सागरी सुरक्षेला प्राधान्य द्यावेच लागेल
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या गेल्या दीड दशकात तिन्ही दलांकडे संरक्षण सामग्री मोठ्या प्रमाणात आली. आधुनिकता वाढीस लागली. किनारपट्टीवर रडार यंत्रणा व शहरभर सीसीटीव्हींचे जाळेही विस्तारले; परंतु त्याच वेळी जगातील दहशतवादाचा आणि युद्धखेळींचा चेहराही बदलला आहे. भारताला लाभलेल्या विस्तीर्ण किनारपट्टीवर अहोरात्र डोळ्यांत अंजन घालून सुरक्षा ठेवण्याखेरीज गत्यंतर नाही.
यावर्षी मुंबईवर 26 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्ल्याला 15 वर्षे पूर्ण झाली. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात 26 नोव्हेंबर 2008 हा दिवस काळरात्र म्हणून लिहिला गेलेला आहे. सीमेपलीकडून आलेल्या अजमल कसाब आणि त्याच्या साथीदारांनी भारतीय संरक्षणव्यवस्थेला, पोलिस व्यवस्थेला थेट आव्हान देण्याचे धारिष्ट्य दाखवून अंतर्गत सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. या हल्ल्यादरम्यान कसाबला जिवंत पकडण्यात यश आले नसते, तर पाकिस्तानच्या या षड्यंत्राचा पर्दाफाश करणे कठीण ठरले असते. देशाची आर्थिक राजधानी असणार्‍या आणि जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबईमध्ये शस्त्रास्त्र आणि दारुगोळ्यासह समुद्रमार्गे बोटीने प्रवेश करून सबंध देशाला वेठीस धरत अनेक निरपराधांचे बळी घेतले. यामुळे भारताच्या सागरी सुरक्षेतील उणिवा समोर आल्या. या पार्श्वभूमीवर 15 वर्षांनंतर सागरी संरक्षणसिद्धतेचा आढावा घेणे, त्याचे अवलोकन करणे हे भविष्यात असे प्रसंग उद्भवू नयेत, यासाठी आवश्यक ठरते.
यासंदर्भात एक गोष्ट निश्चित आहे की, मुंबईवरील हल्ल्यानंतर देशातील किनारी सुरक्षेत आमूलाग्र बदल केले आहेत. आजमितीला सागरी सुरक्षेसाठी नौदल, तटरक्षक दल आणि स्थानिक पोलिस अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा अस्तित्वात आहे. यामध्ये सागरी सुरक्षा भक्कम करणे, इंटेलिजन्स ग्रीडमधील त्रुटी दूर करणे, दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी कायदेशीर चौकट मजबूत करणे या बाबींचा समावेश आहे. सरकारने 20 मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या सर्व जहाजांना ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम (एआयएस) असणे अनिवार्य केले आहे, जे त्या जहाजाचा परिचय-ओळख प्रसारित करते. आंतरराष्ट्रीय नियमाप्रमाणे एआयएस 300 ग्रॉस टनेजपेक्षा जास्त वजन असलेल्या कोणत्याही जहाजासाठी अनिवार्य आहे.
इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी), मल्टिएजन्सी सेंटर (एमएसी) बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यांचे प्राथमिक कार्य केंद्रीय एजन्सी, सशस्त्र दल आणि राज्य पोलीस यांच्यातील गुप्त माहितीची देवाणघेवाण समन्वयित करणे आहे. माहिती आणि विश्लेषणाची रिअल टाईम देवाणघेवाण केली जात आहे. याखेरीज या हल्ल्यानंतर यूएपीए कायद्यामध्ये सुधारणा केली आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कायदा संसदेने संमत करून देशातील पहिली फेडरल तपास संस्था तयार केली आहे. दहशतवादी प्रकरणांच्या तपासासाठी ही विशेष तपास एजन्सी म्हणून कार्यरत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने राज्य पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित केले. पोलीस ठाणी अत्याधुनिक करण्यासाठी, त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी तसेच गस्ती आणि तपासाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधिक चांगली शस्त्रे आणि प्रशिक्षणासाठी राज्य सरकारांना अधिक निधी दिला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र पोलीसमध्ये नॅशनल सिक्युरिटी गार्डप्रमाणे फोर्स वन निर्माण करण्यात आला. देशामधल्या मोठ्या शहरांमध्ये नॅशनल सिक्युरिटी गार्डची टीम तैनात केली आहे.
