पेन्शन योजनेचे टेन्शन!

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा (ओपीएस) पर्याय देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे या समस्येच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याचा मध्यममार्ग सरकारने स्वीकारला असल्याचे स्पष्ट आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात ओपीएस लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले होते. महाविकास आघाडी सरकार असताना जुनी पेन्शन योजना लागू करता येते की नाही, याच्या चर्चेला सुरुवात झाली होती. नागपूरमध्ये 'ओपीएस'साठी महामोर्चा काढण्यात आला. तेव्हा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन या गोष्टीची आठवण करून दिली होती. मी मुख्यमंत्री असतो, तर तुम्हाला मोर्चा काढावा लागला नसता. अशा महत्त्वाच्या घटकाला स्वतःच्या मागणीसाठी आक्रोश करावा लागत असेल आणि सरकार त्याच्याकडे कानाडोळा करत असेल, तर त्या सरकारला टेन्शन देण्याची गरज आहे, अशी गर्जना ठाकरे यांनी केली होती. देशातील काही राज्यांनी जुनी योजना लागू केली आहे, तर मग महाराष्ट्र सरकार याबाबत आट्यापाट्या का खेळत आहे? जे हक्काचे ते मिळालेच पाहिजे, अशा शब्दांत राज्यातील विरोधक सरकारी कर्मचार्‍यांना पाठिंबा देत होते. वास्तविक अशीच जर मागणी होती, तर महाविकास आघाडीने ती का पूर्ण केली नाही? विरोधात असताना कोणत्याही मागण्या करता येतात. परंतु, सत्तेवर असताना मागणी पूर्ण करणे शक्य आहे की नाही, याचा व्यावहारिक विचार करावा लागतो.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ते अर्थमंत्री असताना ओपीएस लागू करणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण असल्याची भूमिका घेतली होती. परंतु, या मागणीचा जोर जेव्हा वाढू लागला आणि विरोधक या मुद्द्यावरून राजकीय लाभ उठवतील हे त्यांच्या लक्षात आले, तेव्हा फडणवीस यांनी वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारला! कर्मचारी व शिक्षक संघटनांनी दोन वेळा संप पुकारला व त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने नव्या व जुन्या पेन्शन योजनांचा अभ्यास करून, शासनाला शिफारस करण्यासाठी तीन माजी सनदी अधिकार्‍यांची समिती स्थापन केली. आता 'ओपीएस'चा पर्याय देण्यात आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व आनुषंगिक नियमांच्या तरतुदी लागू करण्यात येणार आहेत. शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पर्याय निवडावा लागेल. जे 'ओपीएस'चा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना लागू असेल.

जुनी योजना स्वीकारणार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते उघडले जाणार असून, त्या खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान पेन्शन खात्यातील त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नेमणूक झालेल्या कर्मचारी-अधिकार्‍यांना नवीन पेन्शन योजना लागू झाली होती. पण निवृत्तीनंतर नेमकी किती पेन्शन मिळेल, याची खात्री नव्हती. त्यामुळे ही योजना बाद करून, सगळ्या कर्मचार्‍यांना सरसकट ओपीएस लागू करावी, अशी मागणी आहे. एक लक्षात घेतले पाहिजे, की 2004 सालापर्यंत निवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी दोन योजना अस्तित्वात होत्या. एक होती ती खासगी कंपन्यांत काम करण्यासाठीची पीएफ किंवा भविष्य निर्वाह निधी योजना आणि दुसरी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठीची पेन्शन योजना.

2003 मध्ये वाजपेयी सरकारने 'ओपीएस' मोडीत काढून, एक एप्रिलपासून न्यू पेन्शन स्कीम (एनपीएस) सुरू केली. 2004 पर्यंत जुन्या योजनेत निवृत्तीच्या वेळी असलेल्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिली जात असे. एखाद्या कर्मचार्‍याचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या पती अथवा पत्नीलाही पेन्शन मिळत असे. भाववाढीनुसार पेन्शनमध्ये वाढ होत असे. परंतु, या योजनेत पेन्शनसाठी स्वतंत्र निधी उभारला जात नसल्याने, पेन्शनचे ओझे सरकारी खजिन्यातूनच उचलणे भाग असे आणि सरकार तरी पैशाचे सोंग कुठून आणणार? जागतिकीकरण व उदारीकरणानंतर अनेक देशांनी एक प्रकारची सामाजिक सुरक्षा असणार्‍या पेन्शन योजनेत बदल केला. भारतातही 'एनपीएस'अंतर्गत सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनातून 10 टक्के रक्कम कापून, ती 'एनपीएस'मध्ये जमा केली जाते. तर सरकारतर्फे 14 टक्के रक्कम जमा केली जाते आणि त्यातून पेन्शन दिली जाते.

खासगी कंपन्यांतील व्यक्तीही 'एनपीएस'मध्ये सामील होऊ शकतात. अर्थात, त्यांच्या नियमांत थोडे वेगळेपण आहे. 'ओपीएस'पेक्षा 'एनपीएस'मधले फायदे कमी असल्यामुळे, देशात ठिकठिकाणी सरकारी कर्मचार्‍यांचा या योजनेस विरोध आहे. राजस्थान, झारखंड व छत्तीसगड सरकारांनी 'ओपीएस' लागू केली. तेव्हा राजस्थानात अशोक गेहलोत व छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांचे सरकार होते. तर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन यांची सत्ता आहे. हिमाचल प्रदेशात तर आम्ही आल्यावर 'ओपीएस' लागू करू, या घोषणेमुळेच काँग्रेसची सत्ता आली. मात्र, ओपीएस लागू केल्यास राज्य सरकारांच्या महसुलावर असह्य ताण येईल आणि राज्ये संकटात सापडतील, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिलेला आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या डोक्यावर कर्जाचे प्रचंड ओझे आहे. त्यात राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला असून, त्याला मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. आता शिंदे सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या अंशतः पूर्ण केल्या असल्या, तरी अंतिम निर्णय हा आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेतला जाणार आहे. त्यावळी, 'ओपीएस' सर्वांना लागू केली जावी किंवा तशाच प्रकारचे फायदे लागू व्हावेत आणि ते सर्व कर्मचार्‍यांना मिळावेत, ही अधिकार्‍यांची मागणी मान्य केली जाईल का, हे पहावे लागेल. लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुका होणार असल्यामुळे, सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सर्वच मागण्या मान्य करण्याचा मोह होणे स्वाभाविक आहे. परंतु, राज्य सरकारने अंथरूण पाहूनच पाय पसरावेत, अशी अपेक्षा आहे.