कल्याणाच्या अर्थशास्त्राचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भारतीय संविधानाचे शिल्पकार तसेच जातीभेद, लिंगभेद आणि वर्गभेद याविरुद्ध लढा देणारे समाजक्रांतिकारक आणि वंचितांच्या कल्याणाचा वसा घेतलेले राजकारणी म्हणून जगभर लौकिक आहे. त्यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाच्या अनेक पैलूंपैकी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, ते एक निष्णात अर्थतज्ज्ञ होते. त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त, अर्थतज्ज्ञ म्हणून डॉ. आंबेडकरांच्या अर्थशास्त्रातील योगदानाचा मागोवा घेणारा हा लेख…
डॉ. आंबेडकर हे अर्थशास्त्र विषयात उच्चशिक्षण घेतलेल्या सुरुवातीच्या भारतीयांपैकी एक होते. त्यांनी 1917 मध्ये कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात एम.ए. व पीएच.डी. केली आणि नंतर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्सने त्यांना 1923 मध्ये अर्थशास्त्रात डी.एस्सी. पदवी प्रदान केली. त्यांनी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग त्यावेळी भारतात प्रचलित असलेल्या सामाजिक समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी व त्यावरील उपाय सुचविण्यासाठी केला. त्यांनी ‘ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन व वित्त’ या विषयावरील पहिला अर्थशास्त्रीय प्रबंध एम.ए. या पदवीसाठी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठाला 15 मे 1915 रोजी सादर केला होता. त्यांचा दुसरा अर्थशास्त्रीय प्रबंध ‘ब्रिटिश भारतातील प्रांतीय वित्ताची उत्क्रांती’ हा 1917 मध्ये त्यांनी पूर्ण केला (तो नंतर 1925 मध्ये ब्रिटनमधून प्रकाशित झाला). ‘रुपयाची समस्या : त्याचा उगम व त्याचे उपाय’ हा तिसरा अर्थशास्त्रीय प्रबंध त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ या अत्युच्च पदवीसाठी 1922 मध्ये सादर केला व डिसेंबर 1923 मध्ये ब्रिटनमधून प्रकाशित झाला. याला आता शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारताच्या आर्थिक समस्यांचे सखोल आकलन त्यांच्या प्रभावी भाषणांतून प्रतिबिंबित झाले.
बाबासाहेबांची अर्थव्यवस्थेची व वित्तीय व्यवस्थांची समज त्यांनी लिहिलेल्या ‘द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी : इटस् ओरिजिन अँड सोल्युशन’ या त्यांच्या ग्रंथातून स्पष्ट होते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करताना विचारात घेतलेल्या हिल्टन यंग कमिशनसमोर त्यांनी युक्तिवादही मांडले. त्या काळात गोल्ड स्टँडर्डविरुद्ध गोल्ड एक्स्चेंज स्टँडर्डवरील वादविवाद जोरात सुरू होते. त्यांनी त्या काळातील सर्वात प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांच्या सिद्धांतांना विरोध केला. त्यांनी सुधारित सुवर्ण मानकांच्या बाजूने युक्तिवाद केला, तर केन्स हे सुवर्ण विनिमय मानकांचे समर्थक होते. बाबासाहेबांचा मूळ युक्तिवाद असा होता की, सुवर्ण मानकाने भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी चलनात एकप्रकारची स्थिरता प्रदान केली होती आणि पैशाचा पुरवठा सोन्याशी जोडण्याच्या कल्पनेच्या विरोधात होता. गरिबांच्या फायद्यासाठी त्यांनी विनिमय दराच्या स्थिरतेपेक्षा किंमत स्थिरतेच्या महत्त्वावर जोर दिला. त्यांच्यासाठी आणखी एक वादाचा मुद्दा असा होता की, सोने विनिमय मानकाने चलन जारी करणार्‍याच्या विवेकबुद्धीला पूर्णपणे अनियंत्रित सोडले आणि सरकारला बेलगाम अधिकार दिले. अशाप्रकारे, सोन्याचे नाणे आणि रुपयातील गुणोत्तर निश्चित करण्यासाठी कायदा तयार करावा आणि ते परस्पर परिवर्तनीय नसावेत, असे त्यांनी सुचवले.
