winter session nagpur 2023 : अधिवेशन लक्षवेधी ठरणार

आजपासून सुरू होणार्‍या विधिमंडळाच्या चौदा दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशनात चार दिवस सुट्ट्यांचे असतील. प्रत्यक्षात अधिवेशन दहा दिवसांचा खेळ ठरणार आहे. विदर्भाच्या प्रश्नांकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यासाठी अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येते; परंतु त्यात विदर्भातील किती प्रश्नांची चर्चा होते आणि किती प्रश्न सोडवले जातात, हा चर्चेचा विषय ठरावा. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी परिस्थितीमध्ये फारसा फरक पडत नाही. पूर्वी किमान तीन आठवडे अधिवेशन चालायचे. त्यामुळे किमान काही गोष्टींची चर्चा व्हायची. विदर्भाचे अनेक प्रश्न विषयपत्रिकेवर यायचे. दोन आठवड्यांचे अधिवेशन असते तेव्हा लोकप्रतिनिधींचा पहिला आठवडा वैदर्भीय वातावरणाशी समरस होण्यामध्ये जातो आणि दुसर्‍या आठवड्यात परतीची तयारी सुरू होते. त्यात मग अधिवेशनातील कामकाजापेक्षा पर्यटन, खरेदी, गाठीभेटी वगैरे कार्यक्रमांवर भर असतो. प्रत्यक्ष कामकाजाच्या दहा दिवसांमध्येही पुन्हा कामकाज किती दिवस किंवा किती तास होणार आहे आणि गोंधळ किती काळ चालणार आहे, हे प्रत्यक्ष अधिवेशन सुरू होईल तेव्हाच कळेल. अधिवेशनामध्ये अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा होणार असली, तरी मराठा आरक्षण हा सध्याच्या काळातला प्रमुख विषय आहे. मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी येथे केलेल्या उपोषणावर पोलिसांनी केलेला लाठीहल्ला आणि त्यानंतर उभे राहिलेले मराठा समाजाचे आंदोलन तसेच त्याला प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी ओबीसी समाजघटकांनी केलेले आंदोलन हे वर्तमानातील कळीचे प्रश्न आहेत आणि त्यासंदर्भात अधिवेशनामध्ये चर्चा करावी लागेल.

मनोज जरांगे यांनी दुसर्‍यांदा केलेले उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारने त्यांना काही आश्वासने दिली. त्याची मुदतीमध्ये पूर्तता होणार किंवा नाही, याचे कुतूहल राहील. अन्य कोणत्याही समाजघटकांचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे आणि सगळ्याच राजकीय पक्षांची तशी मागणी आहे. त्यासंदर्भात अधिवेशनात काय निर्णय घेतला जातो, याचे कुतूहल आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाच्या काळात बीडमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या घरे आणि कार्यालयाच्या जाळपोळप्रकरणी विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. आंदोलन काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात पोलिसांना अपयश आले. त्याबाबत गृहखात्याला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून विरोधकांकडून सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कारण, आंदोलकांवरील लाठीमारापासून लोकप्रतिनिधींच्या घरांच्या जाळपोळीपर्यंतच्या घटना हे गृहखात्याचे अपयश असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. याच विषयावरून छगन भुजबळ यांनी मधल्या काळात केलेली वक्तव्ये वादग्रस्त ठरली होती. मंत्रिपदावर राहून चिथावणीखोर विधाने केल्याबद्दल भुजबळांनाही टीकेचे लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रश्नावर सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महागाई आणि बेरोजगारी हे आजच्या काळातील अत्यंत महत्त्वाचे विषय आहेत आणि सरकारला त्यावर नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. विरोधक हा विषय किती गांभीर्याने उचलतात, हे पाहावे लागेल. यंदा पाऊस कमी झाल्यामुळे लागलेली भविष्यातील भीषण दुष्काळाची चाहूल आणि अवकाळी पाऊस तसेच अतिवृष्टीने झालेले शेतकर्‍यांचे नुकसान आणि त्यांची भरपाई हेही विरोधकांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे ठरतील. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना तातडीने भरपाई मिळण्यासाठी विरोधक किती तीव— संघर्ष करतात आणि सरकार त्यांना कसा प्रतिसाद देते, यावरून पुढील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा गट बाहेर पडला आणि भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाला. फुटीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बहुतेक आमदारांनी आपली 'झाकली मूठ' कायम ठेवली होती. आपण कोणत्या बाजूला आहोत, याची कुणालाही कल्पना येणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली होती. नागपूरच्या अधिवेशनात सर्वांनाच तटस्थता ठेवता येणार नाही आणि आपण कोणत्या बाजूला आहोत, हे उघड करावे लागेल. अर्थात, विधानसभा अध्यक्षांकडे सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये ती गोष्ट स्पष्ट होणार असली, तरी अधिवेशनातल्या संबंधित आमदारांच्या व्यवहारांकडे लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेचे शतकोत्तर वर्ष उलटून गेले आहे. कोरोना काळात ते साजरे करता आले नव्हते, ते आता साजरे करण्यात येणार आहे. 1861 च्या इंडियन कौन्सिल अ‍ॅक्टनुसार स्थापित कौन्सिल ऑफ द गव्हर्नर ऑफ बॉम्बेची पहिली बैठक 22 जानेवारी 1862 रोजी मुंबई येथील टाऊन हॉलच्या दरबार हॉलमध्ये झाली होती. पुढे माँटेग्यू-चेम्सफर्ड शिफारशीनुसार भारत सरकार अधिनियम 1919 अन्वये बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलची प्रारंभिक बैठक 19 फेब्रुवारी  1921 रोजी टाऊन हॉल येथे झाली. 1862 ते 1920 पर्यंत गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे यांच्या अध्यक्षतेखाली कौन्सिलचे कामकाज चालत होते.

1921 मध्ये नारायण चंदावरकर यांच्या रूपाने पहिल्यांदा भारतीय व्यक्तीची सभापती म्हणून नियुक्ती झाली. नारायण चंदावरकर हे परिषदेचे पहिले नामनिर्देशित सभापती होते. रावसाहेब एच. डी. देसाई हे निवडणुकीद्वारे उपसभापतिपदी निवडून आले. 1921 ते 2021 हा महाराष्ट्र विधान परिषद शतकपूर्तीचा कालखंड आहे. कोरोना काळात जाहीर कार्यक्रम घेणे शक्य झाले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर येत्या 8 डिसेंबरला नागपूर येथे कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. विधान परिषदेच्या सध्या 22 जागा रिक्त आहेत. त्यात राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचा समावेश आहे. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्त्यांमध्ये भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील वाटप अद्याप झालेले नाही. सत्ताधार्‍यांमध्येच मतभेद असल्याने बारा आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. रिक्त जागा न भरता सभापतिपदाची निवडणूक घेतल्यास सत्ताधारी गटाला फटका बसू शकतो, या भीतीने संबंधित रिक्त पदे भरल्यानंतरच निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. एकूणच अनेक नाट्यमय घटनांमुळे नागपूरचे अधिवेशन रंगतदार ठरणार आहे.