सुरक्षा समितीचा ‘ओल्ड क्लब’
इस्रायल-हमासच्या संघर्षात संबंधित प्रस्तावावर अमेरिकेकडून सातत्याने व्हेटो आणला जात आहे. असाच अनुभव रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यानही दिसून आला. या प्रस्तावावर चीन किंवा रशिया व्हेटोचा वापर करत आहेत. त्यांची भूमिका आडकाठी आणणारीच असते. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी या समितीला ‘ओल्ड क्लब’ अशी उपाधी दिली आहे.
संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा समिती असो किंवा या संघटनेतील अन्य संस्था असो, जसे जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, युनेस्को, मानवाधिकार परिषद म्हणजेच जागतिक सत्ता आणि आर्थिक व्यवस्थापन करणार्‍या ज्या काही व्यवस्था आहेत, त्यांच्यात आजघडीला सुधारणांची बरीच गरज आहे. याबाबत परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी मांडलेले मत परखड आहे. विशेषत: सुरक्षा समितीबाबत बोलताना जयशंकर यांनी ‘ओल्ड क्लब’ अशी संज्ञा दिली आणि ती समर्पक मानली जात आहे. पारंपरिक आणि जुन्याच विचारांवर वाटचाल करणार्‍या या समितीवरचे जुने मळभ हटविण्याची गरज जयशंकर यांनी बोलून दाखविली.
जी-20 शिखर परिषदेच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते, की सात-आठ दशकांपूर्वी परिस्थिती वेगळी होती आणि त्या काळाच्या तुलनेत आज जागतिक व्यवस्थेत बराच बदल घडवून आला आहे. हा बदल संयुक्त राष्ट्र संघटनेत होणे अपेक्षित आहे. प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्र संघटनेची निर्मिती दुसर्‍या महायुद्धानंतर झाली आणि त्याचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याचा होता. या निकषावर दुसर्‍या महायुद्धात विजयी झालेले देश सुरक्षा समितीत स्थायी समितीवर राहिले आणि कोणत्याही निर्णयाला आक्षेप नोंदविणारा नकाराधिकार मिळवला. तत्कालीन काळात त्यांना कोणी अडवूही शकत नव्हते.
सुरक्षा समिती ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील सर्वात मोठे व्यासपीठ आहे आणि सध्याच्या काळात त्याचे 15 सदस्य आहेत. यापैकी दहा अस्थायी असतात. त्याचवेळी अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स हे कायम सदस्यत्व आहेत. त्यांना नकाराधिकाराचा अधिकार आहे. या पाच देशांना एखादा निर्णय किंवा प्रस्ताव त्यांच्या भू-राजनैतिक हिताच्या दृष्टीने योग्य वाटत नाही, तेव्हा त्याचा निषेध करतात आणि या अधिकाराचा वापर करतात. अनेकदा तर त्यांची भूमिका ही जागतिक हिताविरुद्ध असते. उदा. पाकिस्तानच्या आश्रयावर जगणार्‍या दहशतवादी संघटना आणि दहशतवादी लोकांना आंतरराष्ट्रीय निर्बंध घालण्याबाबतचे अनेकदा प्रस्ताव आणले गेले. मात्र, चीनने तांत्रिक कारण सांगून आडकाठी आणली.
इस्रायल-हमासच्या संघर्षात संबंधित प्रस्तावावर अमेरिकेकडून सातत्याने व्हेटो आणला जात आहे. असाच अनुभव रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यानही दिसून आला. या प्रस्तावावर चीन किंवा रशिया व्हेटोचा वापर करत आहेत. ज्या क्षेत्रात या पाच देशांचे भू-राजनैतिक हितसंबंध दडलेले असतात आणि त्यासंदर्भात एखादा प्रस्ताव आला, तर त्यांची भूमिका आडकाठी आणणारीच असते. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी या समितीला ‘ओल्ड क्लब’ अशी उपाधी दिली आहे. स्वत:चे वर्चस्व दाखविण्यासाठी या क्लबमध्ये नव्यांना प्रवेश दिला जात नसल्याचे म्हटले आहे. अशा अडेलतट्टू भूमिकेचा फटका सर्वांना म्हणजेच जगाला सहन करावा लागत आहे. भारताने पूर्वीपासूनच सुरक्षा समिती आणि अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी केलेली आहे. भारत जगातील बहुतांश आंतरराष्ट्रीय संघटनेचा संस्थापक सदस्य आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या भावना आणि निर्णयांचा भारताने नेहमीच आदर केला आहे आणि जागतिक संस्थांना सर्वसमावेशक करण्यासाठी भरीव योगदान दिले आहे. तरीही ‘ओल्ड क्लब’चे हे पाच सदस्य आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन होऊन 75 वर्षे झाली, तरी अजूनही 20 व्या शतकातील मानसिकतेतून वाटचाल करत आहे.
लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारत आज जगातील सर्वात मोठा देश आहे. त्याची अर्थव्यवस्था आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांपैकी आहे आणि त्याचा समावेश वेगाने विकसित होणार्‍या देशांत होत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा सुमारे 16 टक्के आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या शांतता सेनेत भारत नेहमीच सर्वाधिक योगदान देणार्‍या देशांत सामील राहिलेला आहे. स्थायी सदस्यत्वाबाबतच्या मागणीला भारताकडे पुरेसा आधार आहे. अर्थात अशा प्रकारचे सदस्यत्व अगोदरच मिळायला हवे होते. एवढेच नाही तर स्थायी सदस्यत्व असलेले अनेक देशही भारताच्या बाजूने आहेत. परंतु, ते सुधारणा करण्याबाबत आग्रही नाहीत. भारताच्या कायम सदस्यत्वाला चीनचा विरोध करेल, हे ठाऊक असल्याने अन्य देश केवळ मत व्यक्त करून मोकळे होतात.
जगातील सध्याच्या आणि संभाव्य समस्यांवर समाधानकारक तोडगा काढायचा असेल आणि युद्ध रोखायचे असेल, तर विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थांना स्थान द्यावेच लागेल. त्याचबरोबर आंतरखंडीय प्रतिनिधित्वही निश्चित करायला हवे. विशेष म्हणजे गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून संयुक्त राष्ट्र संघटनेत सुधारणांचे प्रयत्न होत आहेत आणि प्रकरण ‘जैसे थे’च आहे. यासंदर्भात एका संघटनेची स्थापनाही झाली आणि पुढील वर्षी संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष संमेलनात याच मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. याउपरही स्थायी सदस्यांची भूमिका पाहता त्यात सुधारणा होतील, असे वाटत नाही.
भारताबरोबरच जपान, ब्राझील, जर्मनी हे स्थायी सदस्यत्वाचे मोठे दावेदार आहेत. जपान ही आशियातील सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती आहे. जी-20 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रयत्नांतून आफ्रिकी देशांच्या संघटनेला सदस्यत्व मिळाले आहे. आमसभेत 150-170 देशांच्या पाठिंब्यावरच एखादा प्रस्ताव मंजूर होतो, तेव्हा सुरक्षा समितीतला एखादा सदस्य प्रसंगी राजकीय स्वार्थापोटी फेटाळून लावतो. सुरक्षा समितीच्या पाच स्थायी सदस्यांना स्वार्थाचा पलीकडे जाऊन काम करावे लागेल.