बाबासाहेबांचे आणखी एक महत्त्वाचे कार्य म्हणजे, त्यांचा ‘द इव्होल्युशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया’ या विषयावरील पीएच.डी.चा प्रबंध होय. त्यामध्ये केंद्र आणि प्रांत यांच्यातील आर्थिक संबंधांवर चर्चा केली. त्यांनी निःसंदिग्धपणे नमूद केले की, प्रत्येक प्रशासकीय घटकाला स्वतःचे वित्त उभे करण्याचे आणि दुसर्‍यावर अधिक अवलंबून न राहता त्याच्या खर्चाचे नियोजन करण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत.
1871 पर्यंत प्रांत ही मुख्य प्रशासकीय एकके होती. परंतु, त्यांना महसुलासाठी केंद्रावर अवलंबून असताना केवळ त्यांच्या खर्चाचे नियोजन करण्याची परवानगी होती. यामुळे राज्याच्या वित्तव्यवस्थेत असंतुलन निर्माण झाले. ते वाढत्या आर्थिक ताणाला कारणीभूत ठरले. नंतर यावर उपाय म्हणून विविध प्रणाली विकसित करण्यात आल्या. परंतु, बाबासाहेबांनी नमूद केलेले मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. त्यांचे सार्वजनिक वित्त क्षेत्रातील कार्य अग्रगण्य होते. त्यांच्या तपशीलवार आणि वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाने केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांची अंतर्द़ृष्टी दिली. त्यांच्या अभ्यासाने केंद्र आणि राज्यांमधील आधुनिक संबंधांना आधारही दिला आहे. त्या काळात प्रचलित खोती प्रथा रद्द करण्यासाठी 1937 मध्ये एक विधेयक मांडण्यातही बाबासाहेबांचा मोठा वाटा होता. या व्यवस्थेंतर्गत लोकांकडून कर वसूल करून सरकारकडे जमा करण्यासाठी इंग्रज मध्यस्थ नेमायचे. खोत नावाने ओळखले जाणारे हे मध्यस्थ सामान्य लोकांच्या शोषणाचे आणि अत्याचाराचे साधन होते. बाबासाहेबांनी सार्वजनिक निधीच्या खर्चासाठी तत्त्वे दिली होती. त्यांना ‘आंबेडकरांचे सार्वजनिक खर्चाचे नियम’ म्हणून ओळखले जाते.
भारतीय शेतीमधील जमिनीच्या कमी उत्पादकतेच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, 1917 मध्ये एक समिती नेमली आणि तिने सुचविले की, जमिनीचे धारण एकत्र केले जावे. बाबासाहेबांनी त्यांच्या ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज’ (1918) शोधनिबंधामध्ये असा युक्तिवाद केला की, एकत्रित केलेली जमीन सरकारी मालकीची असावी आणि कोणत्याही भेदभावाशिवाय मूळ शेतकर्‍यांना समप्रमाणात वितरित केली जावी. जमीन केवळ उत्पादनाच्या घटकांपैकी एक आहे आणि जमिनीच्या कार्यक्षम वापरासाठी भांडवल आणि श्रम यासारख्या इतर घटकांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
भांडवलाची कमतरता आणि जास्त श्रम हे तितकेच समस्याग्रस्त होते. त्यासाठी बाबासाहेबांनी सामूहिक शेती आणि औद्योगिकीकरण हे उपाय सुचवले. पूर्वीची उत्पादकता सुधारेल, तर नंतरची प्रच्छन्न बेरोजगारीची समस्या दूर करेल आणि भांडवलाचा साठा वाढवेल. डॉ. आंबेडकर यांच्याकडे जटिल समस्यांवर व्यावहारिक उपाय होते. त्यांनी नेहमीच लोकांचे कल्याण हे त्यांच्या धोरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवले. त्यांनी संविधानसभेत कामगार कल्याणासाठी प्रयत्न केले. भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांच्या तत्त्वानुसार सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही अधिकारांचा समावेश करण्याचा विचारही त्यांनी पुढे आणला.