केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या येत्या एक फेब्रुवारीला 2024 रोजी सहाव्यांदा अर्थसंकल्प मांडतील. सीतारामन या मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील शेवटचे बजेट मांडणार आहेत. कारण त्यानंतर देशभरात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. अशावेळी सरकार मतदारराजाला आकर्षित करण्यासाठी विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसंदर्भात विशेष घोषणा करतील, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.
प्रत्यक्षात 2024 हे वर्ष मानवी इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिले जाणार आहे. मावळत्या वर्षात आपल्यापैकी अनेकांनी आरोग्यासंबंधी अडचणी, उत्पन्नात अडचणी, आर्थिक विवंचना, कर्जबाजारीपणाचे संकट आदींचा सामना केला. शिवाय या काळात व्याजदरातही घट झाली. यामागचे कारण म्हणजे सरकारने उद्योगासाठी स्वस्तात कर्ज उपलब्ध करून देणे. मात्र, त्याचे नुकसानही सहन करावे लागले आहे. गुंतवणुकीच्या व्याजावर अवलंबून राहणार्‍या कुटुंबीयांवर त्याचा विपरीत परिणाम दिसला. सध्याचे व्याजदर पाहता गुंतवणुकीतून खूपच कमी परतावा मिळत असल्याची भावना ज्येष्ठ नागरिकांत निर्माण झाली आहे. याशिवाय त्यांना नव्याने गुंतवणूक करताना संभाव्य जोखमींचे आकलनही झालेले आहे. भरीसभर महागाईने स्थिती आणखीच बिघडली आहे. सध्या देशात महागाई हा सर्वात मोठा आणि कळीचा मुद्दा आहे. म्हणूनच अर्थसंकल्पात देशात लोकसंख्येचा मोठा भाग असलेल्या ज्येष्ठांचा विचार करावा लागेल आणि हा वर्ग सध्या त्रस्त आहे. म्हणून केंद्र सरकार ज्येष्ठांसाठी दिलासादायक पावले उचलेल, असे वाटत आहे.
एक फेब्रुवारी 2024 रोजी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार असून, संपूर्ण देशाचे विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांचे या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लागले आहेत. यंदा आपल्या खिशात पैसे राहतील की नाही, याची ते वाट पहात आहेत. गेल्या वर्षात वाढत्या महागाईमुळे संयुक्त कुटुंबाने एकल कुटुंबाचा मार्ग मोकळा केला. याचा अर्थ आजचे अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिक हे आत्मनिर्भर राहत बचत आणि उत्पन्नांच्या भरवशावर उर्वरित आयुष्य व्यतीत करत आहेत. यातही सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा पेन्शनचा आहे. त्यांचा टॅक्स ब्रेक नॉन रिटायर्ड नोकरदार वर्गांपेक्षा वेगळा आहे. टॅक्स ब्रेक करण्याची मागणी वाढत आहे. कारण निवृत्ती वेतनदार ज्येष्ठ नागरिक, अतिज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्ती वेतन नसलेले ज्येष्ठ नागरिक यांच्या उत्पन्नात बरेच अंतर आहे. एकीकडे पेन्शन नसणारे ज्येष्ठ असून त्यांना नियमित पेन्शन मिळत नाही आणि ते निव्वळ बचत आणि डेट गुंतवणूक जसे मुदत ठेवीवर मिळणार्‍या व्याजावर अवलंबून आहेत. त्यांची खरी चिंता व्याजदरातील घट किंवा चढउतार आहे. परिणामी, त्यांचे उत्पन्न कमी राहू शकते. दुसरीकडे पेन्शनवर अवलंबून राहणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेसारख्या अन्य गंभीर मुद्द्याची चिंता आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना दोन गटात विभागण्यात आले आहे. सीनियर सिटिझन आणि सुपर सिटिझन. यापैकी प्रत्येक गटाला प्राप्तिकराचे नियम वेगवेगळे आहेत.
सीनियर सिटिझन्स म्हणजे 60 ते 80 वयोगटातील लोकांसाठी तीन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. सुपर सीनियर सिटिझन्स म्हणजे 80 पेक्षा अधिक वयोगटातील नागरिकांसाठी पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. निवृत्त लोकांना हा फरक नको आहे. कारण अनेकांकडे उत्पन्नासाठी पेन्शन आणि गुंतवणूक वगळता अन्य कोणतेही साधन नाही. त्यांच्या मते, सर्वांसाठी सरसकट पाच लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करायला हवी. या आधारे ज्येष्ठ नागरिकांवरचा कराचा बोजा कमी होईल, असे वाटते.
दरवर्षी ज्येष्ठ नागरिकांना उत्पन्नाचा दाखला जमा करावा लागतो, तसेच प्रत्येक दोन-तीन वर्षाला 'केवायसी' द्यावी लागते. त्यामुळे ज्येष्ठांना बँकेत जाताना अनेक त्रासाला सामोरे जावे लागते. या तरतुदींतून, कलमातून ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत द्यायला हवी. कोरोनापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वेच्या तिकिटावर 40 ते 50 टक्के सवलत दिली जात होती, मात्र ही सवलत कोरोना काळात बंद केली. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून रेल्वेच्या तिकिटावर 50 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याची मागणी केली जात आहे.
