धान्योत्पादन वाढूनही कुपोषणाची समस्या!
देशात अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचले असताना आणि गोदामे धान्यांनी भरलेली असताना कुपोषणाची समस्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी प्रकाशित केलेल्या संशोधनात असे दिसून आले आहे की, धान आणि गहू या पिकांमध्ये लोह आणि जस्त यांसारख्या सूक्ष्म खनिज पोषक घटकांची घट होऊन विषारी घटकांची वाढ झाली आहे.
अलीकडेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शास्त्रज्ञांनी प्रकाशित केलेल्या एका संशोधन अहवालात धान आणि गव्हात लोह आणि जस्त यांसारख्या सूक्ष्म खनिज पोषक तत्त्वांचा अभाव असल्याचे आ णि विषाक्त तत्त्वांत वाढ होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. देशातील प्रमुख अन्नधान्यांमध्ये पोषक तत्त्वांचे प्रमाण वाढण्यासंबंधी असलेल्या पारंपरिक पद्धतीकडेे दुर्लक्ष केल्याने आवश्यक पोषणमूल्यांत घसरण झाल्याचे दिसून येत आहे. हरितक्रांतीच्या काळात पीक प्रजननासाठी झालेल्या संशोधनातून विकसित अर्धवट आणि खुजे, पण उच्च उत्पन्न असलेल्या पिकांच्या तार्किकतेवर प्रश्न उपस्थित राहत आहेत. या अभ्यासाने धान्यांतील आर्सेनिक आणि अ‍ॅल्युमिनिअमसारख्या विषाक्त तत्त्वांच्या वाढत्या प्रमाणाकडे लक्ष वेधून घेतले आहे. देशातील वाढते कुपोषण आणि आजारांबाबत चिंता व्यक्त करत या संशोधनाने 2040 पर्यंत भारतीय नागरिकांमध्ये लोह आणि अन्य पोषक तत्त्वांचा अभाव राहिल्याने अ‍ॅनिमिया, श्वसनविकार, हृदयरोग यांसारखे आजार बळावतील, असे संकेत दिले आहेत.
गेल्या पाच दशकांत कृषी उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली आहे. चांगले पीक येण्यासाठी शास्त्रज्ञ, संशोधन संस्थांनी अधिक उत्पादन येणारे अर्धवट आणि खुजे धान, तसेच गव्हाचा विकास आणि पीक प्रजननासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर केला आहे. देशात अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचलेले असताना आणि गोदामे धान्यांनी भरलेली असताना, कुपोषणाची समस्या उग्र रूप धारण करत असताना हा संशोधन अहवाल जारी झाला आहे. कुपोषण आणि अनारोग्याचा सामना करणार्‍यांचे प्रमाण आजही मोठे आहे.
‘फूड अँड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’च्या अन्नसुरक्षा आणि पोषण अवलोकन 2023 च्या अहवालात म्हटले की, 2021 मध्ये सुमारे 74.1 टक्के भारतीय उत्पन्न कमी असल्यामुळे सकस आहार घेण्यापासून वंचित आहेत. देशाचे कृषी धोरण, कृषी संशोधन, पीक उत्पादन यांतील कमी गुंतवणूक, खतांचा चुकीचा वापर, मातीची ढासळणारी गुणवत्ता, खराब पाणी आणि मानवाच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम यावर प्रकाश टाकते. अर्थात, या अभ्यासाची व्याप्ती धान आणि गव्हापर्यंतच होती. पॉट चाचणीच्या माध्यमातून खनिज पोषण तत्त्व शोषून घेण्याबाबत अभ्यास करण्यात आला. रोपटी हे खनिज पदार्थ माती आणि पाण्यातून शोषून घेत असतात. या शोधाच्या निष्कर्षांना रोपट्यांची आनुवांशिकता आणि मेटाबॉलिक सिस्टीमला थेटपणे जोडणे व्यवहार्य वाटत नाही. तसे घडले असते तर विषाक्त तत्त्व, जसे की आर्सेनिक आणि अ‍ॅल्युमिनिअमला रोपट्यांनी अधिक प्रमाणात कसे शोषून घेतले असते? या निष्कर्षाची पडताळणी शेतकर्‍यांनी शेतात करायला हवी.
