ते कठोरपणे राबवले जाणे आवश्यकच आहे.
पर्यावरणवादी म्हणजे प्रकल्पविरोधी, असे समजण्याचे काही एक कारण नाही. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पद्धत सैल होणे आणि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाचे महत्त्व काम होणे, ही चिंतेची गोष्ट आहे. चार वर्षांपूर्वी येल विद्यापीठाने पर्यावरण कामगिरी निर्देशांक घोषित केला होता. त्यात 220 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 168 वा लागला होता. भारताने एकीकडे पवन व सौरऊर्जेवर भर दिला असून, त्यामध्ये मोठीच मजल मारली आहे. अनेक शहरांत रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहने दिसू लागली आहेत. वाढत्या साक्षरतेमुळे तरुण पिढीला पर्यावरणाचे महत्त्व निश्चित कळू लागले आहे. भारतात श्वसनाचे आजार वाढत असून, उष्णतेची पातळी वाढली असल्याकारणाने सर्वांनाच त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अशावेळी केंद्रीय पर्यावरण खात्याने प्रकल्पांबाबत पर्यावरण धोरण कठोरपणे राबवले पहिजे.