‘इंडिया’ आघाडीतील विसंवाद

राजकारणात कितीही जवळचे मित्र असले, तरी व्यक्तिगत लाभ-हानीच्या गोष्टी येतात तेव्हा मैत्री उपचारापुरती उरते. व्यक्ती असोत किंवा पक्ष दोन्हीकडे हाच संधिसाधूपणा दिसून येतो. मग, ते सत्तेत एकत्र असलेले मित्रपक्ष असोत की आघाडीसाठी एकत्र आलेले. संधी मिळाल्यावर प्रत्येकजण वरचढ ठरण्याचा प्रयत्न करतो आणि गरज ओळखून नमतेही घेत असतो. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) विरोधात उभ्या राहिलेल्या दोन डझनांहून अधिक पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीची अवस्था सध्या याहून वेगळी नाही. आघाडीची मुंबईतील बैठक उत्साहात पार पडल्यानंतर लगेचच जागा वाटपाची चर्चा करण्याचे ठरले होते. दरम्यानच्या काळात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या.

पाचपैकी चार राज्यांमध्ये काँग्रेससाठी चांगले वातावरण होते. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळाल्यानंतर 'इंडिया' आघाडीमध्ये दादागिरी करून अन्य पक्षांना आपल्या विषयपत्रिकेवर ओढत नेता येईल, अशी कदाचित काँग्रेसच्या काही नेत्यांची धारणा असावी. मुंबईच्या बैठकीनंतर पुढील बैठक लवकर घ्यावी, अशी मागणी आघाडीतील इतर पक्ष करीत असताना काँग्रेसने मात्र आमच्यासाठी विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या असल्याने बैठकीसाठी वेळ नसल्याचे सांगितले होते. त्याच दरम्यान आघाडीचा एक मेळावा मध्य प्रदेशात होणार होता; परंतु स्वबळावर निवडणूक जिंकण्याचा अहंकार भिनलेल्या कमलनाथ यांनी तो मेळावाही होऊ दिला नाही आणि त्यापुढील गोष्ट म्हणजे जागा वाटप करताना आघाडीतील पक्षांना विचारातही घेतले नाही. हा अहंकार एवढा टिपेला पोहोचला होता की, समाजवादी पक्षाने गेल्या निवडणुकीत काही जागा जिंकल्या होत्या, त्या जागांवरही काँग्रेसने उमेदवार जाहीर केले.

आम आदमी पक्षाचा विचार करण्याचे कारण नसले, तरी आघाडीतील छोट्या पक्षांना किमान विश्वासात घेऊन पुढे जाणे शक्य होते. त्यातून जनतेत एक सकारात्मक संदेश गेला असता आणि लोकसभेसाठी आघाडीमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार होण्यास मदत झाली असती. कमलनाथ यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे ते होऊ शकले नाही. प्रत्यक्ष निकालानंतर मात्र त्यांच्या गर्वाचे घर खाली आले. काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. मध्य प्रदेशबरोबरच राजस्थान आणि छत्तीसगड ही सत्ता असलेली दोन राज्येही हातातून गेली. मिझोराममध्ये पानिपत झाले. फक्त तेलंगणाने काँग्रेसची अब्रू वाचवली. त्यातही काँग्रेसचे श्रेय कमीच. के. चंद्रशेखर राव यांची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा आणि कुटुंबकेंद्रित राजकारण यांचाच पक्षाला अधिक फायदा झाला. भारतीय जनता पक्षाने हिंदी पट्ट्यातील तिन्ही राज्यांमध्ये आपले निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध करून आघाडीपुढे तगडे आव्हान उभे केले. या निवडणुकीच्या आधी आघाडीचा वाढलेला आत्मविश्वास निकालानंतर कमी झाला. यातून सावरून उभे राहण्याचे आव्हान आघाडीपुढे आहे. आघाडीतील नेत्यांची राष्ट्रीय नेते होण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. त्यातच या निवडणूक निकालानंतर त्याला तडे जाण्याची वेळ आली आहे. हे नेते भाजपच्या विरोधात संघटितपणे लढण्यासाठीचे अवसान कोठून आणि कसे आणणार?

