विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला लागलेले ग्रहण संपण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न जाहीर होताच बिहारमध्ये सत्ताबदलाच्या हालचालींना निमित्त मिळाले. यात मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल पक्ष आणि भाजपचा पुन्हा घरोबा जुळला आहे. अशा स्थितीत इंडिया आघाडीचे पुढे काय होणार, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची यशस्वी जुळवाजुळव झाल्यानंतर बिहारी रंगमंचावर पुन्हा महागठबंधनचा प्रयोग अस्तित्वात आला होता. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर नितीशकुमार यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये गाजावाजा करून दिल्ली दौरा केला. त्यात 2024 च्या निवडणुकीसाठी भाजप विरोधातील व्यापक आघाडीचा पाया रचण्यात नितीशकुमार अग्रस्थानी होते. तेव्हापासूनच नितीशकुमार हे अशा आघाडीचे समन्वयक बनण्यासाठी इच्छुक असल्याच्या बातम्या सुरू झाल्या होत्या. मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये पुन्हा त्यांचा दिल्ली दौरा झाला. नंतर सर्व विरोधी पक्षांच्या बैठका पाटणा, मुंबई, दिल्ली अशा वेगवेगळ्या झाल्या. लोकसभा निवडणुकीसाठी जागा वाटपाच्या आणाभाकाही झाल्या. विरोधकांच्या ऐक्याचे भारतीय राष्ट्रीय विकासशील सर्वसमावेशक युती उर्फ (नावातील आद्याक्षरांनुसार) इंडिया असे बारसे झाले. हे नावच मुळात मोदी सरकारची कोंडी करणारा विरोधकांचा मास्टरस्ट्रोक असल्याचे बोलले गेले; परंतु नावापलीकडे विरोधकांच्या ऐक्याची गाडी पुढे सरकली नाही. ना नितीश यांचे समन्वयकपद अस्तित्वात आले, ना निवडणुकीचे जागावाटप झाले.
आधीच पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत जागा वाटपावरून आघाडीतील बेबनाव समोर आला होता. तरीही पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात इंडिया आघाडीने जोर लावल्यास भाजपला रडकुंडीला आणता येईल, असा आघाडीचा आधारस्तंभ बनू पाहणार्या काँग्रेसचा होरा होता; परंतु तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी आघाडीची गरज नाही, असे सांगून काँग्रेसला ठेंगा दाखवला. तर पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने स्वबळाचा भांगडा मांडला. या दोन्ही ठिकाणी सत्ताविरोधी मते भाजप, अकाली दल यांसारख्या पक्षांकडे जाऊ नये म्हणून हा मैत्रीपूर्ण लढाईच्या नावाखाली स्वबळाचा राग आळवला जात असल्याचा युक्तिवाद असो; परंतु त्याने इंडिया आघाडीत विस्कळीतपणा वाढल्याचे चित्र तयार झाले होते. आता तर समन्वयक पदाच्या दावेदारानेच आघाडीशी उभा दावा मांडला आहे. त्यामुळे हे विसविशीत विरोधी ऐक्य कितपत विश्वासार्ह मानावे, हा असा प्रश्न मतदारांच्या मनात आला नाही तरच नवल.
विरोधकांनी नेहमी सत्ताधार्यांना पदच्युत करायचे, या विजिगिषू वृत्तीने लढणे अपेक्षित असते. त्यासाठी सत्ताधार्यांच्या विरोधात जनमानस तयार करण्यासाठी आक्रमकपणे तयार करतात. इथे तर विद्यमान सत्ताधार्यांना पर्याय नाही, हे सिद्ध करण्याची अहमहमिका ढेपाळलेल्या विरोधकांमध्येच लागल्याचे दिसते आहे. यात काँग्रेसची हतबलता अधिक ठळकपणे दिसते आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीत भाजपशी राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस टक्कर देणार आणि राज्यांमध्ये इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष भाजपला घेरणार. यातून 60 टक्के मतांची बेगमी होणार, अशी सुडौल सैद्धांतिक मांडणी झाली असली तरी त्यासाठीची व्यवहार्य लवचीकता आघाडीत अजूनपर्यंत तरी दिसलीच नाही. इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांशी जागा वाटपाची चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसने नेमलेली मुकुल वासनिक, अशोक गेहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश आणि सलमान खुर्शीद या ज्येष्ठ नेत्यांची समिती अद्यापपर्यंत तरी एकाही पक्षासोबत जागा वाटपाचे सूत्र ठरवू शकलेली नाही.
देशभरात भाजपशी एकास एक उमेदवार देण्याची आस काँग्रेसला असली तरी, बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावतींनी लोकसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याची घोषणा करून उत्तर प्रदेशात तिरंगी लढतीची तजवीज केली. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी काँग्रेसची गरज नाही, असे जाहीर करण्याआधी, ओवाळून टाकल्यागत काँग्रेसला दोन जागा सोडण्याची तयारी दर्शविली होती. त्याच धर्तीवर उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने काँग्रेसला जास्तीत जास्त 11 जागा देऊ केल्या आहेत. हे म्हणणे मान्य न झाल्यास आघाडीचेच तीन-तेरा वाजतील, असे संकेत समाजवादी पक्षाचे आहेत.
महाराष्ट्रात शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि काँग्रेस या पक्षांचे जागा वाटपाचे गुर्हाळ सुरूच आहे. या सर्व गोष्टींमध्ये त्या त्यावेळचे निर्णय काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे घेतील की सोनिया गांधी, राहुल गांधी घेतील, ही नेतृत्वाच्या पातळीवरची संदिग्धता कायम राहिली आहे. बंगालमधील जागा वाटपासाठी सोनिया गांधींनी बोलायला हवे, ही ममता बॅनर्जींची मागणी म्हणजे याच संदिग्धतेचे फलित होते. तर नितीशकुमार यांना चुचकारण्यासाठी खर्गे यांच्या पातळीवर झालेल्या प्रयत्नांपेक्षा सोनिया गांधींनी नितीशकुमार यांची समजूत घालण्याचा केलेला प्रयत्न अधिक महत्त्वाचा होता. आणि त्याला काँग्रेसकडून देण्यात आलेले महत्त्व या संदिग्धतेमध्ये भर घालणारेच राहिले.
आता तर नितीशकुमार यांच्या जाण्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी विरोधी पक्षांच्या ऐक्याची अंतिम जबाबदारी काँग्रेसवर टाकून मोकळे झाले आहेत, ज्यावर काँग्रेस पक्ष उक्तीने किंवा कृतीने उत्तर देण्याच्या स्थितीमध्ये नाही. या एकत्रित गोंधळाचा परिणाम म्हणजे अजूनपर्यंततरी मतदारांसमोर एकजुटीने जाण्यासाठीचा व्यापक कार्यक्रम इंडिया आघाडीला देता आलेला नाही. जागा वाटपाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत एकत्र प्रचार, एकत्रित व्यूहरचना याबद्दल तर बोलायलाच नको. या संपूर्ण परिस्थितीमध्ये राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठापनेच्या निमित्ताने धार्मिक भावनांना मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादानंतर, आतापर्यंत धर्मनिरपेक्षतेबद्दल तावातावाने बोलणार्या विरोधी पक्षांचे नेते अयोध्येतील राम मंदिरात नंतर दर्शनाला जाण्याचे जाहीरपणे बोलून सौम्य हिंदुत्वाच्या रेघोट्याही ओढू लागले आहेत.
