भारतीय राज्यघटना ही जगभरात आदर्श मानली जाते आणि या संविधानाच्या पायावरच जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीप्रधान देश म्हणून भारताने साडेसात दशके आपली ओळख टिकवली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अधिकार, हक्क हे देशातील नागरिकांना मुक्त जीवनाची हमी देणारे आहेत. या हक्कांचे वेळोवेळी संरक्षण करण्याचे काम देशातील कायदेपंडितांनी केले असून, त्यात फली सॅम नरिमन यांचे नाव प्रामुख्याने घेता येईल. कायदेविश्वातील भीष्म पितामह म्हणून ओळखले जाणारे नरिमन यांचे नुकतेच निधन झाले.
कायदेपंडित, घटनेचे अभ्यासक असणार्‍या नरिमन यांचे जाणे ही देशाची मोठी हानी आहे. असे म्हटले जाते की, त्यांच्या नसानसांत संविधान सामावलेले होते. त्यामुळेच असंख्य किचकट न्यायालयीन दावे, मुद्दे, अडचणी त्यांनी बुद्धिमत्तेच्या जोरावर निकाली काढले. आधुनिक भारताचा न्यायालयीन इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल, तेव्हा नरिमन यांचे नाव सोनेरी अक्षरात लिहले जाईल. दि. 10 जानेवारी 1929 रोजी रंगून येथे जन्मलेले नरिमन यांनी नोव्हेंबर 1950 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. नरिमन यांचे शिक्षण सिमला येथील बिशप कॉटन स्कूलमध्ये झाले. त्यानंतरच्या मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये त्यांनी पदवी संपादन केली. मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयात शैक्षणिक कौशल्य प्राप्त केले. त्यांनी 1950 मध्ये बार कौन्सिलच्या परीक्षेत पहिला क्रमांक मिळवला आणि एका अर्थाने अलौकिक कायदेशीर कारकिर्दीला सुरुवात केली.
सुमारे 22 वर्षे उच्च न्यायालयात सेवा केल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून नियुक्त केले. ते 1971 पासून सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाच्या निकालाचे साक्षीदार आणि भागीदार राहिले. नरिमन यांनी 25 जून, 1975 रोजी देशात आणीबाणी लागू होताच दुसर्‍या दिवशी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलपदाचा राजीनामा दिला. सर्वसामान्यांना अडचणीत आणणार्‍या कायद्याचा बडगा आता उगारला जाईल, याची कल्पना नरिमन यांना आली. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांची उपस्थिती ही न्यायक्षेत्रात चांगल्या लोकांचा दबदबा दाखविणारी असायची. 1991 ते 2010 पर्यंत भारतीय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांचा कार्यकाळ गाजला. जागतिक लवाद म्हणून त्यांची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर क्षेत्रात ओळख निर्माण झाली.
एका वकिलाला आयुष्यात अनेक न्यायालयीन खटले लढावे लागतात; मात्र असे खूप कमी वकील आहेत की, ते कधी चूक मान्य करतात. उदा. भोपाळ वायू दुर्घटनेला जबाबदार असणारी परकी कंपनी युनियन कार्बाईडची बाजू फली नरिमन यांनी मांडली. न्यायालयाबाहेर त्यांनी पीडितांसाठी मोठी भरपाई देण्यासाठी पुढाकार घेतला; कारण या खटल्याचा अंतिम निकाल उशिरा लागेल, याची जाणीव त्यांना झाली होती. म्हणून भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडितांना लवकर व वेळेवर मदत देण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आजही स्मरणात आहेत. त्यांच्या चांगुलपणाचा किस्सा एवढ्यावरच थांबत नाही. आपण युनियन कार्बाईडची बाजू मांडायला नको होती, हे त्यांनी कालांतराने मान्य केले.
स्वतंत्र भारतात राज्यघटना लागू करण्याच्या पहिल्या पिढीतील ते वकील होते. न्यायिक सुधारणा करण्याच्या द़ृष्टीने त्यांनी पुस्तके लिहिली. इंडियाज लीगल सिस्टम : कॅन इट बी सेव्हड? आणि गॉड सेव्ह द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. या पुस्तकांच्या नावातूनच त्यांच्या भूमिकेचे आणि परखडपणाचे दर्शन होते. नरिमन हे कायद्याची सर्वोत्तम जाण असणार्‍या आणि बुद्धिजीवी असणार्‍यांपैकी होते. त्यांना पद्मविभूषण सन्मानाने गौरविण्यात आले. राज्यसभेतही त्यांची नियुक्ती झाली होती. सात दशकांहून अधिक काळ न्यायालयीन सेवा दिल्यानंतर ते आता अनंताच्या प्रवासाला निघून गेले आहेत. न्यायालयातील त्यांची उपस्थितीही एखाद्या खटल्याला न्यायाकडे नेणारी असायची. ते न्याय जगतात प्रेरणास्रोत राहतील.