या सर्व घडामोडींमध्ये लक्षात आलेली महत्त्वाची बाब म्हणजे निवडणुकीआधी आघाडीतील इतर पक्ष बैठकीची मागणी करीत होते, तेव्हा काँग्रेसने त्यांना थांबायला सांगितले आणि निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसकडून लवकर बैठक घेण्याचा आग्रह केला जात असताना आघाडीतील पक्षांचे प्रमुख नेते आता वेळ नसल्याचे कारण देत आहेत. जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हरवण्याची भाषा करीत आहेत, ते बैठकीसाठी एकत्र येतानाही इतकी मानापमानाची नाटके करत आहेत. यावरून आघाडीतील टोकाचा विसंवाद ठळकपणे समोर येतो. आघाडीची तातडीने होणारी बैठक नेत्यांच्या अनुपस्थितीमुळे पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पूर्वनियोजित कार्यक्रम आहेत.

तामिळनाडूमध्ये चक्रीवादळाचा तडाखा बसल्यामुळे एम. के. स्टॅलिन येऊ शकत नाहीत आणि नितीश कुमार यांची प्रकृती ठीक नाही, अशी कारणे देण्यात येत आहेत. ही कारणे खरी असूही शकतील; परंतु त्यामुळे आघाडीतील संवादाचा अभाव लपून राहत नाही. सत्तेत असतो किंवा जनाधार आपल्याकडे असतो तेव्हा छोट्या पक्षांची उपेक्षा करण्याची काँग्रेसची परंपरागत कार्यशैली. 'इंडिया' आघाडी बनण्याच्या सुरुवातीच्या काळात नितीश कुमार आणि शरद पवार यांच्या प्रयत्नांना काँग्रेसने सकारात्मक प्रतिसाद दिला; परंतु बेंगळुरूच्या बैठकीपासून वर्चस्व गाजवण्यास सुरुवात केली. त्याचीच परिणती म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला सोबत घेतले नाही. आता परिस्थिती बदलली.

राहुल गांधी यांच्या 'भारत जोडो' यात्रेनंतर काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला होता. काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या जनतेचा पक्षाला पाठिंबा असल्याचे चित्र समोर आले होते. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही यात्रेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला यश मिळाले त्याचे श्रेय राहुल गांधी यांना देण्यात आले. परंतु, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात 'भारत जोडो' यात्रेचे सकारात्मक परिणाम विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात दिसले नाहीत. त्यावरून काँग्रेस बॅकफूटवर गेली. आता आघाडीतील त्यांची दादागिरी कमी होईल; परंतु त्याचवेळी ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल यांचे नखरे वाढतील. या सगळ्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी शरद पवार आणि नितीश कुमार यांना कसरत करावी लागेल. काँग्रेसलाही आपले राष्ट्रीयपण विसरून सर्वांशी बरोबरीने वागावे लागेल. विश्वासात घेऊन वाटचाल करावी लागेल. परंतु, सध्या नेत्यांची तोंडे एकमेकांविरुद्ध असताना अशा स्थितीत थेट जागा वाटपाची चर्चा सुरू करावी लागणार आहे. निवडणुकीसाठीचा हा कळीचा मुद्दा असल्यामुळे त्याबाबत कोण किती आग्रह धरते आणि कोण कुठवर ताणून धरते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. मनासारखा जागा मिळाल्या नाहीत म्हणून आघाडीला रामराम ठोकून एनडीएच्या दिशेने कोणी गेले, तरी आश्चर्य वाटायला नको. भाजपचा विधानसभा निवडणूक निकालांनी वाढलेला आत्मविश्वास आणि राम मंदिर लोकार्पणानंतचा माहोल याच्याशी 'इंडिया' आघाडी कसा मुकाबला करते, यावर आगामी निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असेल.