गरज व्यापारनियम बदलाची
गेल्या दोन दशकांत जागतिकीकरणाच्या विचारांचा बोलबाला होत आहे; पण आता चित्र बदलत आहे. राष्ट्रीय सरकारकडून देण्यात येणार्‍या अंशदान आणि प्रोत्साहनाची सवलत मागे घेण्याची व्यवस्था असलेल्या व्यापक योजनेचे समर्थक मुक्त व्यापार विचारांपासून पाठ फिरवत आहेत. प्रश्न असा की, हवामान बदलाच्या जोखमीसह युद्धग्रस्त जगात नवीन जागतिक नियम कोणत्या रूपात आकारात येतील?
नव्या वर्षात जागतिकीकरणासाठी व्यापारी नियमात बदल करावा लागणार आहे. कारण, हे बदल विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी आणि हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक आहेत. फार वर्षांपूर्वी जेव्हा संभाव्य हवामान बदलाबाबत चर्चा सुरू झाली, तेव्हा नव्या व्यापारी करारासाठी चर्चा होऊ लागली.
1992 मध्ये रिओ शिखर संमेलनामध्ये संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेसंदर्भाबाबत (कॉप) करार झाला. त्याच काळात जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) अस्तित्वात आली आणि विविध देशांदरम्यान मुक्त व्यापाराला चालना देण्यासाठी जागतिक नियमही काळानुरूप आणण्यात आले. कमी श्रमशक्तीत आणि पर्यावरणपूरक निकषांनुसार एखाद्या वस्तूची निर्मिती केली जात असेल, तर तेथे उत्पादनाचा खर्च हा आपोआपच कमी राहील. त्यामुळे विकसनशील देशांची निर्यातक्षम अर्थव्यवस्था समृद्ध होईलच, तसेच विकसित देशांनाही फायदा होईल. कारण, तेथेही ग्राहकांना कमी किमतीत वस्तू मिळेल अणि सेवेत वाढ होईल. कालांतराने चीनचा समावेश झाल्याने 2001 मध्ये जागतिक व्यापारात व्यापक बदल झाला. चीनकडे विपुल प्रमाणात श्रमशक्ती आहे. तेथे कोणतीही कामगार संघटना नाही आणि पर्यावरण निकष पाळण्याबाबतही गांभीर्य नाही किंवा कडकपणा नाही. तसेच एक शक्तिशाली, स्वतंत्रपणे निर्णय घेणारे सरकार अस्तित्वात होते.
जागतिक व्यापार संघटनेत समावेश झाल्यानंतर 1990 मध्ये जागतिक कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात चीनचा वाटा पाच टक्क्यांवरून तो 2019 मध्ये 21 टक्क्यांवर गेला. व्यापार वाढला; मात्र जागतिक समृद्धीचा काळ अजून आलेला नव्हता. व्यापारवाढीचा अर्थ म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनामध्ये वाढ होणे, असा होता. गेल्या दोन दशकांत जागतिकीकरणाच्या विचारांचा बोलबाला होत आहे; पण आता चित्र बदलत आहे. राष्ट्रीय सरकारकडून देण्यात येणार्‍या अंशदान आणि प्रोत्साहनाची सवलत मागे घेण्याची व्यवस्था असलेल्या व्यापक योजनेचे समर्थक मुक्त व्यापार विचारांपासून पाठ फिरवत आहेत. प्रश्न असा की, हवामान बदलाच्या जोखमीसह युद्धग्रस्त जगात नवीन जागतिक नियम कोणत्या रूपात आकारात येतील? सध्याचा सर्वाधिक तापलेला मुद्दा म्हणजे चीनबाबत अमेरिकेची असणारी भूमिका. याकडे निरंकुश आणि हुकूमशाही सत्ताधार्‍यांविरुद्धची लढाई म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हा मुद्दा भविष्यासाठी आवश्यक स्रोत आणि तंत्रज्ञानावर असणार्‍या नियंत्रणाचा आहे आणि अर्थातच ही बाब खरी आहे. यात हरित अर्थव्यवस्थेचाही समावेश आहे आणि सध्या त्याचीच जगाला गरज आहे.
आपण स्थानिक सौरऊर्जा उद्योगाची क्षमता वाढविण्यासाठी अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेदेखील योग्य आहे. केंद्र सरकारने सोलर सेल आणि मॉडेल निर्मात्यांना आर्थिक साहाय्य करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर चीनच्या उत्पादनावर प्रचंड आयात कर लावला आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे भारताच्या महत्त्वाकांक्षी शाश्वत ऊर्जा कार्यक्रमावर परिणाम होईल की नाही, हे आताच सांगता येणार नाही. कारण, देशांतर्गत पातळीवरचे उत्पादक स्थानिक मागण्या पूर्ण करण्यास सक्षम नसतील आणि खर्चाच्या पातळीवर तगही धरू शकणार नाहीत. दुसरीकडे, स्थानिक उद्योग उभारणीचे फायदे आहेत. जागतिक मुक्त व्यापार बंद झाल्याने भारतीय उद्योगाच्या निर्यातीसमोर आव्हाने उभी राहू शकतात. एकुणातच सध्या एक नवीन खेळ खेळला जात आहे. त्यामुळे यंदाचे व्यापाराचे नियम पृथ्वी आणि पृथ्वीवर राहणार्‍या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत की, त्यांचे नुकसान करतील, हे पाहणे गरजेचे आहे.