श्रीलंकेच्या नौदलाने चिनी जहाजाला सागरी संशोधन करण्यास दिलेली परवानगी भारताच्या चिंता वाढवणारी आहे. लडाख, अरुणाचल प्रदेश तसेच आशिया प्रशांत क्षेत्रात भारतासाठी चीनचे मोठे आव्हान आहे. चीनचे लष्करी सामर्थ्य वाढणे ही चिंतेची बाब आहे. भारताच्या नौदलाकडे चीनच्या तुलनेत निम्म्याच युद्धनौका आणि पाणबुड्या आहेत. मात्र, लष्कराच्या द़ृष्टीने भारतीय लष्कर खूप मजबूत आहे. डोकलाम असो वा गलवान खोरे. भारतीय जवानांनी चीनच्या प्रत्येक कृतीला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
हिंद महासागरात चीनचा वाढत चाललेला हस्तक्षेप भारताच्या चिंता वाढवणारा आहे. चीनचे शी यान-6 हे जहाज 25 ऑक्टोबरपासून श्रीलंकेत तळ ठोकून आहे. श्रीलंकेच्या नौदलाने त्याला सागरी संशोधन करण्याची परवानगी दिली आहे. कोलंबो बंदरावर नांगरलेल्या या चिनी जहाजावरून भारताला हेरगिरीचा धोका आहे. सप्टेंबरमध्ये दिल्लीत झालेल्या जी-20 बैठकीनंतर चीनने सर्वेक्षण जहाजासाठी मंजुरी मागितली होती. त्यानंतर श्रीलंकेच्या नौदलाने संरक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला शिफारस पाठवली. गेल्या वर्षी संशोधनाच्या नावाखाली चीनचे युआन वांग-5 श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरात पोहोचले होते. भारताने याला विरोध केला होता. असे असतानाही आता वर्षभरानंतर चीनने संशोधनाच्या नावाखाली आणखी एक प्रगत जहाज श्रीलंकेला पाठवले आहे. चीन सातत्याने भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत असून, सीमावादाबाबतची त्यांची आक्रमकताही वाढत चालली आहे.
माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी 1998 मध्ये होम टीव्ही कार्यक्रमात दिलेल्या मुलाखतीत चीन हा भारताचा शत्रू क्रमांक एक असल्याचे वर्णन केले होते. तेव्हा आजच्यासारख्या वृत्तवाहिन्यांची मुबलकता नव्हती. त्यावेळी दूरद़ृष्टी असलेल्या अभ्यासकांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर भारतात खळबळ उडाली होती. या विधानाने भारतातील परराष्ट्र धोरण निर्माते आणि चीन सरकारच्या शीर्षस्थानी बसलेले नेते आणि अधिकारी हादरले. जॉर्ज फर्नांडिस यांचे हे विधान केवळ चीनला शत्रू म्हणण्यावरूनच चर्चेत आले. याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनचे लष्करप्रमुख जनरल फू क्वान भारत दौर्यावर असताना, त्यांनी चीनसाठी असे कठोर शब्द वापरले होते. फर्नांडिस यांचे विधान त्यावेळी ग्राऊंड असेसमेंटवर आधारित होते. सध्या भारत आणि चीनमधील संबंध कठीण टप्प्यातून जात असताना आज फर्नांडिस यांचे शब्द आठवत आहेत. सध्या लडाख सीमेवर कोंडी कायम आहे. चर्चेच्या अनेक फेर्या होऊनही गतिरोध कायम आहे. चीन एलएसीवरील वाद सोडविण्याची चर्चा करत असला तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. एलएसी म्हणजेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा दोन्हीच्या नियंत्रणाखालील भाग वेगळे करते; परंतु एलएसीबाबत भारत आणि चीन यांच्यात कधीही कोणताही करार झालेला नाही.
अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालय पेंटागॉनच्या ताज्या अहवालाने पुन्हा चीनचा पर्दाफाश केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, 2022 मध्ये चीनने सीमा विवाद आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरू ठेवत एल-सीवर सैन्याची संख्या वाढवली होती. हा दावा अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणजेच पेंटागॉनच्या अहवालात केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, चीनच्या बांधकामामध्ये डोकलामजवळ एक भूमिगत स्टोरेज सेंटर, पँगाँग सरोवरावरील दुसरा पूल, एलएसीजवळ विमानतळ आणि अनेक हेलिपॅड बांधण्याचा समावेश आहे. भारत आणि चीनने राजनैतिक आणि लष्करी चर्चेच्या अनेक फेर्यांनंतर अनेक भागातून सैन्य मागे घेतले आहे, तरीही मागील तीन वर्षांपासून पूर्व लडाखमध्ये अनेक ठिकाणी दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना अहवाल 2023 चा समावेश असलेल्या लष्करी आणि सुरक्षा विकासानुसार, मे 2020 च्या सुरुवातीपासून भारत-चीन सीमेवर सततच्या तणावाने वेस्टर्न थिएटर कमांडचे लक्ष वेधले आहे.15 जून 2020 रोजी गलवान व्हॅलीमध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध खूपच तणावाचे बनले आहेत. दोन्ही देश आपले सैन्य मागे घेण्यास तयार नसल्याने चर्चेत प्रगती होत नाही. पेंटागॉनच्या अहवालात करण्यात आलेला मोठा दावा केवळ भारतासाठीच नाही, तर अमेरिकेसाठीही चिंतेचा विषय आहे. अहवालात म्हटले आहे की, चीनकडे किमान 500 अण्वस्त्रे आहेत, जी 2030 पर्यंत एक हजारापर्यंत वाढू शकतात.
चीनने गेल्या वर्षी तीन भूमिगत मैदाने बांधली आहेत. यामध्ये 300 हून अधिक बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे ठेवली आहेत. याशिवाय चीन अशी क्षेपणास्त्रे बनवत आहे, ज्याची रेंज अमेरिकेपर्यंत पोहोचू शकते. चीन अन्य देशांतही लष्करी ताकद वाढविण्यात व्यस्त आहे. तो सातत्याने लष्करी तळ उभारत आहे. मात्र, त्याचा तळ अजूनही अमेरिकेपेक्षा खूपच कमी आहे. अहवालानुसार चीनने म्यानमार, थायलंड, यूएई, केनिया, नायजेरिया, नामिबिया, मोझांबिक, बांगलादेश, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन बेटे आणि ताजिकिस्तानमध्ये लॉजिस्टिक सुविधांसाठी तळ तयार केले आहेत. चीनचे नौदल हे जगातील सर्वात मोठे नौदल आहे. चीनकडे 370 जहाजे आणि पाणबुड्या आहेत. गेल्या वर्षी त्यांची संख्या 340 होती. म्हणजे अवघ्या एका वर्षात 30 युद्धनौका वाढल्या आहेत. 2030 पर्यंत चीनने जहाजांची संख्या 435 पर्यंत वाढविण्याची योजना आखली आहे. अमेरिकेशी लष्करी चर्चेला चीनने विरोध केला आहे. अमेरिकेकडे कधीच मदत मागितली नाही; पण यावेळी सुदानमधून नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेची मदत घेतली आहे.
लडाख, अरुणाचल प्रदेश तसेच इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात भारतासाठी चीनचे आव्हान आहे. चीनचे लष्करी सामर्थ्य वाढणे ही चिंतेची बाब आहे. भारताच्या नौदलाकडे चीनच्या तुलनेत निम्म्याच युद्धनौका आणि पाणबुड्या आहेत. मात्र, लष्कराच्या द़ृष्टीने भारतीय लष्कर मजबूत आहे. डोकलाम असो वा गलवान खोरे. भारतीय जवानांनी चीनच्या प्रत्येक कृतीला प्रत्युत्तर दिले आहे. यावर्षी ऑगस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांची जोहान्सबर्ग येथे ब्रिक्स संघटनेच्या शिखर परिषदेत भेट झाली होती. यानंतर, दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले होते की, सीमा विवादावर रचनात्मक चर्चा झाली आहे आणि ही चर्चा लष्करी आणि मुत्सद्दी मार्गाने सुरू राहील. परंतु चीन हा वाद सोडवण्यास इच्छुक असल्याचे दिसत नाही. खरे तर दक्षिण आशियामध्ये भारताचे वर्चस्व आहे; पण गेल्या दोन दशकांत चीनने या भागात प्रभाव वाढविण्यास सुरुवात केली आहे.
