पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड पाठोपाठ जम्मू-काश्मीर काँग्रेसमध्येही बंडखोरीचा आवाज बुलंद होऊ लागला आहे. गुलाम नबी आझाद यांच्या वीस कट्टर समर्थकांनी पदांचे राजीनामे दिले आहेत. समर्थकांनी पक्ष नेतृत्वाला खुले आव्हान दिले आहे.
काँग्रेस पक्षाला गेल्या काही काळापासून लागलेली घरघर थांबलेली नाही. पंजाबमध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडत कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी स्वतःचा पक्ष स्थापन केला. नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या मनासारखे होऊनही पंजाब काँग्रेसमधील कलह मिटलेला नाही. राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांची समजूत काढण्याचा काँग्रेस नेतृत्वाचा आटापिटा सुरूच आहे. छत्तीसगडमध्ये टी. एस. सिंगदेव पक्षाशी कधी दगाफटका करतील, याचा नेम नाही.
अशावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये उठलेली बंडखोरीची लाट पक्षाची चिंता अधिकच वाढवणारी ठरेल. काँग्रेसमधील नेतृत्वाचे दीर्घकाळ भिजत पडलेले घोंगडे, संघटनविषयक मुद्दे आणि अन्य ज्वलंत प्रश्नांवर सोनिया गांधी यांना खरमरीत पत्र लिहिणार्‍या 23 नेत्यांमध्ये गुलाम नबी आझाद यांचा समावेश होता. काँग्रेसमधील असंतुष्ट नेत्यांच्या या समूहाला 'जी-23' या नावानेही ओळखले जाते. अशा या समूहाचे नेतृत्व करणार्‍या प्रमुख नेत्यांत आझाद हे सामील आहेत.
काँग्रेस नेतृत्वाकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाण्याचे कारण तत्कालीन पत्रबाजीसह आझाद यांनी वेळोवेळी नेतृत्वासंदर्भात केलेल्या विधानांमध्ये आहे, हे लपून राहिलेले नाही. मध्यंतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आझाद यांनी एकमेकांवर स्तुतिसुमने उधळली होती. ही बाब कदाचित काँग्रेस नेतृत्वाला रुचलेली नसावी. काही वर्षांपूर्वी पूर्व भारतात आसाममध्ये काँग्रेसने हिमांता बिस्वा सरमा यांच्याकडे दुर्लक्ष केले होते.
तेच सरमा नंतर राज्यातून काँग्रेसला उखडवून टाकण्यात आघाडीवर होते. येत्या काळात अमरिंदर यांच्या रूपाने पंजाबमध्ये काँग्रेसला दणका बसला, तर नवल वाटायचे कारण नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझाद हातचे गेले, तर मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जम्मू -काश्मिरात सर्वमान्य नेता मिळणे महाकठीण ठरू शकते.
गुलाम नबी आझाद यांनी फेब्रुवारी महिन्यात जम्मू -काश्मीरमध्ये शांती संमेलन आयोजित करून गांधी कुटुंबाला लक्ष्य केले होते. त्यावेळी त्यांच्या निमंत्रणावरून कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनिष तिवारी, विवेक तन्खा, राज बब्बर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदी नेते काश्मीर खोर्‍यात पोहोचले होते. यावेळी बहुतांश नेत्यांच्या भाषणांचा रोख नाव न घेता सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावरच होता. आझाद यांना काँग्रेसने राज्यसभेचे तिकीट दिले नव्हते.
त्या मुद्द्यावरूनही काँग्रेस नेतृत्वावर टीका झाली. ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा राहुल गांधी काश्मीर खोर्‍यात पोहोचले, तेव्हा आझाद त्यांच्यासोबत नव्हते. आझाद यांचे विरोधक असलेल्या गुलाम अहमद मीर यांच्या मुलाच्या लग्नाला राहुल गांधी यांनी हजेरी लावली. याच दौर्‍यात राहुल गांधी यांनी आपण काश्मिरी पंडित असल्याचे सांगून खळबळ उडवून दिली होती.
जम्मू-काश्मीर काँग्रेसचे प्रभारीपद रजनी पाटील यांच्याकडे दिल्यापासून गुलाम नबी आझाद यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करणे सुरू झाल्याची चर्चा आहे. आझाद गटाच्या ज्या 20 नेत्यांनी राजीनामे दिले, त्यात चार माजी मंत्री आहेत, तर तीन माजी आमदार आहेत. नाराज नेते सारे खापर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर यांच्यावर फोडत असले, तरी आझाद गटाचा खरा रोख काँग्रेस नेतृत्वाकडेच आहे.
काही महिन्यांपासून आझाद स्वतः काश्मीरमध्ये ठाण मांडून आहेत. जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्या, त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना करून निवडणुका घ्या, अशी मागणी आझाद यांनी काँग्रेसतर्फे सर्वपक्षीय बैठकीत केली. अशावेळी केंद्र सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते, ते पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
जम्मू प्रांतात आजही भाजपला मोठा जनाधार आहे; मात्र काश्मीर खोर्‍यात उलट स्थिती आहे. या ठिकाणी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपीपाठोपाठ काँग्रेसची चलती आहे. भविष्यात गुलाम नबी आझाद यांनी वेगळी वाट चोखळत नवीन पक्ष काढला, तर त्याला भाजपचे समर्थन आणि पाठबळ मिळू शकते. एकाचवेळी वरील तिन्ही पक्षांना मात देण्यासाठी भाजपच्या कामी आझाद येऊ शकतात. अर्थात, आझाद कोणती भूमिका घेतात, यावरही बरेच काही अवलंबून राहील.
