रब्बी हंगामापुढे आव्हान
यंदा पावसाने दगा दिल्यामुळे खरीप हंगामात शेतकर्‍यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले असून, रब्बी हंगामही आशादायक नसल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. खरिपातून घरी धान्याची रास येण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या शेतकर्‍यांना ऐन दसरा-दिवाळीत या संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. खरिपाने मारले तरी रब्बी तारेल, असा आशावाद बाळगण्याजोगी परिस्थिती नाही. शिवाय नजीकच्या काळात शेतकर्‍यांना पाणी टंचाईचा सामनाही करावा लागणार आहे.
रब्बी हंगामापुढे पाण्याचा गंभीर प्रश्न असल्यामुळे यंदा पेरणी क्षेत्रातच घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तुलनेने अधिक पाणी लागणार्‍या गव्हाच्या पेरणीमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. कमी पाण्यावर येणारी पिके घेण्याचे आवाहन सरकारकडूनही शेतकर्‍यांना करण्यात आले आहे कारण फेब्रुवारीनंतरच्या पाणी टंचाईचा अंदाज सर्व संबंधितांना आधीच आला आहे. परिस्थिती समोर असतानाही शेतकर्‍यांनी जास्त पाणी लागणारी पिके घेण्याचा प्रयत्न केला, तर पीकही हाती येणार नाही आणि त्याच्या पेरणीसाठी केलेला खर्चही वाया जाण्याची शक्यता आहे.
शेतकरीही परिस्थितीचा अंदाज घेऊन नियोजन करीत असल्यामुळे कमी पाण्यावर येणार्‍या हरभरा, करडई, ज्वारी इत्यादी पिकांच्या पेरणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. साहजिकच, कडधान्यांचे उत्पादन समाधानकारक राहण्याचा अंदाज आहे. राज्याच्या काही भागांत रब्बी हंगामासाठी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत पाणी मिळू शकेल; मात्र जानेवारी-फेब—ुवारीमध्ये धरणांतून पाणी मिळण्याची शक्यता शून्य टक्के आहे. सिंचनाची सुविधा असलेल्या जमिनीमध्ये पेरण्या झाल्या तरी, त्यातून हाती येणार्‍या पिकांबाबत साशंकताच आहे. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा हाही चिंतेचा विषय आहे. गेल्यावर्षी आजच्याच दिवशी राज्यातील धरणांमध्ये 90.87 टक्के पाणीसाठा होता, तो यंदा फक्त 73.26 टक्के आहे.
कोकण वगळता सर्वच विभागांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेमध्ये पाणी साठ्यात मोठी तूट आहे. त्यातही पुन्हा मराठवाडा विभागातील परिस्थिती भीषण म्हणता येईल एवढी गंभीर आहे. या विभागामध्ये गतवर्षी आजच्या दिवशी 89.53 टक्के पाणीसाठा होता, यंदा तो फक्त 39.76 टक्के आहे. नागपूर विभागात 80.64, अमरावती 82.42, नाशिक 77.72, पुणे 78.82 आणि कोकण विभागातील धरणांमध्ये 90.52 टक्के पाणीसाठा आहे. धरणातील पाण्याचे नियोजन आव्हानात्मक राहणार आहे. पिण्यासाठी लागणारे पाणी, शेतीसाठीचे पाणी आणि उद्योगांसाठीचे पाणी अशा तीन विभागांमध्ये प्राधान्यक्रम ठरवून पाणीवाटप करावे लागते. साहजिकच, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य असते. त्यानंतरचे प्राधान्य शेती आणि नंतर उद्योगासाठी असते. उद्योगांच्या माध्यमातून उत्पादनाबरोबरच रोजगारही उपलब्ध होत असल्यामुळे, ते सुरू राहण्यासाठी शिकस्त करावी लागते. त्यामुळे काहीवेळा शेती आणि उद्योगासाठीच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये बदलही करण्याची गरज असते. मात्र शेती हा संवेदनशील विषय असल्यामुळे, त्यासंदर्भात उघडपणे चर्चा होताना दिसत नाही.
