लोकशाहीला संजीवनी देणारा निर्णय!
लोकशाहीचा मूलमंत्र सांगणार्‍या माँटेस्क्यू या फ्रेंच विचारवंताने (1689-1755) सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत जगामध्ये प्रथमत: मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही राजसत्ता एका व्यक्तीच्या हाती केंद्रीभूत होते तेव्हा तिचा गैरवापर होऊ शकतो. न्यायपालिकेपेक्षा राजसत्तेचे महत्त्व वाढवणारा कायदा इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतला होता. पण तेथील सुप्रीम कोर्टाने तो घटनाबाह्य ठरवत लोकशाहीला संजीवनी दिली आहे.
इस्रायल हे एक मध्य पूर्वेतील 1948 मध्ये जन्माला आलेले लोकशाही राष्ट्र आहे. या देशाची लोकशाही परंपरा उज्ज्वल आहे. लोकशाहीची जपणूक करत या देशाने शेती, विज्ञान-तंत्रज्ञान या क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. परंतु या देशामध्ये कार्यकारी सत्ता व न्यायसत्तेमध्ये संघर्षाचे खटके उडू लागले आणि नेतान्याहू यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप लक्षात घेत न्यायव्यवस्थेने दिलेला निर्णय संसद आपल्या अधिकाराने फेटाळू शकते, असा ठराव गतवर्षाच्या जून महिन्यात संमत केला होता. या निर्णयामुळे कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यामध्ये संघर्ष दिसू लागला. इस्रायलमध्ये सध्या उजव्या विचारांचे संयुक्त आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. हमासने इस्रायलवर केलेले आक्रमण लक्षात घेऊन तेथील विरोधी पक्षांनी नेतान्याहू यांच्याविरुद्ध चालविलेली लोकचळवळ थोडा काळ थांबविली होती. इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे. हा निर्णय धक्कादायक आहे, तसाच तो इस्रायलच्या आधुनिक इतिहासाला कलाटणी देणारा ठरला आहे.
लोकशाहीचा पाया मजबूत करताना अमेरिकेचे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी लोकशाहीची व्याख्या करताना लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालविलेले राज्य असे म्हटले होते. लोकशाहीचा मूलमंत्र सांगणार्‍या माँटेस्क्यू या फ्रेंच विचारवंताने सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत जगामध्ये प्रथमत: मांडला. त्यांनी ‘द स्पिरिट ऑफ लॉज’ हा अजोड ग्रंथ 1748 मध्ये लिहिला. ते इतिहासकार संसदपटू व तत्त्वज्ञ होते. त्यांनी रोमन साम्राज्याच्या यशापयशाची मीमांसा केली. तसेच सबंध युरोपचा दौरा करून तेथील राजकीय व्यवस्थांचा अभ्यास केला.
त्यांना जगातील पहिले मानववंश शास्त्रज्ञ आणि प्रगत सामाजिक शास्त्राचे अभ्यासक मानले जाते. त्यांच्या या ग्रंथाचा परिणाम अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धावर झाला. तेथील राज्यघटनेवरही त्यांच्या तत्त्वांचा प्रभाव दिसतो. शक्तीचे पृथःकरण हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. नियंत्रण व संतुलनाशिवाय लोकशाही वाढू शकणार नाही. एक किंवा दोन मंडळे एकत्र आली तर त्यामुळे अन्याय व जुलूम वाढू शकतो. जनतेच्या कल्याणासाठी शक्तीचे पृथःकरण म्हणजेच सत्तेचे विभाजन आवश्यक आहे, हा सिद्धांत ठोसपणे मांडणारा हा विचारवंत लोकशाचा उद्गाता ठरला आहे. त्यामुळे अमेरिकेची राज्यघटना लिहिणार्‍या मँडिसन यांनी त्यांची मते वारंवार उद्धृृत केली आहेत. इस्रायलच्या न्यायालयाने माँटेस्क्यू यांच्या विचारांची पताका उंच फडकवली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
माँटेस्क्यू यांच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही राजसत्ता जेव्हा एका व्यक्तीच्या हाती केंद्रिभूत होते, तेव्हा तिचा गैरवापर होऊ शकतो. निरंकुश सत्ता ही कुठल्याही सत्तेला पूर्णपणे भ्रष्ट करू शकते. त्यामुळे तीनही अधिकार मंडळामध्ये अधिकारांचे न्यायपूर्ण वितरण झाले पाहिजे असे सूत्र त्यांनी मांडले. कार्यकारी सत्ता राज्य चालविते. कायदेमंडळामध्ये कायदे संमत केले जातात. संसदेतील सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता हा पंतप्रधान असतो. त्याने बहुमत गमावल्यास त्याला राजीनामा द्यावा लागतो. संसदेतील एखादे विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी जाते आणि राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर त्याचे रूपांतर कायद्यामध्ये होते. विधिमंडळाने संमत केलेला एखादा कायदा घटनाबाह्य असेल तर नागरिक सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन त्याविरुद्ध दाद मागू शकतात. म्हणजे कायदेमंडळावरही न्यायमंडळाचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण असते. न्यायाधीशांवर महाभियोग चालविण्याचा अधिकार संसदेला असतो.
थोडक्यात, तीनही मंडळांचे एकमेकांवर नियंत्रण व संतुलन असते. त्यामुळे या तीनही मंडळांनी आपल्या अधिकारकक्षा ओलांडू नयेत. तसे झाल्यास या घटनात्मक संस्थांमधील परस्परसंघर्ष टाळता येतो. यासाठी संविधानाची चौकट राज्यकर्त्यास कळणे सर्वाधिक गरजेचे असते. इस्रायलमध्ये नेतान्याहू हे तिसर्‍या वेळा सत्तेवर आले आहेत. सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी न्यायमंडळाच्या अधिकारांचा संकोच करून स्वत:ची सत्ता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात काही निर्णय दिला तर संसद तो निर्णय फेटाळू शकेल, असा ठराव त्यांनी बहुमताच्या जोरावर इस्रायलच्या संसदेत मंजूर करून घेतला होता. परंतु तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेचा हा निर्णय घटनाविरोधी आहे, घटनाबाह्य आहे, असा निकाल देऊन जगाला धक्का दिला.
इस्रायलमध्ये इंग्लंडप्रमाणे अलिखित राज्यघटना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेतान्याहू यांच्या हुकूमशाहीला चांगलाच दणका दिला आहे. या निर्णयाची तीन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. पहिले असे की, घटनापीठाने हा निर्णय आठ विरुद्ध सात असा बहुमताने दिला आहे. दुसरे म्हणजे जगात कुठल्याही देशात संसद न्यायालयाच्या अधिकारावर आक्रमण करू शकत नाही. तिसरे म्हणजे यापुढे चालून जगामध्ये लोकशाही देशात न्यायालयाला आव्हान देण्याचे धाडस कोणीही करू शकणार नाही.
इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे दूरगामी पडसाद उमटणार आहेत. अलीकडील काळात जागतिक राजकारणामध्ये एकाधिकारशाही मनोवृत्ती वाढत चालली आहे. चीनमध्ये शी जिनपिंग यांनी तहहयात अध्यक्ष राहण्याची तजवीज करून ठेवली आहे; तर तिकडे रशियामध्ये व्लादिमीर पुतीन यांनीही आजीवन अध्यक्ष राहण्यासाठी तरतूद करून ठेवली आहे. नेतान्याहू यांची पावले याच मार्गाने पडत होती, असे त्यांनी केलेल्या कायद्यातून ध्वनित होत होते. पण या पावलांना वेळीच लगाम घातला गेला, हे योग्यच झाले.