जय भीम : हेबियस कॉर्पस आणि कलम ३२ | पुढारी

जय भीम : हेबियस कॉर्पस आणि कलम ३२

- अ‍ॅड. उमेशचंद्र यादव-पाटील (लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करतात.)

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 32 अतिशय महत्त्वाचे आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करणारे आहे. ‘जय भीम’ चित्रपटामुळे हेबियस कॉर्पस ही संकल्पना, कलम 32, मूलभूत अधिकार या सर्वांनाच सकारात्मक उजळणी मिळाली आहे.

दाक्षिणात्य सुपरस्टार सूर्या याचा ‘जय भीम’ हा चित्रपट पोलिस कोठडीत झालेल्या एका तरुणाच्या मृत्यूभोवती फिरतो. हा मृत्यू लपविण्यासाठी पोलिस बनाव रचतात. चित्रपटातील लढाई मूलभूत हक्काच्या संबंधित असल्याने महत्त्वपूर्ण ठरते. चित्रपटाने आदिवासी लोकांचे हक्क, नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार आणि मूलभूत हक्क, भारतीय दंडप्रक्रिया संहिता, पोलिसी बळाचा अतिरिक्त वापर आणि सामाजिक न्याय या सर्व गोष्टी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणलेल्या आहेत. चित्रपटात राजाकन्नूच्या कोठडीतून कथित पलायन प्रकरणानंतर त्याचा शोध घेण्यासाठी वकील चंद्रू उच्च न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करतात. ‘हेबियस कॉर्पस’ हा लॅटिन शब्द आहे. या शब्दाचा अर्थ म्हणजे ‘त्या व्यक्तीला कोर्टासमोर हजर करा’. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 प्रमाणे नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य सर्वोच्च मानले आहे. त्यामुळे एखाद्या नागरिकाचे व्यक्तिस्वातंत्र्य कायद्याची प्रक्रिया अवलंब केल्याशिवाय (ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ) हिरावता येणार नाही.

घटनेचा गाभा : कलम 32

घटनेच्या कलम 21 नुसार भारतीय नागरिकांना जीवित आणि मालमत्तेचे स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. कारण, व्यक्तिस्वातंत्र्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारातील सर्वोच्च स्वातंत्र्य मानले गेलेले आहे. या सर्वोच्च अधिकाराच्या संरक्षणासाठी घटनाकारांनी भारतीय राज्यघटनेत कलम 32 चा समावेश केलेला आहे. थोडक्यात, कलम 32 म्हणजे घटनात्मक उपाययोजना होण्याचा हक्क होय. घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन झाले तर त्याच्या रक्षणार्थ घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतूद असलीच पाहिजे; अन्यथा त्या अधिकारांना काही अर्थ उरणार नाही, म्हणूनच घटनाकारानी अत्यंत दूरदृष्टीने कलम 32 चा राज्यघटनेत अंतर्भाव केलेला आहे. कलम 32 हे राज्यघटनेतील अत्यंत महत्त्वाचे कलम आहे. या कलमाशिवाय मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी तरणोपाय नाही. हे कलम भारतीय राज्यघटनेचा आत्मा आहे. कलम 368 च्या अधिकारातही घटनादुरुस्ती करून हे अधिकार काढून घेता येणार नाहीत.

अटकेची चिकित्सा करण्याचा अधिकार

कलम 32 मधील अत्यंत महत्त्वाचा अधिकार म्हणजेच हेबियस कॉर्पस. एखाद्या व्यक्तीने दुसर्‍या व्यक्तीला बेकायदेशीररीत्या स्थानबद्ध केले असेल तर त्या व्यक्तीला कोर्टात हजर करा, असा आदेश न्यायालय देऊ शकते. जर अशी स्थानबद्धता बेकायदेशीर आहे किंवा कायद्याची प्रक्रिया अवलंब न करता केली असेल तर त्या व्यक्तीला अटकेतून किंवा स्थानबद्धतेतून मुक्त करण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकते. या कलमांतर्गत कोर्ट बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवलेल्या व्यक्तीच्या सुटकेसाठी आदेश देऊ शकते. त्याचप्रमाणे, एखाद्या व्यक्तीची अटक ही कायदेशीर आहे किंवा नाही, याचीही चिकित्सा न्यायालय करू शकते. काही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थितीत हे अधिकार संस्थगित केल्याचे दिसून येते. अमेरिकेच्या नागरी युद्धावेळी अब्राहम लिंकन यांनी हे अधिकार गोठविल्याचे आढळून येते.

