कतारमधला पेच
कतारमध्ये अटक करण्यात आलेल्या भारतीय नौदलाच्या आठ निवृत्त अधिकार्‍यांना सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा केवळ धक्कादायक नव्हे, तर देशाच्या द़ृष्टीने चिंताजनक म्हणावी लागेल. भारताकडून याप्रकरणी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार सुरू असला तरी अचानक समोर आलेल्या या प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. भारताशी सौहार्दाचे संबंध असलेल्या कतारसारख्या देशामध्ये हे प्रकरण घडले असल्यामुळे आश्चर्यही व्यक्त केले जाते. एकीकडे इस्रायल आणि हमासचे युद्ध पेटले असताना हा निकाल आल्यामुळे घटनेसाठी नेमकी हीच वेळ निवडली जाण्यासंदर्भातही प्रश्न उपस्थित झाले.
इस्रायल-हमास युद्धावर भारताने घेतलेल्या भूमिकेशी या निर्णयाचे धागेदोरे आहेत किंवा कसे याबाबतही शंका उपस्थित केली जाते. त्याचमुळे एकूण प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. या प्रकरणाला अनेक कंगोरे असून अत्यंत संवेदनशीलतेने ते हाताळण्याचे आव्हान आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एका अत्यंत गंभीर समस्येला भारताला यानिमित्ताने सामोरे जावे लागत आहे. देश म्हणून भूमिका घेताना आणि मोहिमा चालवताना किती काळजीपूर्वक विचार करण्याची आवश्यकता असते, हेही यानिमित्ताने समोर आले. फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेले आठ भारतीय नागरिक हे नौदलाचे निवृत्त अधिकारी असून गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टपासून ते कतारच्या तुरुंगात आहेत.
खरेतर कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणाची आपल्याकडे खूप चर्चा झाली, त्यासंदर्भात भारतात मोहिमाही राबवण्यात आल्या. परंतु कतारमधील प्रकरण त्याहून अनेक पटींनी गंभीर असताना त्याची कोणतीही चर्चा झाली नाही आणि एकदम त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरच ते लोकांसमोर आले, हे विस्मयचकित करणारे आहे. संबंधितांवरील आरोप कतारने अद्याप सार्वजनिक केलेले नाहीत, मात्र त्यांना इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली होती. भारतीय परराष्ट्र खात्याने याप्रश्नी लक्ष घातले असून फाशीचा निर्णय धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे.
परराष्ट्र खात्याचे अधिकारी संबंधितांच्या कुटुंबीयांच्या तसेच कायदेतज्ज्ञांच्या संपर्कात आहेत. भारत या प्रकरणाकडे सर्वोच्च प्राधान्याने पाहत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारने आपल्या राजकीय प्रभावाचा अधिकाधिक वापर करावा, असे काँग्रेसने सुचवले, जेणेकरून संबंधित अधिकार्‍यांना अपील करताना पुरेसे सहकार्य मिळेल. त्यांची लवकरात लवकर सुटका करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची मागणीही काँग्रेसने केली. आता विषय ऐरणीवर आला असल्यामुळे त्यासंदर्भात विविध घटकांकडून आवाज उठवला जाऊ शकतो आणि सरकारवरील दबाव वाढवला जाऊ शकतो. आतापर्यंत तरी या विषयामध्ये कुणी राजकारण आणलेले नाही, परंतु भविष्यात ते आणले जाणार नाही याची खात्री देता येत नाही. प्रश्न आठ भारतीय नागरिकांच्या, त्यातही देशासाठी सेवा दिलेल्या नौदल अधिकार्‍यांच्या जीवाचा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संवेदनशीलता आणि गांभीर्य राखण्याची आवश्यकता आहे. उभय देशांतील सलोख्याचे संबंध आणि या प्रकरणाची गल्लत करता येणार नसली तरी हा विषय आता तेवढ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. कतारमधील आठ लाखांहून अधिक भारतीय वास्तव्य करतात. प्रश्न त्यांच्याही सुरक्षिततेचा जसा आहे तसेच कतारशी भारताच्या व्यापारी संबंधांचाही आहे.
ऑगस्ट 2022 मध्ये कतार सरकारच्या गुप्तचर विभागाने भारतीय नौदलाच्या आठ निवृत्त अधिकार्‍यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले, नंतर त्यांना अटक करण्यात आली. मार्च 2023 मध्ये त्यांच्यावर हेरगिरीचे आरोप ठेवण्यात आले. कतारमधील ‘अल दाहरा’ या कंपनीत हे अधिकारी काम करत होते. त्यांना आधी कामावरून काढून टाकून त्यांचा आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यात आला, त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात आली. या खासगी सुरक्षा कंपनीसाठी काम करणारे हे निवृत्त अधिकारी कतारच्या नौदलाला विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देत असत. भारत आणि कतार यांच्यात झालेल्या करारानुसार त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. ही कंपनी कतार नौदलासाठीच्या पाणबुडी प्रकल्पामध्ये काम करत होती.
रडारला टाळू शकणार्‍या हायटेक इटालियन तंत्रज्ञानावर आधारित पाणबुड्या घेणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता. कंपनीत भारतीय नागरिक असलेले 75 कर्मचारी होते. त्यापैकी बहुतांश भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी होते. मे महिन्यात कतार सरकारने कंपनी बंद करण्याचे आदेश दिले आणि मे अखेरीस कर्मचार्‍यांना देश सोडून जाण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांमधून जी माहिती समोर आली, त्यानुसार हेरगिरीच्या आरोपावरून आठ भारतीयांना अटक करण्यात आली होती. या निवृत्त नौदल अधिकार्‍यांवर कतारच्या अत्यंत प्रगत इटालियन पाणबुड्या खरेदी करण्यासंबंधीच्या गुप्तचर कार्यक्रमाची माहिती इस्रायलला पुरवल्याचा आरोप आहे.
आपल्याकडे या हेरगिरीचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे असल्याचा कतारच्या गुप्तचर संस्थेचा दावा आहे. अल दाहरा कंपनीने कतारचे संरक्षण मंत्रालय, सुरक्षा आणि इतर सरकारी संस्थांची स्थानिक व्यावसायिक भागीदार म्हणून काम करीत असल्याचा दावा आपल्या वेबसाईटवर केला आहे. कतारच्या सशस्त्र दलांना प्रशिक्षण आणि सेवा पुरवतानाच संरक्षण उपकरणे चालवणे, दुरुस्ती आणि देखभाल करणारी ही तज्ज्ञ कंपनी आहे. कंपनीच्या वरिष्ठ पदांवरही अनेक भारतीयांचा समावेश होता.
एका माहितीनुसार एक ऑक्टोबरला कतारमधील भारतीय राजदूतांनी संबंधित आठजणांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली, परंतु विषय संवेदनशील असल्यामुळे दोन्ही बाजूंनी त्यासंदर्भात गुप्तता पाळण्यात आली. अटक केलेल्या एका अधिकार्‍याच्या बहिणीने आपल्या भावाला परत आणण्यासंदर्भात सरकारकडे मागणी केल्यानंतर हा विषय सार्वजनिक चर्चेत आला. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संबंधित आठजणांना, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही यासाठी काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले होते. संसदेत काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला, तेव्हाही जयशंकर यांनी आपण प्राधान्याने हा विषय हाताळत असल्याचे सांगितले होते. प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने लक्ष घातले असल्यामुळे या भारतीयांच्या सुटकेसाठी आणि त्यांची फाशी रद्द व्हावी याचे प्रयत्न होतील आणि हा विषय आता योग्य प्रकारे तडीस नेला जाईल, यावर विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता आहे.