यंदा सुरुवातीपासून पावसाने ओढ दिली. जून महिन्यामध्ये सरासरीपेक्षा 46 टक्के कमी पाऊस झाला. 207.6 मिलीमीटर पाऊस पडतो, प्रत्यक्षात तो 111.3 मिलीमीटर पडला. जून महिन्यातील ही तूट जुलै महिन्यात भरून काढण्याचा प्रयत्न करताना 39 टक्के जास्त पाऊस कोसळला. ऑगस्टमध्ये 62 टक्के कमी, सप्टेंबरमध्ये 29 टक्के जास्त पाऊस पडला. ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर, नांदेड, यवतमाळ, नागपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये शंभर टक्के पाऊस झाला. रत्नागिरी, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपुरात 75 ते शंभर टक्के पाऊस झाला.
तर नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, धाराशिव, परभणी, अकोला आणि अमरावतीमध्ये 50 ते 75 टक्के पाऊस झाला. 75 टक्क्यांहून कमी पाऊस झालेल्या या जिल्ह्यांमध्ये रब्बी हंगामातील पेरण्यांमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या अन्य विभागांच्या तुलनेत मराठवाड्यात पाण्याची स्थिती अत्यंत बिकट आहे. मराठवाड्यातील 920 धरणांत 40 टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात दिवाळीनंतर लगेचच पाण्याची टंचाई जाणवू लागेल, असा अंदाज आहे. खरिपाचा हंगाम पावसाअभावी वाया गेल्यामुळे जनावरांसाठी चारा टंचाईचाही सामना करावा लागेल. रब्बीच्या पेरण्यांमध्ये मराठवाड्यात यंदा मोठी घट होईल.
कमी पाण्यावर घेतली जाणारी पिकेही नीट येतील, असे चित्र नाही. मराठवाड्यात शेतकरी वर्गात त्यामुळे अस्वस्थतेचे चित्र असून, तीच वेगवेगळ्या निमित्तांनी उफाळून येताना दिसते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली-सातार्‍याचा पूर्व भाग, सोलापूर वगळता सगळीकडे चांगले पाऊसमान असते. धरणे भरून वाहू लागतात. सलग दोन-तीन दिवस मुसळधार पाऊस कोसळला की, नद्यांना पूर येतात. त्यामुळे ज्या परिसरात पाऊस कमी होतो, त्या प्रदेशांनाही त्याचा उपयोग होतो. दरवर्षी महापुराच्या छायेत राहणार्‍या पश्चिम महाराष्ट्रात यंदा साधा पूरही आला नाही. सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस पश्चिम महाराष्ट्रात झाला. धरणांतील पाणीसाठा समाधानकारक असला तरीही त्याचे नियोजन करणे कठीण बनणार असून, सिंचनासाठी किती पाणी उपलब्ध होईल याचा अंदाज नाही.
काही भागांमध्ये आतापासूनच टंचाई जाणवू लागली आहे. सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील फळबागांच्या अस्तित्वापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, दुष्काळाच्या तडाख्यातून फळबागा वाचविण्याचे आव्हान शेतकर्‍यांपुढे आहे. राज्यात रब्बी हंगामातील सरासरी क्षेत्र 53.97 लाख हेक्टर आहे. यंदा कृषी विभागाने मागील वर्षापेक्षा नऊ टक्के जास्त रब्बी पेरण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले. विविध प्रकारच्या 9.51 लाख क्विंटल बियाणांची गरज असून, 11.10 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहेत. बियाणे, खते शेतकर्‍यांना वेळेत मिळण्याची तयारी केली असली तरी पावसाच्या कमतरतेमुळे करायचे तरी काय, हा मोठा प्रश्न त्याच्यासमोर आहे. निवडणुकीच्या वर्षाला सामोरे जात असताना; आडव्या येणार्‍या दुष्काळसद़ृश स्थितीमध्ये पाणी वाटपाचे नियोजन नीट करण्याचे, अडचणीतील शेतकर्‍याला बळ देण्याचे, तसेच शेतकर्‍यांबरोबर पशुधन वाचविण्याचेही आव्हान सरकारपुढे असेल. त्या दिशेने आताच पावले टाकलेली बरी.