अधिकाराची उत्पत्ती आणि प्रगती

या अधिकारांना खूप मोठी पार्श्वभूमी आहे. बाराव्या शतकात हेन्री द्वितीय यांच्या कालावधीत या अधिकाराचा उगम झाल्याचे मानण्यात येते. यासंबंधींच्या विस्तृत तरतुदी मॅग्नाकार्टा करारात आहेत. हेबियस कॉर्पससंबंधीचा अधिकृत लिखित कायदा 1679 मध्ये इंग्लंडमध्ये शब्दबद्ध झाला. भारतीय राज्यघटना लिहिण्याच्या प्रक्रियेत मुख्यत्वे याच तरतुदींचा विचार होऊन कलम 32 अंतर्गत हेबियस कॉर्पसचा समावेश करण्यात आला.

आणीबाणी काळातील निर्णय

भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वोच्च न्यायालयाला हेबियस कॉर्पसच्या अधिकाराची पुनर्विलोकन करण्याची संधी उपलब्ध झाली होती. त्यातील प्रमुख निवाडा म्हणजे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला व इतर हा खटला. अंतर्गत बंडाळीचे कारण दाखवून 1975 ते 1977 या कालावधीत 21 महिन्यांसाठी आणीबाणी जाहीर केली होती. याच आणीबाणीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयातील तत्कालीन न्यायाधीश पी. एन. भगवती, वाय. व्ही. चंद्रचूड आणि इतर न्यायाधीश यांच्या खंडपीठाने नागरिकांना उपलब्ध असणार्‍या घटना कलम 32 अंतर्गत उपलब्ध असणारे घटनात्मक संरक्षण आणीबाणीच्या परिस्थितीत संस्थगित करता येईल, असा निवाडा दिला होता. या निवाड्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी उपलब्ध असणार्‍या घटनात्मक आणि मूलभूत अधिकाराचा भंग झाला आहे, अशी टीका त्यावेळी झाली होती. याच खंडपीठातील न्या. खन्ना यांनी मात्र आणीबाणीत मूलभूत अधिकार गोठविता येणार नाहीत, असा भिन्न निकाल दिला होता.

मूलभूत हक्काचे संरक्षण करणारी तरतूद

याच विषयावरील निवाड्याचे पुनर्विलोकन करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला 2017 मधील न्या. पुत्तुस्वामी (निवृत्त) विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर, खटल्यात उपलब्ध झाली. या खटल्यात नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने वर नमूद केलेला जबलपूर निवाडा रद्दबातल ठरवून कलम 21 व कलम 32 चे राज्यघटनेतील स्थान अबाधित आहे आणि ते आणीबाणीतही संस्थगित करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला आहे. हा निवाडा मूलभूत हक्करक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, त्यामुळे मूलभूत हक्कांचे स्थान अबाधित आहे, असा विश्वास निर्माण करणारा आहे. न्या. व्ही. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करण्याची संधी त्यांचे पुत्र न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाला न्या. पुत्तुस्वामी (निवृत्त) विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर या खटल्यात 2017 मध्ये मिळाली आणि खर्‍या अर्थाने मूलभूत हक्क आणि कलम 21 चे महत्त्व अधोरेखित करणारा नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा निर्णायक पथदर्शक निवाडा दिला गेला.

‘जयभीम’ चित्रपटाच्या निमित्ताने या सगळ्याला एक सकारात्मक उजळणी मिळाली आणि भारतीय राज्यघटनेद्वारे मूलभूत हक्कांचे भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

Back to top button