आर्थिक गाडा सावरण्याचीही चिंता!

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिळालेला विजय आणि त्याला मिळालेली श्रीराम मंदिर उद्घाटन सोहळ्याची भावनिक जोड, यामुळे लोकसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधारी भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. त्याचे प्रतिबिंब ताज्या अंतरिम अर्थसंकल्पात उमटले आहे; तरीही ज्या पद्धतीने राजकोषीय तूट कमी केली आहे ते पाहता, सरकारला जाणवणारी आर्थिक चिंता आणि खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी पुढे येण्याची घातलेली सादही त्यातून दिसते आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या मोदी सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राजकीय म्हणाव्यात अशा आकर्षक घोषणा नसल्या, तरी हा अंतरिम अर्थसंकल्प पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाचा म्हणावा लागेल. कारण, निवडणूक वर्षातल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मतदारांना भुलविणार्‍या घोषणा करण्याची परंपरा राहिली आहे. शेतकर्‍यांसाठी वार्षिक सहा हजार रुपये अर्थसाहाय्याची पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा मोदी सरकारने 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्येच केली होती. असे असताना यंदा नव्या घोषणा जाणीवपूर्वक टाळण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय म्हणजे तिसर्‍यांदा केंद्रात सत्तावापसीचा आत्मविश्वास दर्शविणारा आहे. जुलैमधील पूर्ण अर्थसंकल्पात आपले सरकार विकसित भारताचा आराखडा मांडेल, हे अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे सरकारच्या त्याच आत्मविश्वासाचा भाग आहे. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, बाजारातील मागणी वाढविण्याचे, आर्थिक सुधारणा राबविण्याचे आणि उद्योग क्षेत्राला बाजारात कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल, अशाप्रकारचे संकेत देण्याचा झालेला प्रयत्न, हेही या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.

अर्थमंत्र्यांनी कररचनेत कोणताही बदल केला नसल्याने काही स्वस्त होणे किंवा महाग होणे, असे काही झालेले नाही. 56 मिनिटांच्या भाषणात अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सुरुवातीचा बहुतांश वेळ हा मागील दहा वर्षांत सरकारने काय केले, हे सांगण्यावर खर्च केला होता. त्यामुळे निवडणूक घोषणांचा समावेश नसलेले; परंतु निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून त्यांनी अर्थसंकल्पाचे भाषण केले. ग्रामीण भागात दोन कोटी घरे बांधणे, शहरी भागात भाड्याने राहावे लागणार्‍या, चाळीत राहणार्‍या किंवा अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहणार्‍या मध्यमवर्गीयांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्याच्या घोषणा बाजारात सिमेंट, पोलाद, रिअल इस्टेट यासारख्या क्षेत्रांमध्ये मागणी वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार्‍या आहेत. याखेरीज लोकसंख्यावाढीच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमणे, 2014 पूर्वीच्या दहा वर्षांतील म्हणजेच 'यूपीए' सरकारच्या कार्यकाळातील आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर श्वेतपत्रिका आणण्याची अर्थमंत्र्यांची घोषणा पाहता, जुलैच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणाकेंद्रित धाडसी निर्णय असू शकते, असे मानण्यास जागा आहे.

हे सारे ठिक असले, तरी अर्थसंकल्पाचा दस्तावेज पाहिला तर मावळत्या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसते; मग तो पायाभूत सुविधांवर होणारा भांडवली खर्च असो अथवा दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समुदायांसाठी असो, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रही या खर्च कपातीपासून दूर राहिलेले नाही. सरकारला शिक्षणावर 1,16,417 कोटी रुपये खर्च करायचे होते; पण 1,08,878 कोटी रुपये खर्च झाले. त्याचप्रमाणे आरोग्यासाठी 88,956 कोटी रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक केले; परंतु प्रत्यक्षात केवळ 79,221 कोटी रुपये खर्च केले. (या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षात शिक्षण आणि आरोग्यावर खर्च वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.) बाजारातील मरगळ दूर करण्यासाठी, सरकारने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी 10 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात हा खर्च साडेनऊ लाख कोटी रुपये झाला आहे. म्हणजे 50 हजार कोटी रुपये सरकारचा खर्च झालेला नाही. अशाच प्रकारे शिक्षण क्षेत्रात सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांची, आरोग्य क्षेत्रात 9 हजार कोटी रुपयांची, कृषी आणि पूरक क्षेत्रात 3,600 कोटी रुपयांची, सामाजिक कल्याण क्षेत्रात 8,300 कोटी रुपयांची, शहरी विकासात 7,100 कोटी रुपयांची खर्चात कपात झाली आहे. तुलनेत खते, इंधन आणि अन्नधान्य यावरील अंशदानात 38.75 हजार कोटी रुपयांनी वाढ करावी लागली.

सरकारने या वेगवेगळ्या विभागांचा खर्च कमी करून राजकोषीय तूट म्हणजेच उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत कमी केल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. कारण, उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असताना, साहजिकच वाढीव खर्चासाठी सरकारला खुल्या बाजारातून कर्ज घ्यावे लागते. सरकारी खर्चाचा आकार पाहता कर्जाची रक्कमही जास्त असते. थोडक्यात काय, तर बाजारात उपलब्ध कर्ज रकमेपैकी सर्वाधिक रक्कम एकटे सरकार घेत असेल, तर उद्योग, बँकिंग यासारख्या क्षेत्रांना कर्ज मिळण्यासाठी रक्कम कमी उरते.

या अल्प कर्ज रकमेसाठी स्पर्धा वाढते, पर्यायाने व्याज दरही वाढत असतो. त्यामुळे उद्योग आणि अन्य क्षेत्रे नव्या योजनांसाठी किंवा नव्या गुंतवणुकीसाठी कर्ज घेण्यात नाखूश असतात. दुसरीकडे, सरकारलाही वाढीव व्याज दर चुकता करावा लागत असल्याची चिंता असते. मावळत्या आर्थिक वर्षात सरकारचा होणारा एकूण खर्च 40,90,486 कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये 10,55,427 कोटी रुपये केवळ सरकारला कर्जापोटी द्याव्या लागणार्‍या व्याजाचे आहेत. म्हणजे 25 टक्के रक्कम केवळ व्याजात जाणारी आहे. मुदलाचा त्यात समावेश नाही. नव्या आर्थिक वर्षातही कमी-अधिक फरकाने व्याजाची प्रस्तावित रक्कम 24 ते 25 टक्क्यांच्या घरातच आहे. त्यामुळे, खर्चाला कात्री लावण्याचे सरकारचे हेही एक कारण सांगता येते.