दुबईतला अंतर्विरोध

एखाद्या मद्यनिर्मिती करणार्‍या कंपनीने दारूबंदी परिषदेचे प्रायोजकत्व स्वीकारले किंवा एखाद्या गुटखानिर्मिती कंपनीलाच व्यसनमुक्ती परिषदेचे प्रायोजक बनवले, तर त्याची चर्चा होणे अपरिहार्य! दुबईत सुरू झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलविषयक 28 व्या वार्षिक परिषदेच्या (सीओपी 28) निमित्ताने अशाच प्रकारचे अंतर्विरोध समोर आल्यामुळे, त्यासंदर्भात उलटसुलट चर्चा होऊ लागली आहे, ती याच कारणासाठी. सीओपी म्हणजे कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज आणि या पार्टीज म्हणजे 1992 साली संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदलासंदर्भातील करारावर ज्यांनी सह्या केल्या असे देश.

जगभरात चिंतेचा बनलेल्या याच विषयावर चर्चा करण्यासाठी जगभरातील नेते दुबईतील परिषदेत सहभागी होत आहेत. गुरुवारी सुरू झालेली ही परिषद बारा डिसेंबरपर्यंत चालणार असून, परिषदेच्या आधीपासूनच काही गंभीर मुद्द्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. म्हणजे एकवेळ दारूबंदी परिषदेचे प्रायोजकत्व मद्यनिर्मिती करणार्‍या कंपनीने स्वीकारल्याचे मान्यही करता येईल; परंतु संबंधित प्रायोजक जर दारूबंदीचा प्रचार करणार्‍या आणि दारूबंदीसाठी आग्रह धरणार्‍या घटकांनाच आपले ग्राहक बनवण्यासाठी प्रयत्न करणार असेल तर? तर, त्याचे गांभीर्य अनेक पटींनी वाढते! परिषदेसंदर्भात तसेच काहीसे घडू लागल्यामुळे, त्यासंदर्भातील चर्चेने गंभीर वळण घेतले.

गेल्या वर्षभरात जगाच्या कानाकोपर्‍यातील अनेक ठिकाणी तापमानवाढ, अतिवृष्टी अशा विविध प्रकारे निसर्गाचा प्रकोप पाहावयास मिळाला. त्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद होत असल्यामुळे तिचे गांभीर्य वाढले. हवामान बदलाचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी आणि भविष्यातील त्याच्या परिणामांचा मुकाबला करण्यासाठी रणनीती परिषदेत ठरवली जाणे अपेक्षित आहे. दुबईत परिषद होण्यामुळे निर्माण झालेल्या वादामागे वेगळेच कारण आहे आणि ते निश्चितच विचार करण्याजोगे आहे. संयुक्त अरब अमिरात हा सर्वाधिक तेल उत्पादक करणार्‍या पहिल्या दहा देशांमधील एक आणि तेथील सरकारी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुलतान अल-जुबैर यांची परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. गॅस आणि कोळशाप्रमाणेच तेलसुद्धा जीवाश्म इंधन असून, ही सर्व इंधने हवामान बदलासाठी जबाबदार ठरतात.

ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी ही इंधने जाळल्यानंतर पृथ्वीला तप्त बनवणारे कार्बन डायऑक्साईडसारखे ग्रीन हाऊस गॅसेस निर्माण होतात. दुसरीकडे, अल-जुबैर यांची तेल कंपनी तेल उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे आणि समोर आलेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, संयुक्त अरब अमिरातीने संमेलनाच्या यजमानपदाच्या माध्यमातून तेल आणि गॅसशी संबंधित नवे करार करण्यासाठी योजना आखली आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठी आयोजित केलेल्या परिषदेच्या माध्यमातून, हवामान बदलासाठी कारणीभूत ठरणार्‍या योजना आखल्यामुळेच परिषद प्रारंभापासूनच वादग्रस्त ठरत आहे. दुसरीकडे, मसदार या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून आपण सौर आणि पवन ऊर्जेच्या प्रसारासाठी काम केल्याचा दावा अल-जुबैर यांनी केला आहे. एकीकडे, निसर्गाची अपरिमीत हानी करायची आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचे रक्षण करत असल्याचा देखावा उभा करायचा, अशातला हा प्रकार.

