ग्लास्गो हवामान बदल परिषद : जंगलतोड रोखण्याचे आव्हान
ग्लास्गो हवामान बदल परिषदेत बेसुमार जंगलतोडीवर चिंतन झाले ( ग्लास्गो हवामान बदल परिषद ). वनसंपदा वाचवणे आणि टिकवणे, याबाबत देश कटिबद्ध असल्याची ग्वाही भारताने दिली. कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे जंगलतोडीबाबत सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील.
स्कॉटलंडच्या ग्लास्गो येथील संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान बदल संमेलनात ( ग्लास्गो हवामान बदल परिषद ) जागतिक तापमानवाढीचा मुकाबला करण्यासाठी 2030 पर्यंत बेसुमार जंगलतोड थांबवण्याचा संकल्प करण्यात आला. यानुसार 105 देशांनी करार केला आणि त्या प्रमाणात आपापल्या देशात जंगलांचे जतन करण्यावर भर देण्याचे ठरवले. जगातील ग्रीन हाऊस गॅसचे वाढते उत्सर्जन पाहता परिषदेतीले करार गरजेचे होते. कारण, या करारात ब्राझील, इंडोनेशिया, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगोचा समावेश असून हा भाग वन्यजीव संपन्न आणि जंगलांचे माहेरघर आहे. हवामान बदलास इंधनाबरोबरच जंगलतोड देखील तितकीच जबाबदार आहे.
द फॉरेस्ट स्टीव्हर्डशिप कौन्सिलच्या (एफएससी) मते, जगभरातील कोणतेही जंगल एखाद्या राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्याने वाचणार नाही. कारण, हजारो नागरिकांसाठी जंगल हे उत्पन्नाचे आणि उपजिविकेचे साधन आहे. त्यामुळे वन संरक्षण करण्याबरोबरच आर्थिक रूपाने आकर्षक आणि पर्यायी सर्वसमावेशक तोडगा सादर करावा लागेल. जंगलतोडीचा वेग हा प्रचंड असून तो संयुक्त राष्ट्राच्या चिंतेवरून लक्षात येईल. संयुक्त राष्ट्राच्या मते, 1990 नंतर 420 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र (एक अब्ज एकर) जंगल नष्ट झालेे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे खाद्यान्नाच्या वाढत्या मागणीमुळे करावा लागलेला शेतीचा विस्तार. यादरम्यान 2014 मध्ये संयुक्त राष्ट्राने 2020 पर्यंत जंगलतोड ही निम्म्यावर आणणे आणि 2030 पर्यंत कायमस्वरूपी थांबवणे याचा संकल्प केला. यादरम्यान 2017 रोजी 2030 पर्यंत वनाच्छादित भूमी तीन टक्के वाढवण्याचा आणखी एक संकल्प करण्यात आला. एवढे संकल्प आणि करार मदार करूनही जगभरातील जंगलतोड सुरूच राहिली. एका आकडेवारीनुसार, प्रत्येक दशकात सरासरी हजारो हेक्टर वन क्षेत्र कमी होत आहे. 1990 ते 2000 या काळात 7.8 दशलक्ष जंगल क्षेत्र नष्ट झाले. 2000 ते 2010 या दशकात 5.2 दशलक्ष हेक्टर जंगल नष्ट झाले, तर 2010 ते 2020 या दशकात 4.7 दशलक्ष हेक्टर जंगल नष्ट झाले. जगात सर्वाधिक जंगल असलेल्या ब्राझीलमध्ये 26.2 दशलक्ष हेक्टर वन क्षेत्र 2002 ते 2020 या काळात अंस्तगत झाले. इंडोनेशियात 9.7 दशलक्ष हेक्टर जंगल क्षेत्राचे अस्तित्वच संपले. काँगो येथे 5.3 दशलक्ष हेक्टर भूमीवरील जंगल इतिहासजमा झालेे. बोलिव्हियात 3 दशलक्ष हेक्टर जंगल नेस्तनाबूत करण्यात आले. जंगलाच्या बेछुट तोडीला केवळ कृषी क्षेत्राचा विस्तार कारणीभूत नसून खाण उत्खननदेखील महत्त्वाचे कारण आहे.
ग्लास्गो परिषदेत ( ग्लास्गो हवामान बदल परिषद ) जंगलतोड थांबवण्यासाठी करार केला असून त्यासाठी निधी उभारणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता केवळ 19 अब्ज डॉलरचा निधी उभारला गेला असून त्यात एक तृतियांश भाग हा खासगी सेक्टरमधील गुंतवणूकदार आणि असेट व्यवस्थापनातून उभा केला जाणार आहे. यात अविवा, श्रोडर्स आणि आक्सा यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, हवामान बदल चर्चेत 50 वनाच्छादित उष्ण कटिबंधीय देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे द कोलिशन ऑफ रेनफॉरेस्ट नेशन्सारख्या (अतिमुसळधार पाऊस असणार्‍या देशांची आघाडी) संघटना आणि गटाच्या मते हा करार लागू करण्यासाठी पुढील एक दशकात अतिरिक्त 100 अब्ज डॉलरचा निधीची दरवर्षी गरज भासेल. ग्लास्गो संमेलनात करारावर स्वाक्षरी करताना इंडोनेशियाच्या अध्यक्षांनी मांडलेले निवेदन महत्त्वाचे होते. ते म्हणाले की, विकासकामे ही कार्बन उत्सर्जनाच्या नावावर थांबता कामा नये.
जंगलतोड रोखण्यासंदर्भात केलेल्या करारावर स्वाक्षर्‍या करत भारताने म्हटले की, देशातील वनसंपदा जपण्याचे काम युद्धपातळीवर केले जाईल आणि तशी हमी देखील देऊ. वनसंपदेबाबतचा विचार हा प्रामाणिक आहे. अर्थात, एवढ्या कराराने जंगलतोड थांबणार नाही. ज्या वेगाने भारतातील काही दुर्मीळ वनस्पतीचे उच्चाटन होत आहे, ते पाहता देशातील कायदे पुरेसे नसल्याचे सिद्ध होते. विशेष म्हणजे, जंगलतोड आणि त्याशी निगडीत वन्यजीव, वनस्पती लुप्त होणे हा काही सामान्य मुद्दा नाही. ही बाब एक जैवविविधता, वन्य जीव सुरक्षा आणि पर्यावरणाशी निगडीत आहे. म्हणूनच भारतासह अनेक देशांना याद़ृष्टीने ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.