प्रत्यक्षात पीक पोषण हा एक खूप महत्त्वपूर्ण आणि गुंतागुंतीचा विषय असून, त्याकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. पिकांच्या पोषणाबाबतीत निष्काळजीपणा दाखवल्याने 1985 चा कायदा खते (अकार्बनिक, जैविक किंवा मिश्रण) नियंत्रण आदेश म्हणजेच ‘फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर अ‍ॅक्ट’ असून, त्यानुसार खतांचे उत्पादन, साठा, वितरण, विक्री, अंशदान आणि बाजार मूल्य यावर भारत सरकारचे नियंत्रण राहील. या नियनामुसार भारत सरकार पीक पोषण करणार्‍या मायक्रो न्यूट्रिटंटसारख्या नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियमव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सूक्ष्म (मायक्रो) पोषक तत्त्वांना अनुदान देत नाही आणि प्रोत्साहनही देत नाही; पण स्वस्तात उपलब्ध होणार्‍या युरियाचा भरपूर वापर होत आहे. त्याचा फायदा झाला; पण पोषक तत्त्वांत घसरण झाली.
भारतीय कृषी आणि अन्नधान्य पोषणाला मायक्रो न्यूट्रिएंट एनपीकेच्या एकतर्फी धोरणामुळे बळी पडावे लागत आहे. खतांसंदर्भातील ‘एफसीओ’ हा 1985 चा कायदा आहारातील पोषक तत्त्वे कमी होण्यास कारणीभूत आहे. म्हणूनच खतांचा संतुलित वापर केल्यास मातीतील सूक्ष्म पोषक तत्त्वांची संभाव्य हानी रोखली जाईल आणि तेव्हाच भारतातील जनता कुपोषणांच्या संकटापासून वाचू शकेल. मातीत सुधारणा करण्यासाठी आणि तिच्यातील सूक्ष्म पोषक तत्त्वांची कमतरता दूर करण्यासाठी व्यापक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे ‘एफसीओ’ कायदा मागे घेऊन सूक्ष्म आणि अतिसूक्ष्म पोषक तत्त्वांसाठी एक व्यापक कायदा आणण्याची गरज आहे.
खतांच्या दर्जात सुधारणा करणारा, नव्या उत्पादनाला प्रोत्साहित करून नायट्रोजन वापराबाबतची दक्षता (एनयूई) वाढवणारा, लीचिंग आणि पाण्याचे प्रदूषण कमी करणारा, नायट्रीकरण रोखणारा, पोषक तत्त्वयुक्त मातीत सुधारणा करणारा आणि सूक्ष्म खनिज पोषक तत्त्वयुक्त युरिया उपलब्ध करून देणारा कायदा असावा. नव्या कायद्याच्या मदतीने खतांचा संतुलित वापर करता येईल आणि मातीत सूक्ष्म खनिज पोषक तत्त्वांची उपलब्धता आणि रोपट्यांत सूक्ष्म खनिज पदार्थ शोषून घेण्याची क्षमता वाढवता येणे शक्य आहे. याशिवाय जैवपुरस्कृत बायोफोर्टिफाईड तंत्रज्ञानाने विकसित धान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. याप्रमाणे धान्य, पिकांसाठी स्वतंत्र्य साठ्याची व्यवस्था करून एकप्रकारे शेतकर्‍यांना बाजारात योग्य मूल्य मिळू शकेल. युरियाचा विपुल वापर केला जात आहे; मात्र त्याचा फायदा होत असला तरी पोषक तत्त्वांत घसरण झाली आहे.