दारिद्य्र निर्मूलनाच्या वाटेने

दारिद्य्र मरण यांतुनि मरण बरें बा दरिद्रता खोटी ।
मरणांत दुःख थोडे दारिद्रांत व्यथा असे मोठी ॥

संस्कृत नाटककार शूद्रक याच्या ‘मृच्छकटिक’ नाटकाच्या मराठी अनुवादातील या ओळी. दारिद्य्र आणि मरण यातून निवड करायची झाली, तर मरणच बरे वाटते, इतके गरिबीचे चटके दाहक असतात, हे सत्यच आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा 25 कोटी म्हणजेच एकूण 80 टक्के लोक गरीबच होते. नियोजन आयोगाचे सदस्य आणि प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ प्रा. बी. एस. मिन्हास यांनी 1956 मध्ये देशातील गरिबांच्या संख्येचा अत्यंत बारकाईने अभ्यास केला. तेव्हा दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या 65 टक्के किंवा 21 कोटी एवढी होती. दारिद्य्ररेषेची संकल्पना प्रथम दादाभाई नौरोजी यांनी मांडली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरुवातीच्या वर्षी (1950-51) भारताकडे वित्तीय साधनसामग्री अगदीच बेताची होती.

1950-51 सालात देशाचा कर महसूल (केंद्र व राज्ये धरून) हा जवळजवळ 625 कोटी होता आणि तो राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या जेमतेम सात टक्के होता. ही जगातील सर्वात कमी टक्केवारी होती. ब्रिटनमध्ये हे प्रमाण 35 टक्के, जपानमध्ये 23 टक्के, ऑस्ट्रेलियात 22 टक्के, तर तेव्हाच्या सिलोन आणि आताच्या श्रीलंकेत ते 20 टक्के इतके होते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारताचे दरडोई उत्पन्न हे तेव्हा अतिशय कमी होते. ब्रिटिशांनी भारताचे आर्थिक शोषण कशा प्रकारे केले, याची सैद्धांतिक मांडणी दादाभाईंनी केलीच होती. परंतु गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडायचे असेल, तर योजनाबद्ध विकासाशिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी खूप विचारांती घेतली होती. सरकारचा महसूल कमी आणि आव्हाने मोठी, अशी परिस्थिती होती.

अर्थात समाजवादी समाजरचनेच्या घोषणा करताना अनेक त्रुटी राहिल्या आणि काही काळ देशाचे केंद्रीय अर्थमंत्रिपद भूषवणार्‍या चिंतामणराव देशमुख यांनीही आपल्या आत्मचरित्रात या दोषांवर बोट ठेवले होते. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत लघुउद्योगांवर जोर देण्याचे धोरण यशस्वी झाले नाही. तसेच बड्या उद्योगांवर लक्ष्य केंद्रित करताना व्यवस्थापकीय अकार्यक्षमता दूर करता आली नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. सरकारीकरणाचा अतिरेक आणि 1970च्या दशकानंतर भ्रष्टाचार, लायसन्स परमिटराज, तसेच सरकारी योजनांचे लाभ गरिबांपर्यंत न पोहोचणे या गोष्टी घडल्या. इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा केली.

