कोरोना काळात एकूणच जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. जग आता त्यातून सावरू पाहत आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचा भारतासह जगातील सर्वच देशांकडून आटापिटा चाललेला असताना क्रूड ऑईल उत्पादक देशांनी त्यांच्या वाटेवर मोठे गतिरोधक उभे केले आहेत. या देशांनी सप्टेंबरमध्ये एकूण क्षमतेच्या तुलनेत 115 टक्क्यांनीउत्पादन कपात केली. पेट्रोल, डिझेलचे भाव त्यामुळे आणखी वाढले. 'ओपेक' नावाची या देशांची एक संघटना आहे.
कच्च्या तेलाचे दर आटोक्यात यावेत म्हणून उत्पादनात वाढ करण्याचा शब्द 'ओपेक'सह अन्य तेल उत्पादक आणि सौदी अरेबियासह सर्वच देशांनी जगाला दिला खरा; पण दिला तसा फिरविला. ऑक्टोबरमध्ये कू्रड ऑईल उत्पादनात एक टक्क्याने का होईना पुन्हा कपातच केली. अशात युरोपातील काही देशांमध्ये कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढल्याने व लॉकडाऊन लागू झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचा दर बॅरेलमागे 2.78 डॉलरने घसरून 78.46 डॉलरवर आला.
अर्थात महागाई आटोक्यात आणायची, तर ही काही आदर्श घसरण नव्हे. भारतासह जगातील सर्वच कू्रड ऑईल आयातदार देशांना सद्यस्थितीत प्रतिबॅरेल दर किमान 70 डॉलरपर्यंत यावेत, अशी रास्त अपेक्षा आहे. खरे तर चालू वर्षात कू्रड ऑईलमध्ये झालेली दरवाढ थोडीथोडकी नाही, तर तब्बल 60 टक्क्यांची आहे. भारताचे पेट्रोलियममंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कुवेतसह रशियाच्या पेट्रोलियममंत्र्यांना आम्हाला रास्त दरात क्रूड ऑईल उपलब्ध करून देणे, ही तुमची जबाबदारी आहे,
असे कळकळीने सांगितलेही; पण एकाधिकारशाहीच्या मस्तीत असलेल्या या देशांनी त्याची दखल घेतली नाही. एकेकाळचे पीडित असलेले हे सारे क्रूड ऑईल उत्पादक देश आता जगाला त्रास देत आहेत. सौदी अरेबियासह बहुतांश तेल उत्पादक देशांतील नैसर्गिक संपत्तीच्या या साठ्यांवर एकेकाळी अमेरिकन कंपन्यांचा वरचष्मा होता.
तेल या देशांच्या मालकीचे आणि कमाई मात्र अमेरिकन कंपन्यांची ही स्थिती होती. सौदी अरेबियाच्या पुढाकाराने तो या देशांनी क्रमश: झुगारून दिला आणि सौदीसह सारे रग्गड श्रीमंत झाले. सौदीच्या पुढाकाराने 1960 मध्ये या तेल उत्पादक व पुरवठादार देशांनी 'ओपेक' नावाची संघटना स्थापन केली. मनमानी दर ठरवून, उत्पादन करून परस्परांचे नुकसान करू नये, तेल दर ठरवण्यात समन्वय असावा, हे या संघटनेचे उद्देश.'व्हेन मनी अ‍ॅक्युम्युलेटस् मेन डिके' (पैसा साठत जातो तशी माणुसकी मरत जाते) अशी इंग्रजीत एक म्हण आहे.
भारतासह चीन, जपान, ब्रिटन, दक्षिण कोरिया आदी देश पेट्रोलियम पदार्थांबाबत सर्वस्वी या देशांवर अवलंबून आहेत. पैशांनी गब्बर झालेल्या सौदी, इराक आदी देशांनी मग भारत आदी आयातदार देशांना डोळे दाखवण्यास सुरुवात केली. आपण ग्राहक असूनही जणू लाचार झालो. आखाती देशांची या क्षेत्रातील एकाधिकारशाही आगामी काळात मारक ठरू शकते, या दूरद़ृष्टीतून अमेरिकेने या क्षेत्रात काहीअंशी स्वयंपूर्णता साधलेली आहे. अर्थात, आजही अमेरिकेला कू्रड ऑईल आयात करावेच लागते.
ऑक्टोबरमध्येही 'ओपेक प्लस' देशांनी उत्पादनात कपातच केली म्हटल्यावर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी देशातील 5 कोटी बॅरेल कू्रड ऑईलचा राखीव साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला. बायडेन यांचा हा निर्णय इंधन दर आटोक्यात आणण्यासह या देशांचा प्रतीकात्मक निषेध करणे हाही होता. उर्वरित आयातदार देशांनीही आपापले राखीव साठे खुले करावे, असे आवाहन बायडेन यांनी करताच भारताकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. भारतानेही 50 लाख बॅरेल राखीव साठा खुला करण्याचे ठरवून टाकले.
आता जपान, दक्षिण कोरिया, चीन हे देशही त्याच मार्गावर आहेत. वास्तविक, कू्रड ऑईलचा राखीव साठा युद्ध आदी आपत्कालीन प्रसंगांसाठी खास असतो. आजवर भारताने कधीही राखीव साठ्याला हात घातलेला नाही. भारताकडे 30 कोटी 80 लाख बॅरेल राखीव साठा आहे. कुठलाही आपत्कालीन प्रसंग नसताना पुढेही या साठ्यातून खुल्या बाजारात तेल उपलब्ध करून देण्याची मानसिकता भारताने तयार केली आहे. थोडक्यात काय, तर आयातदार देशांनी निर्यातदार देशांविरुद्ध पुकारलेले हे एक आंदोलनच आहे.
अर्थात, 'ओपेक'ची ताकद मोठी आहे. चौदा प्रमुख तेल उत्पादक देशांची ही संघटना असून, जगातील एकूण पेट्रोलियम निर्यातीत या देशांचा 60 टक्के वाटा आहे; पण भारताची ताकदही ग्राहक म्हणून कमी नाही. अमेरिका आणि चीननंतर भारत हाच जगातील क्रूड ऑईलचातिसरा सर्वांत मोठा ग्राहक. आयातीपैकी ओपेक देशांतून होणारी आयात 85 टक्के, तर गॅसची आयात 94 टक्के आहे. जगातील तिन्ही आघाडीचे ग्राहक 'ओपेक' देशांविरुद्ध एकवटले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिका आणि भारताविरुद्ध उभा ठाकलेला चीनही ग्राहक म्हणून सुरू झालेल्या या लढ्यात अमेरिका आणि भारतासोबत आहे, हे विशेष! नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही म्हणतात. राखीव साठे खुले करून क्रूड ऑईल आयातदारांनी निर्यातदारांचे नाक दाबले आणि काही झाले तरी ग्राहक हाच आजच्या प्रत्येक बाजाराचा राजा, हा धडा या देशांना शिकावाच लागेल. खरे तर एक ना एक दिवस तेलाचे नैैसर्गिक साठे संपणार आहेत. जे संपणार आहे, त्यावर या देशांनी मस्ती करण्याचे कारण नाही. अडवणूक न करता या देशांनी आयातदारांना पुरेसे तेल पुरवणे, हाच सध्या 'खरा तो एकची धर्म' ठरेल. तेलाचे साठे असल्याने माजू नये. 'ओपेक' देशांतून अन्नधान्य पिकत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे!
