कांद्याची कोंडी
सातत्याने संकटांची मालिका झेलणार्‍या शेतकर्‍यांमागील शुक्लकाष्ठ संपण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. कधी अस्मानी, तर कधी सुल्तानी संकटाने मान वर काढणे, हे लाखाच्या पोशिंद्यासाठी नित्याचेच. या अस्वस्थतेमध्ये 8 डिसेंबरपासून लागू केलेल्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाने भर टाकली. कांद्याची स्थानिक बाजारपेठांमधील उपलब्धता वाढवताना दर नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समर्थन केंद्र सरकारने त्यासंदर्भात केले. ही बंदी पुढील वर्षाच्या मार्चअखेरपर्यंत म्हणजेच साडेतीन महिने राहील. निर्णयाचे थेट पडसाद उत्पादकाच्या हंगामाच्या अर्थकारणावर पडणार असल्याने तो उद्विग्न तर झालाच, त्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. निर्णयाची तीव— प्रतिक्रिया देशभर उमटली. त्यामध्ये कृषीबहुल आणि कांदा उत्पादक महाराष्ट्र मागे असण्याचे कारण नाही. अनेक ठिकाणी आक्रमक पवित्रा घेत बळीराजाने आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला तो याच कारणाने. निर्णयाचा फटका बळीराजासह कांदा व्यापार्‍यांनाही बसणार आहे. स्वाभाविकच, या दोन्ही घटकांनी या निषेधार्थ हातात हात घालण्याचे तंत्र अवलंबून सरकारला पुनर्विचार करण्यासाठी दबाव वाढवला. पुणे, नाशिकसह काही जिल्ह्यांत बळीराजा रस्त्यावर आला आहे. विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा चर्चेमध्ये आल्याने सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली. यामुळे निर्यातबंदी मागे घेण्यावर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागून राहणार आहे.
देशात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घेण्यात येत असल्याने जगभरात त्याची निर्यात करण्यात येते. भारतीय कांद्याचे मलेशिया, बांगला देश, संयुक्त अरब अमिरात हे प्रमुख, तर इतर अनेक देश थोड्या-बहुत प्रमाणामध्ये आयातदार आहेत. याच कारणामुळे केंद्राच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारला कांदा उत्पादक बळीराजासोबतच कांदा ग्राहकांचाही विचार करावा लागतो. स्वाभाविकच, आपल्या निर्यात धोरणाबाबत सरकारला परिस्थितीनुरूप निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्राकडून सातत्याने धरसोड करणारे निर्यात धोरण राबवले जात असल्याचे समोर आले. या कृतीवर जागतिक व्यापारी संघटनेने साधारणत: दोन वर्षांपूर्वी आक्षेप नोंदवला होता. त्याची फारशी गंभीर दखल घेतली जात नसल्याचे दिसते. पूर्वसूचनेशिवाय अनियमित धोरणामुळे कांदा आयात करणार्‍या देशांची अडचण होत असून, त्याचा थेट फटका उत्पादकांना बसतो. त्यामुळे किमान आता तरी त्याबाबत रचनात्मक आणि दूरदर्शी राष्ट्रीय धोरण ठरवण्याची अपेक्षा आहे. हा निर्णय बळीराजासोबतच ग्राहक आणि व्यापारी यांना संतुलित समाधान देणारा ठरावा.
वस्तुत:, कांदा निर्यातीवर बंदीची ही पहिलीच वेळ नाही. बळीराजासाठी वेदनादायी ठरणारा हा निर्णय याआधी अनेकदा घेण्यात आला. निर्यातबंदीच्या निर्णयावरून मोदी सरकारला दूषणे देणार्‍या काँग्रेसनेदेखील आपल्या कार्यकाळात वेळोवेळी कांदा उत्पादकांना धक्का दिला होता. प्राप्त माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत तब्बल वीसहून अधिक वेळा निर्यातीत हस्तक्षेप केला गेला. कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये यंदा लाल कांद्याची लागवड जेमतेम झालेली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी आणि व्यापारी यांच्याकडील कांदा बाहेरच्या देशांत गेल्यास देशांतर्गत बाजारात कांदा दराचा आलेख उंचावण्याचा धोका केंद्र सरकारला वाटतो. कांदा निर्यात करून भारताला दरवर्षी बक्कळ कमाई होत असल्याचे आकडेवारी सांगते. ही उलाढाल दरवर्षी साडेचार हजार कोटींपर्यंत पोहोचते. मात्र, सरकारची धरसोड वृत्ती बळीराजाच्या जीवावर उठते. एकूणच शेतीमाल निर्यातीबाबत दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण नियोजन नसल्यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. मागणी आणि पुरवठा याची साखळी विस्कळीत झाल्याने अशी परिस्थिती सातत्याने उद्भवते.
आजघडीला बंदरे तसेच आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अडकून पडल्याने हजारो टन कांदा सडण्याची वेळ आली आहे. एखादे पीक मोठ्या प्रमाणावर येते आणि त्याला भाव नसतो, तेव्हा ते फेकून देण्याची वेळ येते. कारण, प्राप्त होणार्‍या रकमेतून उत्पादन खर्चदेखील निघत नाही. कांदा, टोमॅटो आणि तत्सम पिकांसंदर्भात ही वेळ अधूनमधून येते. कांद्याच्या बाबतीत हाच धोका संभवतो. यामुळे शेतकरी दोन्ही बाजूंनी संकटात आहे. कांदा निर्यात चालू ठेवल्यास येत्या काळात कांद्याची टंचाई भासण्याची आणि दरवाढीची शक्यता असल्याने दर नियंत्रणाच्या हेतूने ही बंदी आणल्याचा दावा केला जातो. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने मतदारांना दुखावण्याच्या स्थितीत सरकार नाही. ग्राहकवर्गाला समोर ठेवून निर्णय झाल्याचे स्पष्ट आहे.
कांद्याने केवळ ग्राहकालाच नाही, तर राजकारण्यांनाही अनेकदा रडवल्याची उदाहरणे आहेत. काही राज्यांत तर सत्तासंस्थाने खालसा करण्याची वेळ राजकारण्यांवर आली. स्वाभाविकच, कांदा हे पीक सत्ताधार्‍यांसोबत विरोधकांच्या द़ृष्टीने संवेदनशील बनले आहे. दर वाढले की, शहरी ग्राहकांच्या डोळ्यांमध्ये पाणी येते. त्यांची कड घेण्यासाठी राजकारण्यांची वज—मूठ आवळली जाते. परंतु, दुसरीकडे बळीराजावर अन्याय झाला, तर त्याचा आवाज ऐकण्यास पुढे येणारे अपवादानेच असतात. कोणी आलेच तर त्यामागे कळवळा कमी आणि राजकारणच अधिक असण्याची शक्यता मोठी! या पार्श्वभूमीवर बफर स्टॉकसाठी दोन लाख टन कांदा खरेदीचा केंद्र सरकारने घेतलेला तातडीचा निर्णयही प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष असल्याचे स्पष्ट करतो. मात्र, तेवढ्याने प्रश्न सुटणार नाही. उत्पादकाचे मूळ दुखणे गंभीर आहे. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी उत्पादक रस्त्यावर उतरला आहे. या स्थितीत कोंडी फोडण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी त्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा सुरू केली आहे, त्यातून लवकरच मार्ग निघेल, कांद्याचा वांदा मिटेल, ही आशा.