जागतिक दक्षिण परिषदेचे फलित

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दक्षिणेच्या विकासाचा विचार मांडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या सिद्धांताचा विस्तार करून त्याला अधिक व्यवहार्य व प्रगत रूप दिले आहे. जी-20 मध्ये आफ्रिकन महासंघाचा समावेश करून भारताने मास्टरस्ट्रोक लगावला. अलीकडेच पृथ्वीच्या दक्षिणेकडील या 125 देशांचे संघटन करण्याच्या उद्देशाने आयोजित 'द व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ' ही परिषद झाली. विकासाची मधूर फळे आशिया-आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील छोट्या देशांपर्यंत पोहोचविण्याचा भारताचा संकल्प आहे.

द व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ' हे एक नवे, अनोखे व्यासपीठ आहे. जगातील 140 गरीब व विकसनशील राष्ट्रांचा विकासाचा तो एक जाहीरनामा आहे. जागतिक आर्थिक संघटनांच्या संरचनात्मक व्यवस्थेत परिवर्तनाची ती एक हाक आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील हे एक नवे शिखर आहे. गेल्या 100 वर्षांत जगाची विभागणी उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम अशी झाली आहे. उत्तरेकडील राष्ट्रांकडून दक्षिणेकडील गरीब, अविकसित, विकसनशील देशांचे शोषण होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन पृथ्वीच्या दक्षिणेकडील 125 देशांचे संघटन करण्यासाठी आता भारताने पुढाकार घेतला आहे. त्याच उद्देशाने यंदा पुन्हा 'द व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ' या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आभासी पद्धतीने झालेल्या शिखर या परिषदेस जगातील बहुसंख्य विकसनशील राष्ट्रे उपस्थित होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या वर्षामध्ये आयोजित केलेली ही दुसरी परिषद आहे. या परिषदेमध्ये विकसनशील देशांच्या सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक समस्यांचा ऊहापोह करण्यात आला. जगातील सर्व विकसनशील राष्ट्रांनी अधिक चांगल्या, भल्या व रचनात्मक कामासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन या परिषदेत भारताने केले. भारताच्या जी-20 अपदाच्या काळात देशातील 200 प्रमुख शहरांमध्ये शेती, उद्योग, आरोग्य, महिला कल्याण संगणक माहिती तंत्रज्ञान अशा अनेक विषयांवर परिषदा झाल्या. या परिषदातून जे विचारमंथन झाले, त्या मंथनातून जी रत्ने बाहेर पडली, त्यातूनच 'द व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ'ला नवा आयाम मिळाला. पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीप्रसंगी म्हटल्याप्रमाणे मध्यंतरीचा काही काळ शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अंमलबजावणीमध्ये शैथिल्य व सुस्तपणा आलेला होता. आता शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी एक कृतिकार्यक्रम निश्चित करण्यात येत आहे.

