साखर उद्योगाच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले!
केंद्रातील भाजप सरकार सहकारी कारखान्यांंचा प्राप्तिकराशी संबंधित अनेक वर्षांपासूनचा रेंगाळलेला मुद्दा निकाली काढण्याच्या दृष्टीने पावले टाकत आहे. वास्तविक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या प्रयत्नातून प्राप्तिकरासंबंधीचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात काही तरतुदी करण्यात आल्या.
वास्तविक एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम ही नफा म्हणून गृहित धरली जात असल्याने साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर भरणे अपरिहार्य होते. आता त्यात स्टेट अथोरिटी आणि अन्य कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून दिल्याने कारखानदारांना दिलासा मिळाला आहे. कारखान्यांकडून उसाला वाजवी आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) किंवा किमान हमी भावापेक्षा (एमएसपी) अधिक दर हा ऊस खरेदीचा खर्च समाजावा आणि त्यावर प्राप्तिकर आकारला जाऊ नये, असा महत्त्वाचा बदल केंद्र सरकारने केला. त्यामुळे साखर कारखान्यांची प्राप्तिकरातून सुटका झाली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2026 पासून करण्यात येणार आहे. यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 155 मध्ये नवे पोटकलम 19(1) चा समावेश करण्यात आला आहे.
‘सीबीडीटी’ने जुलै 2023 रोजी यासंदर्भातील आदर्श संचालन प्रक्रियादेखील जारी केली. ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेड’ने सादर केलेल्या अहवालानुसार या बदलामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना 34,524 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे अनेक दशकांपासून प्रलंबित प्राप्तिकराचा मुद्दा मार्गी लागला. त्यामुळे एकप्रकारे ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. साखर कारखान्यांना उसाला उच्च मूल्य दिल्याने अतिरिक्त प्राप्तिकर भरण्याची गरज राहिली नाही. या तरतुदीमुळे कारखान्यांना ऊस उत्पादकांच्या उसाला अधिक दर देता येणार आहे आणि या जादा दराच्या खर्चापोटी प्राप्तिकरात सवलत मिळवता येणार आहे. या बदलामुळे सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना चांगला फायदा मिळत आहे. या निर्णयामुळे खासगी कारखान्यांनादेखील योग्य मूल्य देण्यास बांधील राहावे लागेल. परिणामी, सरकारचा हा निर्णय ऊस उत्पादकांच्या हिताचा मानला जात आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी)च्या माध्यमातून दहा हजार कोटी रुपयांची कर्ज योजना सहकारी मंत्रालयाने अनुदान साहाय्यता नावाने सुरू केली आहे. यानुसार भारत सरकार 2022-23 पासून 2023-24 पर्यंत ‘एनसीडीसी’ला दरवर्षी एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देत आहे. या अनुदानाचा वापर सहकारी कारखान्यांना दहा हजार कोटी रुपयापर्यंत कर्ज देण्यासाठी होणार आहे. या कर्जाच्या मदतीने सहकारी साखर कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्प सुरू करणे किंवा को-जनरेशन प्लँट किंवा अन्य संबंधित कामासाठी किंवा तिन्ही कामे करता येणार आहेत. आतापर्यंत ‘एनसीडीसी’ने 24 सहकारी साखर कारखान्यांना 3010.57 कोटी रुपये अनुदान दिले आहे.
केंद्र सरकार सहकारी साखर कारखान्यांना इथेनॉल खरेदीत प्राधान्य देण्याबरोबरच को-जनरेशन वीज प्रकल्प उभारणीसाठी प्रोत्साहित करत आहेत. साहजिकच इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल (इबीपी) कार्यक्रमांतर्गत सरकार पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणाला प्रोत्साहन देत आहे. यानुसार पेट्रोलियम मंत्रालय सहकारी साखर कारखान्यांकडून इथेनॉलची खरेदी ही एखाद्या खासगी कंपनीप्रमाणे करणार आहे. उसाच्या पाचटापासून को-जनरेशन वीज प्रकल्प उभारणीवर काम केले जात आहे. या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार होईल अणि फायद्यात वाढ होईल. सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करण्यासाठी मळीवर जीएसटी हा 28 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे डिस्टीलरीजच्या लिक्विडीटीत वाढ होईल. कारण मळी हा त्यांच्यासाठी कच्चा माल आहे. कमी जीएसटी असल्याने त्यांचा खर्च आपोआप कमी होईल. सहकारी साखर कारखान्यांकडे इथेनॉल किंवा डिस्टीलरीज प्लँट नसतील ते उसाची मळी अधिक माजिर्र्नने डिस्टीलरीला विकून अधिक नफा कमावू शकतात.
तूर्त यानुसार केंद्र सरकारने सहकारी बँकांच्याही अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आधारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या प्रयत्नामुळे सहकारी बँकांना येणार्‍या संभाव्य अडचणी दूर करण्यासाठी ‘आरबीआय’मार्फत महत्त्वाचे निर्णय घेतले. इथे काही महत्त्वाच्या निर्णयांचा विचार करता येईल. व्यवसाय वाढीसाठी शहरी सहकारी बँका आता नवीन शाखा सुरू करू शकतात. सहकारी बँकदेखील वाणिज्यिक बँकेप्रमाणे एका हप्त्यात कर्ज फेडू शकणार आहेत. शहरी सहकारी बँकांना ‘प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग’चे ध्येय साध्य करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी दिला आहे.
शहरी सहकारी बँकांच्या नियमित संवादासाठी ‘आरबीआय’मध्ये एक नोडल अधिकारी नेमला आहे. आता जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांना नवीन शाखा सुरू करणे आणि एटीएम सुरू करणे किंवा कार्यालयाचे ठिकाण बदलण्याची परवानगी असेल. आता शहरी सहकारी बँका ग्राहकांना घरबसल्या बँकिंग सेवा देऊ शकणार आहेत. ग्रामीण आणि शहरी सहकारी बँकांना वैयक्तिक कर्जाची मर्यादा ही दुपटीपेक्षा अधिक वाढविली आहे. अलीकडच्या गाईडलाईननुसार ग्रामीण सहकारी बँक आता वाणिज्यिक रिअल इस्टेट आणि निवासी क्षेत्राला कर्ज देऊ शकणार आहे आणि त्यामुळे त्यांना व्यवसायात विस्तार करता येणार आहे. सहकारी बँकांना ‘सीजीटीएमएसई’चे सदस्यत्व दिले आहे. त्यामुळे आता सदस्य बँका कर्जासाठी 85 टक्क्यांपर्यंत जोखीम उचलण्याचा लाभ घेऊ शकतात. त्याचबरोबर सहकारी तत्त्वावर आधारित उद्योगांनादेखील सहकारी बँकांकडून कोलरेटल मुक्त कर्ज मिळू शकेल.