कोरोनाच्या भयामुळे देश-विदेशात लॉकडाऊन पुकारावा लागला; मात्र राजधानी दिल्लीत आता हवेच्या अतिशय धोकादायक स्तरावर पोहोचलेल्या प्रदूषणामुळे लॉकडाऊनचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. देशभरातील प्रदूषणाचे चित्र चिंताजनकच आहे.
स्कॉटलंडच्या ग्लासगो शहरात नुकतीच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबतची 26 वी शिखर परिषद झाली. जगभरातील नेत्यांनी या परिषदेत हवामान बदल व कार्बन उत्सर्जनाच्या धोक्यांचा ऊहापोह केला. या 'कॉन्फरन्स ऑफ पार्टी 26' (कॉप 26) परिषदेत सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन असणार्या चीन, अमेरिका आणि भारताच्या भूमिकेकडेही सर्वांचे लक्ष होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेत भारताने 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे (नेट झिरो कार्बन इमिशन) लक्ष्य ठेवल्याचे सांगितले.
हवामान बदलाविषयीच्या या परिषदेचे सूप वाजल्यानंतर पंतप्रधान राजधानी नवी दिल्लीत आले त्यावेळीही राजधानीची हवा प्रदूषितच होती. एरव्ही राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे दिल्लीची हवा खराब होत असते; पण हल्ली याबरोबरच हवेचे खरोखरचे प्रदूषणही धोकादायक पातळीपर्यंत वाढले आहे. आता तर प्रदूषणामुळे आठ दिवस शाळा बंद ठेवण्याची आणि लॉकडाऊनचा विचार करण्याची वेळ दिल्ली सरकारवर आली आहे.
कोरोना महामारीच्या काळातील लॉकडाऊनमुळे दिल्लीसह देशभरातील शहरांच्या प्रदूषणाची पातळी खाली आली होती. इतकी की, पंजाबच्या जालंधरमधून हिमालयातील धौलाधार पर्वतराजीचे दर्शनही घडण्याइतकी द़ृश्यस्पष्टता आली; मात्र आता पुन्हा एकदा प्रदूषणाने आपले भयावह रूप दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः राजधानी दिल्लीचे प्रदूषण ही सातत्याने चिंतेची बाब ठरत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयालाही याबाबतची चिंता व्यक्त करावी लागली आणि घरातही मास्क घालून बसण्याची वेळ हवेच्या प्रदूषणामुळे आल्याची टिप्पणी करावी लागली. दिल्ली सरकारने शाळा आठ दिवस बंद ठेवल्याचे जाहीर करून सरकारी कर्मचार्यांनाही 'वर्क फ्रॉम होम' करण्याच्या सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना प्रदूषणाची धोकादायक पातळी पाहून, तातडीची बैठक बोलावून हे अंशिक लॉकडाऊनचे निर्णय जाहीर करावे लागले.
इतकेच नव्हे, तर आम्ही पूर्ण लॉकडाऊनचाही विचार करीत आहोत, हे सांगावे लागले. बांधकामावर तसेच खासगी वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदीचाही सरकार विचार करीत असल्याचे केजरीवाल यांनी सांगितले. हे सर्व उपाय म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखेच आहेत. दिल्लीचे प्रदूषण गेल्या अनेक वर्षांपासून चिंतेचा विषय बनलेला आहे आणि त्याबाबत अद्यापही ठोस व दूरगामी उपाय केले नसल्याने आता ही वेळ आली आहे.
जगातील सर्वाधिक प्रदूषित दहा शहरांमध्ये दिल्ली अव्वल स्थानावर आहे. त्यानंतर लाहोर (पाकिस्तान), सोफिया (बुल्गारिया), कोलकाता (भारत), जगरेब (क्रोएशिया), मुंबई (भारत), बेलग्रेड (सर्बिया), चेंगदू (चीन), स्कोपजे (नॉर्थ मॅसेडोनिया), क्राको (पोलंड) या शहरांचा क्रमांक लागतो. स्वित्झर्लंडच्या 'आयक्यूएअर' या क्लायमॅट ग्रुपने ही सूची बनवली आहे. हा ग्रुप हवेची गुणवत्ता, प्रदूषण यावर लक्ष ठेवतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण प्रोग्रॅममध्ये हा ग्रुप टेक्नॉलॉजी पार्टनर आहे. या सूचीत दिल्लीच्या हवेचा गुणवत्ता स्तर (एक्यूआय) 556 असल्याचे म्हटले आहे. शनिवारी दिल्लीचा एक्यूआय 476 होता व हा स्तरही अतिशय गंभीर मानला जातो.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डने (सीपीसीबी) पुढील 48 तासांमध्ये हवेची स्थिती गंभीर असल्याचेही म्हटले होते. केवळ दिल्लीच नव्हे, तर अन्यही अनेक शहरांचे प्रदूषण चिंताजनक आहे. उत्तर प्रदेशातील पाच शहरांचा एक्यूआय 400 पेक्षा अधिक आहे. राजस्थानच्याही सतरापैकी पंधरा जिल्ह्यांमधील हवेची गुणवत्ता खराब आहे. देशभरातील अनेक शहरांमध्ये अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे आता तरी हवेचे प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी गांभीर्याने पावले टाकणे गरजेचे बनले आहे.
हवेच्या प्रदूषणामुळे फुप्फुसांच्या कर्करोगासारखे गंभीर आजारच होतात, असे नाही, तर हृदयावर आणि मेंदूवरही त्याचे दुष्परिणाम होतात, हे सिद्ध झालेले आहे. हवा सुरक्षित असण्यासाठी 'पीएम 2.5' (सूक्ष्म धुलीकण) स्तर 60 मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर असावा लागतो. दिल्लीत शनिवारी सायंकाळी तो 381 मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर होता. एकंदरीत दिल्लीत श्वास घेणेही कठीण बनले असून जीवघेणी घुसमट सुरू आहे. यावर आता सरकारपासून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांनीच गांभीर्याने विचार करून ठोस पावले उचलणे गरजेचे बनले आहे.
