मराठवाड्याला गरज आहे ती केवळ पाण्याची. सुपीक जमीन आणि कष्टाची वानवा नाही, याचा प्रत्यय दूरद़ृष्टीचे नेते डॉ. शंकरराव चव्हाण यांना आला होता. म्हणूनच त्यांनी केंद्र सरकारपुढे धरणाचा प्रस्ताव ठेवला. आपले राजकीय वजन वापरले आणि मराठवाड्याचे भगीरथ बनून नाथसागर साकारला. नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वरमधून उगम पावलेल्या गोदावरी नदीवर आशिया खंडातील मातीचे सर्वात भव्य धरण निर्माण झाले. या धरणातून डावा आणि उजवा कालवा निम्म्या मराठवाड्याच्या (छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी व नांदेड) शेतीला पाणी पुरवू लागला. काही प्रमाणात या विभागाची तहान भागली.
उसाची शेती पाहण्यासाठी कधीकाळी शेजारच्या नगर जिल्ह्यात जाणार्‍या या भागातील शेतकर्‍यांना पाणी मिळाल्यामुळे स्वत: ऊस आणि रब्बी हंगामातील उन्हाळी पिके घेता येऊ लागली. मात्र, जायकवाडीचे हे वैभव फार काळ टिकले नाही. गोदावरी नदीवर नाशिक ते पैठणदरम्यान बंधारे बांधून पाणी अडवले गेलेच, शिवाय गोदावरीला येऊन मिळणार्‍या नद्यांवरही धरणे बांधली गेली. अशा सुमारे 9 धरणांमध्ये गोदेचे पाणी अडवले गेल्यामुळे पैठणच्या नाथसागरची फरफट सुरू झाली. वरच्या भागात भरपूर पाऊस पडला आणि ती धरणे भरली की, गावांना, शेतीला पुराचा धोका नको म्हणून नाइलाजास्तव नदीपात्रात पाणी सोडले जाऊ लागले. पाऊस कमी पडला, तर मात्र सगळे पाणी अडवून जायकवाडीकडे पाणी झेपावणारच नाही, याची काळजी घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे जायकवाडीला राखीव पाणीसाठ्यावरच समाधान मानावे लागत होते. वास्तविक, पावसाच्या पाण्यावर सर्वांचा हक्क. जेथे तो जास्त पडतो, तेथून टंचाईग्रस्त भागांना पाणी पुरवावेच लागते. तसे नसते तर ज्या भागात पाऊस पडतो, तेवढ्याच भागात जीवसृष्टी तगली असती.
हा नैसर्गिक न्याय; परंतु दंडेलशाही करून आपापल्या भागांना चिंब भिजवण्याची तरतूद काही मंडळी करीत आली आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना न्यायालयात दाद मागावी लागली. वरच्या धरणांमध्ये पाणी अडवून ते नाशिक आणि नगर जिल्ह्यांतच जिरवले जाते, ही फिर्याद न्यायालयात मांडावी लागली. त्यावर प्रदीर्घ सुनावणी झाली आणि अखेर 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, पाण्याच्या समन्यायी वाटपाच्या द़ृष्टीने दरवर्षी ऑक्टोबरअखेरीस पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन गोदावरी नदीत जायकवाडी धरणासाठी वरच्या धरणांमधील पाणी सोडावे. त्यानुसार जलसंपदा विभाग दरवर्षी 15 ऑक्टोबर रोजी पाऊसमान, पाणीसाठा, खरीप हंगाम आणि पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठी लागणार्‍या पाण्याचा आढावा घेऊन जायकवाडीत 65 टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी असेल, तर वरच्या धरणांमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेते. यापूर्वी 2014, 2015 आणि 2018 मध्ये अशा पद्धतीने जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्यात आले होते. जेव्हा जायकवाडीत पुरेसे पाणी होते, त्या वर्षी वरच्या धरणांतून पाणी सोडले गेले नव्हते.
यंदाही या विभागाने आढावा घेऊन जायकवाडीत 8.603 टीएमसी पाणी वरच्या धरणांमधून सोडण्याचा निर्णय घेतला. तसा आदेशही 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी काढला. गोदावरी खोर्‍यांतील वरच्या पाच धरणांमध्ये एकूण 118.548 टक्के पाणीसाठा असल्याचे या आदेशात म्हटले होते. जायकवाडीत मात्र 65 टक्क्यांपेक्षा कमी साठा असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले होते. राज्य सरकारने 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील धरणांमध्ये 90 टक्के पाणीसाठा आहे, तर जायकवाडीत फक्त 42 टक्के पाणी आहे. या पार्श्वभूमीवर वरच्या धरणांमधून पाणी सोडणे गरजेचे होते; मात्र पाणी सोडू नये, अशी मागणी नगर व नाशिक जिल्ह्यांमधून केली जात आहे. जलसंपदा विभागाचा आदेश निघून 20 दिवसांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून गोदावरीचे पात्र वाळले आहे.
वरच्या धरणांतून पाणी सोडले, तरी त्यातील दोन ते तीन टीएमसी पाणी नदीपात्रातच जिरून जाणार आहे. तातडीने पाणी सोडले, तरच जास्तीत जास्त पाणी जायकवाडीपर्यंत पोहोचेल आणि मराठवाड्यातील किमान चार जिल्ह्यांना दिलासा मिळेल. जायकवाडीत पाणी न सोडण्याची भूमिका ज्या जिल्ह्यांनी घेतली आहे, त्या नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिंचनाची स्थिती काय आहे? नाशिक जिल्ह्यात लागवडीयोग्य जमिनीपैकी 20.91 टक्के क्षेत्र, तर नगर जिल्ह्यात 25.96 टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे, असे 2010 ची आकडेवारी सांगते. छत्रपती संभाजीनगरात हेच प्रमाण 16.20 टक्के, जालन्यात 12.55 टक्के, बीडमध्ये 18.63 टक्के आहे. यावरून सिंचनाबाबतची विषमता लक्षात येते. 2021-22 पर्यंत नाशिक जिल्ह्यात 22.62 टक्के, नगरमध्ये 27 टक्के सिंचन क्षमता निर्माण झाली.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र 16.97 टक्के, तर जालना जिल्ह्यात 13.72 टक्के एवढी नगण्य वाढ झाली. समन्यायी वाटप यालाच म्हटले जात असेल आणि केवळ ठरावीक जिल्ह्यांचीच समृद्धी अपेक्षित असेल, तर अवर्षणग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांसमोर टोकाचेच पर्याय उरतात. छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यात तर पाणीटंचाईमुळे दीडशे टँकर सुरू झाले आहेत. जूनपर्यंत परिस्थिती अधिकच बिकट होणार आहे. मराठवाड्यात अवर्षणामुळे शेतीतून उत्पन्न मिळविणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे दरवर्षी शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. या भागात 2020 मध्ये 773, 2021 मध्ये 887, तर 2022 मध्ये 1022 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. 1 जानेवारी ते 31 ऑगस्ट 2023 दरम्यान 685 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. पाणीटंचाई हे नापिकीचे प्रमुख कारण आहे. ही विदारक परिस्थिती लक्षात घेऊन जायकवाडीत पाणी सोडण्याची भूमिका मराठवाड्याबाहेरच्या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी घ्यावयास हवी.