विकसनशील देश हे बहुआयामी संकटाला सामोरे जात आहेत. असमान अपमानास्पद व्यापाराच्या अटीपासून ते विनाशकारी हवामान बदलाच्या परिस्थितीपर्यंतच्या प्रतिकूल घटनांचे ते बळी ठरत आहेत. जी-20 परिषदेच्या यशस्वी आयोजनामुळे भारताचा आत्मविश्वास वाढला असून, भारताने या राष्ट्रांसंदर्भातील विकासात्मक भूमिका पुढे नेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. भारत ग्लोबल साऊथचे नेतृत्व करणारा देश म्हणून जागतिक पटलावर उदयास आला आहे. जागतिक बँकेच्या प्रमुखांविषयी 'द व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ' या परिषदेमध्ये अविश्वास व्यक्त करण्यात आला. गरीब देशांच्या वाटचालीतील आर्थिक अडथळे वाढत आहेत. त्यामुळे हवामान बदलानंतरच्या संकटांना कसे तोंड द्यावयाचे, याची या देशांना चिंता वाटत आहे. कारण जागतिक संघटना उत्तरेकडील देशांच्या आवडीनुसार काम करतात व दक्षिणेवर अन्याय करतात. त्यामुळे जागतिक आर्थिक व्यवस्थांची कार्यपद्धती तातडीने बदलली पाहिजे, असा सहभागी राष्ट्रांचा आवाज आहे. युनोचे प्रमुख अँटोनियो गुटेरस यांनीसुद्धा याबाबतीत लक्ष घालावे. त्यांनी आशिया-आफ्रिका व लॅटिन अमेरिकेतील देशांतील प्रश्न सोडवावे, असा आग्रह या देशांनी धरला. स्वत: गुटेरस यावेळी हजर होते. विकसनशील अर्थव्यवस्थेच्या गरजांना प्रातिनिधिक प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात नैसर्गिक आपत्तीप्रसंगी या राष्ट्रांना सढळ हाताने मदतीची गरज आहे, ही बाब ठामपणाने या बैठकीत मांडण्यात आली. कारण कोरोना महामारीच्या काळात विकसित राष्ट्रांनी लसी आणि औषधांबाबत आत्मकेंद्रीपणाची भूमिका घेतली होती. परिणामी, या गरीब राष्ट्रांना लसींचे डोस मिळण्यास बराच विलंब झाला; तसेच पुरेशा प्रमाणात त्या मिळाल्या नाहीत. अखेरीस भारताने याबाबत पुढाकार घेतला. दक्षिणेकडील छोट्या राष्ट्रांपुढे सर्वात मोठी समस्या कोणती असेल, तर हवामान बदलांना कसे सामोरे जावयाचे, ही आहे. अचानक येणारी वादळे, विनाशकारी भूकंप, सागराची वाढत असलेली पातळी, अतिवृष्टी, उष्णतेमध्ये वाढ यांसारख्या बिकट समस्यांना तोंड देण्यासाठी पर्यावरण संशोधनावर भर दिला पाहिजे. या द़ृष्टीने पुढाकार घेऊन या देशांना हवामान बदलाशी सामना कसा करावयाचा, त्याचे शिक्षण देण्यासाठी भारत उत्सुक आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या देशांसाठी भारत लवकरच स्वतंत्र उपग्रह स्थापन करेल, असे अभिवचन दिले आहे. पर्यावरण रक्षणास अनुकूल अशा जीवनशैलीचा विकास करण्याबाबत भारताने संशोधनकार्य आरंभिले आहे.

नवी दिल्लीत दक्षिण ध—ुवीय देशांचा आवाज भारताने बुलंद केला आहे. या परिषदेत 40 प्रमुख देशांनी ठाम भूमिका मांडल्या व भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा दिला. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि हमासचा इस्रायलवरील हल्ला, यामुळे जगामध्ये अनेक बिकट प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी 'द व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ' हे एक नवे व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठावर भारताला राजकारण करावयाचे नाही, तर छोट्या राष्ट्रांच्या विकासाचा जाहीरनामा कृतीत आणावयाचा आहे. आज वैश्विक पटलावर झालेल्या ध—ुवीकरणामुळे जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. पण परिस्थितीची गरज संघर्ष नसून, शांतता व विकास आहे. हे लक्षात घेऊन दक्षिण ध—ुवावरील सर्व देशांनी, 'नव्या दिशेने वाटचाल करूया, जागतिक व्यवस्था बदलून टाकूया' हा मंत्र स्वीकारला आहे. त्यामुळे नवसमानता व शाश्वत विकासाच्या तत्त्वावर आधारलेले नवे जग उदयास येऊ शकेल. हे सर्व देश पुढील वर्षी पुन्हा एकदा भेटणार आहेत. भारताच्या नेतृत्वाखालील अलिप्ततावादी चळवळीचा हा एक नवा टप्पा आहे. आता भविष्यकाळात तिसर्‍या शिखर परिषदेची घोषणा भारताच्या वतीने करण्यात आलेली आहे. भारताची दक्षिणेकडील देशांबाबतची सहानुभूती आणि या देशांकडून मिळणारा सकारात्मक प्रतिसाद, यामुळे चीनलाही शह दिला जात आहे. पण भारताचा मुख्य उद्देश तो नसून, या राष्ट्रांच्या समस्यांची सोडवणूक करणे, हा आहे.