जगभरात विविध देशांदरम्यान झालेल्या मुक्त व्यापार करारांची संख्या तीनशेपेक्षा अधिक झाली आहे. उपयुक्ततेच्या निकषांवर ' एफटीए ' चा फायदा मिळायला हवा. त्यासाठी समन्वित आणि संघटित स्वरूपात प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहे.
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह (यूएई) अनेक देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्याच्या दिशेने भारताची आगेकूच वेगाने सुरू आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले. हे सर्व असे देश आहेत, ज्यांना भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेची गरज आहे आणि त्या मोबदल्यात भारताच्या विशेष उत्पादनांसाठी आपल्या बाजारपेठा खुल्या करण्यासही ते तयार आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत मालाला एक विस्तृत बाजारपेठ मिळू शकेल. सुमारे दशकानंतर भारत एका मोठ्या 'एटीएफ'वर स्वाक्षरी करण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे, हे उल्लेखनीय आहे. यापूर्वी भारताने व्यापारविषयक करार 2011 मध्ये मलेशियाबरोबर केला होता. त्यानंतर 22 फेब्रुवारी 2021 रोजी मॉरिशसबरोबर भारताने मर्यादित स्वरूपाच्या 'एटीएफ'वर स्वाक्षरी केली. या करारान्वये भारताच्या कृषी, वस्त्रोद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिकसह विविध क्षेत्रांमधील 300 उत्पादनांना मॉरिशसकडून सवलतीच्या दरात आयात शुल्क आकारून तेथील बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल. करारानुसार मॉरिशसच्या 611 वस्तू आणि उत्पादनांना भारताकडून कमी आयात शुल्क आकारले जाईल. यात फ्रोजन मासे, बीयर, दारू, साबण, पिशव्या, वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया उपकरणे तसेच तयार कपडे आदी वस्तूंचा समावेश आहे.
सध्या जगभरात विविध देशांदरम्यान झालेल्या मुक्त व्यापार करारांची संख्या तीनशेपेक्षा अधिक झाली आहे. डब्ल्यूटीओकडून काही अटींसह मर्यादित स्वरूपाचे मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्यास परवानगीही दिली जाते, ही चांगली गोष्ट आहे. 'एटीएफ' म्हणजे असे करार होत, ज्यामध्ये दोन किंवा त्याहून अधिक देश वस्तू आणि सेवांच्या आयात-निर्यातीवर सीमा शुल्क, नियामक कायदे, अनुदान आणि कोटा यासंबंधीच्या तरतुदींमध्ये एकमेकांना प्राधान्य देण्याचे मान्य करतात. मर्यादित स्वरूपाचे 'एटीएफ'वेगाने वाढण्यामागील प्रमुख कारण असे की, मुक्त व्यापार कराराप्रमाणे ते बंधनकारक नसतात. कालांतराने जर काही व्यापारविषयक समस्या उभी राहिली, तर ती दूर करण्याचा पर्यायही खुला असतो.
गेल्या वर्षी 15 नोव्हेंबर रोजी रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) या सर्वांत मोठ्या व्यापारविषयक करारावर 15 देशांनी स्वाक्षरी केली. या करारात भारत सहभागी नाही. यावर्षी 28 ऑक्टोबर रोजी आसियान देशांच्या शिखर संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, 'आरसीईपी' करारावर तो सध्या जसा आहे त्या स्वरूपात स्वाक्षरी करण्यास भारत इच्छुक नाही. 'आरसीईपी' करारात आतापर्यंत भारताला वाटत असलेल्या चिंतांचे निराकरण झालेले नाही. अशा स्थितीत 'आरसीईपी'पासून दूर राहिल्यानंतर सरकार 'एटीएफ'संदर्भात नवीन विचार घेऊन पुढील मार्गक्रमण करीत आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून 30 आणि 31 ऑक्टोबर रोजी जी-20 शिखर संमेलनादरम्यान जी-20 च्या विविध राष्ट्रप्रमुखांबरोबर प्रभावी वाटाघाटी करण्यात आल्या. त्यानंतर सरकार युरोपीय महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, यूएई आणि ब्रिटन यांच्याबरोबर मर्यादित स्वरूपाचे मुक्त व्यापार करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जाताना दिसत आहे.
वेगाने वाढत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी 'एटीएफ' लाभप्रद ठरू शकतात. परंतु, 'एटीएफ'चा मसुदा तयार करताना एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे ती अशी की, 'एटीएफ' ज्या देशांबरोबर होत आहे, त्या देशांत कठोर स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार आहे, हे लक्षात घेऊन आपली वाटचाल कशी असावी, हे ठरवायला हवे. विकसित देशांबरोबर 'एटीएफ'मध्ये भारतातर्फे वाटाघाटी करणार्‍यांना डेटा संरक्षण नियम, ई-कॉमर्स, बौद्धिक संपदा तसेच पर्यावरण यासारख्या नव्या पिढीच्या व्यावसायिक मुद्द्यांना महत्त्वाचे स्थान द्यावे लागणार आहे. अन्य आंतरराष्ट्रीय करारांपेक्षा चांगली कार्यवाही 'एटीएफ'ची व्हायला हवी, याची दक्षता घेतली गेली पाहिजे. उपयुक्ततेच्या निकषांवर 'एटीएफ'चा फायदा मिळायला हवा. त्यासाठी सीमाशुल्क अधिकारी, विविध तज्ज्ञ व्यावसायिक आणि उद्योगपतींकडून समन्वित आणि संघटित स्वरूपात प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहे.