1990च्या दशकात उदारीकरणानंतर देशातील दारिद्य्र टप्प्याटप्प्याने घटू लागले; तर 2022-23 मध्ये भारतातील बहुमितीय गरिबीचे प्रमाण हे केवळ 11.28 टक्क्यांवर आले आहे. 2013-14 मध्ये हे प्रमाण 29.17 टक्के इतके होते. गेल्या नऊ वर्षांत देशातील जवळजवळ 25 कोटी लोक बहुमितीय गरिबीतून बाहेर आले आहेत, असे नीती आयोगाने म्हटले आहे. लोकांच्या खिशात असणारा पैसा, त्यांना मिळणारे शिक्षण आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा यांचा विचार करून ही गरिबी निश्चित केली जाते. याचा अर्थ देशात नक्कीच आर्थिक परिवर्तन आले आहे. परंतु 2014 पूर्वीच्या काळातही दरिद्रीजनांचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने घटतच होते. मुख्यतः खुली आर्थिक धोरणे आणि तंत्रज्ञानक्रांतीमुळे कल्याणकारी योजनांचे फायदे थेट लोकांच्या खात्यात जमा होणे, यांचा हा परिणाम आहे. सर्वात दिलासादायक गोष्ट म्हणजे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये गरिबीचे प्रमाण कमी होण्याचा दर हा सर्वाधिक आहे. पूर्वी या राज्यांना ‘बीमारू राज्ये’ असे मानले जात होते.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; परंतु केरळ, कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडू या राज्यांच्या प्रगतीच्या तुलनेत उत्तरेकडील राज्ये खूप मागे होती. त्यामुळेच उत्तर भारतातून देशाच्या अन्य भागांत होणार्‍या स्थलांतराचे प्रमाण मोठे आहे. आता दक्षिण व उत्तर यामधील विषमता कमी होत आहे, हे चांगलेच लक्षण आहे. मात्र नीती आयोगाचे एक निरीक्षण आणखी महत्त्वाचे आहे. 2005-06 ते 2013-14 या काळात वंचिततेच्या तीव्रतेतील घट ही अधिक प्रमाणात झाली होती. पोषण, बालमृत्यूदर, माता आरोग्य, मुलांची शैक्षणिक वर्षे, शाळेतील उपस्थिती, पिण्याचे पाणी, वीज, घरे आणि अन्य मालमत्ता हे सर्व निकष विचारात घेऊन नीती आयोगाने बदलत्या वास्तवाचे अचूक मापन केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर विविध कल्याणकारी योजना सर्वांपर्यंत पोहोचल्या तरच देशाचा विकास होऊ शकतो, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जनजाती आदिवासी, न्याय महाअभियाना’च्या कार्यक्रमात बोलताना केले आहे. एकीकडे जगातील पाच सर्वाधिक धनवंत व्यक्तींची संपत्ती गेल्या तीन वर्षांत दुप्पट झाली असून, ती 405 अब्ज डॉलरवरून 869 डॉलरवर गेली आहे. संपत्तीच्या वाढीचा हा वेग तासाला 14 लाख डॉलर इतका प्रचंड आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा सीईओ हे गब्बर होत चालले आहेत. उलट कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे आणि अन्य काही कारणांमुळे कोट्यवधी कामगारांच्या नोकर्‍या जात आहेत व त्यांना वेतन कपात सहन करावी लागत आहे. ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार, जगातील पाच अब्ज लोक अधिक गरीब झाले आहेत.

जगात श्रीमंत व गरीब देशांमध्ये प्रथमपासून दरी आहेच. परंतु स्वतःला सर्वार्थाने विकसित म्हणवून घेणार्‍या देशांतही महाकाय कंपन्यांची मक्तेदारी वाढत चालली आहे. अगदी टेक्नॉलॉजी कंपन्यांची मक्तेदारीही कशा प्रकारची असते, याचा प्रत्यय आपल्याला वेळोवेळी येतच असतो. तरीही भारतात हळूहळू गोरगरीब लोकांची परिस्थिती सुधारत आहे, याची नोंद घेतलीच पाहिजे. त्याचवेळी बेरोजगारी, दारिद्य्र आणि विषमता यांचा आधुनिक जगात मुकाबला कसा करायचा, यावरही दावोससारख्या जागतिक आर्थिक परिषदांमध्ये विचार झाला पाहिजे. जगाला आणि भारताला दारिद्य्रातून पूर्ण मुक्त करणे, हे गरजेचे आहे. दारिद्य्राचे संपूर्ण निर्मूलन हेच आपले अंतिम ध्येय असले पाहिजे.