गेल्या वर्षभरातला आढावा घेतल्यास तस्करी आणि अवैध मासेगिरी विरोधी मोहिमांतर्गत सुमारे 78 पाकिस्तानी आणि श्रीलंकन मच्छिमार पकडले गेले. तीन हजार कोटी किमतीचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. सर्वाधिक जप्ती गुजरातच्या किनारी भागात घडल्या. आयसीजीने बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या सुमारे 350 हून अधिक परदेशी नागरिकांनाही पकडले. संपूर्ण किनारपट्टीची देखरेख करण्यासाठी तसेच अशोधित जहाजांचा प्रवेश रोखण्यासाठी भारत सरकारने किनारी देखरेख महाजाल प्रकल्प (कोस्टल सर्व्हिलन्स नेटवर्क प्रोजेक्ट) सुरू केलेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यामध्ये भारतीय किनारपट्टीवर 46 स्थिर रडार, मुखाय भूमीवर 36 आणि द्वीपभूमी प्रदेशांवर 10 रडार बसवले आहेत. याखेरीज 38 रडार दुसर्‍या टप्प्यात बसवले आहेत. त्यात आठ तरंगत्या मोबाईल सर्व्हिलन्स सिस्टीमची भर घातली गेली आहे. तथापि, हे रडार वर्ग ए आणि वर्ग बी या प्रकारच्या ट्रान्स्पाँडर्सनाच ओळखू शकतात.
सागरी सुरक्षेवर, एआयएस सिग्नल प्रसारित न करणार्‍या जहाजांचा मागोवा घेण्यासाठी मर्यादित पर्याय आहेत. तसेच भारतातील अनेक लहान जहाजांमध्ये ट्रान्स्पॉन्डर नाहीत. भारतातील 2.9 लाख मासेमारी जहाजांपैकी सुमारे 60 टक्के जहाजे 20 मीटरपेक्षा लहान आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक ट्रान्स्पॉन्डरशिवाय आहेत. गस्ती नौकांपासून मनुष्यबळापर्यंतची कमतरता, प्रशिक्षणाची कमी, बेकायदा धंद्यांचे ग्रहण, लालफितीचा कारभार, यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव या समस्या कायम आहेत. मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यातील किनारी गस्तीसाठी असलेल्या 23 पैकी आठच नौका सुस्थितीत आहेत आणि 2 हजार 306 पदांपैकी अवघे एक चतुर्थांश मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. सागरी पोलीस ठाण्यात भरती झालेल्या या कामांसाठी समुद्री वातावरणाला सरावलेले मनुष्यबळच भरती करणे गरजेचे ठरते. एकूणच पोलीस दलामध्ये अशा ड्युटींना साईडपोस्टिंग म्हणून हिणवण्याची वृत्ती आहे. कस्टम्स आणि किनारपट्टीवर असलेल्या अनेक सरकारी संस्थांमध्ये जागरुकता नाही.
किनारी भागांना आजही बेकायदा धंद्यांचा वेढा आहे. मात्र, मतपेटी प्रिय असल्याने या बेकायदा गोष्टींवर कारवाई करण्यास कुणी धजावत नाही. कुलाब्यात नौदलाच्या तळाला व हेलिकॉप्टर तळाला खेटून किंवा मुंबई विमानतळालगत असलेल्या बेकायदा वस्त्यांवर कधीही कुणी अंकुश ठेवलेला नाही. हेलिकॉप्टर तळालगतची भिंत उंच केल्यावर पलीकडून त्याला खेटून आणखी उंच बांधकाम केले जाते. शहरांमधील रेल्वे स्थानके आणि इतर गर्दीच्या ठिकाणांनाही प्रवेशद्वाराची चौकट नाही. त्यामुळे बॅगस्कॅनर, मेटल डिटेक्टर हे कुचकामीच ठरतात. शहरातील संशयितांवर नजर ठेवण्याची कडेकोट यंत्रणा सक्षम नाही. गेल्या दीड दशकात तिन्ही दलांकडे संरक्षणसामग्री मोठ्या प्रमाणात आली.