जगाच्या द़ृष्टीने महत्त्वाच्या असणार्‍या या परिषदेसाठी दोनशे देशांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सहभागी होणार नाहीत; मात्र या दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. बायडेन आणि जिनपिंग यांचा थेट सहभाग असता, तर परिषदेत अधिक ठोसपणे चर्चा झाली असती आणि जागतिक पातळीवरील अन्य महत्त्वाचे विषयही चर्चेत आले असते; परंतु दोघांच्या अनुपस्थितीमुळे परिषदेच्या कक्षेबाहेरील चर्चांची शक्यता मावळली. ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनाक आणि किंग चार्ल्स सहभागी होणार आहेत. पर्यावरण संवर्धनासाठी काम करणार्‍या संस्था, मानवी हक्कांसाठी काम करणार्‍या संघटना, अभ्यासक, संशोधक, व्यापारी-उद्योजक अशा अन्य घटकांचाही परिषदेत सहभाग असेल.

पॅरिस करारानुसार जी उद्दिष्ट्ये निर्धारित केली आहेत, ती साध्य करण्यासाठी वाटचाल करण्याबरोबरच अन्य काही मुद्द्यांचीही परिषदेत चर्चा होईल. त्यात प्रामुख्याने 2030 पूर्वी ग्रीन हाऊस गॅसेसचे उत्सर्जन कमी करून स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने करावयाच्या वाटचालीमध्ये गती आणण्याचा समावेश आहे. हवामान बदल रोखण्यासाठी श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना मदत करण्याबरोबरच विकसनशील देशांसाठी एक नवा करारही करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या परिषदांच्या तुलनेत यावेळची परिषद अधिक सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शिवाय आरोग्य, अर्थ, भोजन आणि निसर्ग अशा काही प्रमुख विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.

कोळशासारख्या इंधनावर यापूर्वीच्या परिषदांमध्येही गंभीर चर्चा झाली आहे. कोळसा हा हवामान बदलासाठी कारणीभूत ठरणार्‍या घटकांपैकी प्रमुख. त्यामुळे कोळशासारखे इंधन कालबद्ध रीतीने पूर्णपणे निकालात काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी आवाहन केले आहे. पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते आणि संघटनांच्या निशाण्यावर नेहमीच ही परिषद राहिली. पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्गसह अनेक मान्यवरांनी त्यासंदर्भात टीका केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सहभागी देश आणि व्यापारी-उद्योजक आपण केलेल्या कामाचे नुसतेच ढोल वाजवतात आणि प्रत्यक्षात काहीही कृती करीत नाहीत. जगभरातील नेते एका व्यासपीठावर येतात, तेव्हा देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या पातळीवर केल्या जाणार्‍या उपाययोजनांच्या पलीकडे जाऊन, जागतिक पातळीवर काही उभे करण्याच्या शक्यता निर्माण करतात.

पृथ्वीच्या तापमानात सातत्याने होणारी वाढ दीड डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठीचे दीर्घकालीन लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्ट परिषदेत कायम ठेवले जाईल, कारण 2015 साली पॅरिसमध्ये झालेल्या करारावर दोनशे देशांची सहमती झाली होती. पर्यावरण संतुलनाच्या आव्हानाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, नजीकच्या भविष्यात पावले टाकावी लागणार आहेत. श्रीमंत राष्ट्रांनी केवळ पैशाचा माज दाखवण्याऐवजी कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी योगदान देण्याची आवश्यकता आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, तीव्र उन्हाळा हे सगळे हवामान बदलाचेच परिणाम, त्याबाबत जाणीव जागृतीची आवश्यकता आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने इंधनांच्या वापरासंदर्भातील जाणीवजागृती झाली तरी त्यातून खूप साध्य झाले, असे म्हणता येईल.