शरीफ यांची घरवापसी

माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ चार वर्षांनी परत आल्यामुळे पाकिस्तानच्या राजकारणाला नवे वळण मिळणार आहे. गेले काही महिने अनेक अडचणींचा सामना करणार्‍या या देशासाठी शरीफ यांचे परत येणे दिलासादायक मानले जाते. शरीफ यांच्यामुळे भारत-पाकिस्तानचे संबंध सुधारतील, असे वाटत असले, तरीसुद्धा ते पंतप्रधानांच्या नव्हे, तर तिथल्या लष्कराच्या हाती असल्यामुळे त्यासंदर्भात आताच फार मोठ्या अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. राजकीय नेतृत्व जनभावनेला वळण देऊ शकते आणि जनभावना काहीवेळा हुकूमशहांनाही आपल्या मनसुब्यांना मुरड घालण्यास भाग पाडत असते. त्यामुळे नजीकच्या काळात भारत-पाकिस्तान संबंधांचे नवे पर्व सुरू झाले, तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

शरीफ यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये अपात्र ठरवले आणि वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. लाहोरच्या तुरुंगात असताना वैद्यकीय उपचारासाठी 2019 मध्ये लाहोर उच्च न्यायालयाने त्यांना चार आठवड्यांसाठी लंडनला जाण्याची परवानगी दिली, तेव्हापासून ते लंडनमध्येच होते. पाकिस्तानात परतणे त्यांच्या लष्कराशी झालेल्या समझोत्याशिवाय शक्य नाही, हे पाकिस्तानातीलच नव्हे, तर जगभरातील लोक जाणतात. तेथील न्यायव्यवस्था स्वतंत्रपणे काम करीत असली, तरी त्या पातळीवरही काही तडजोडी होत असतात आणि त्यातून राजकीय निर्णयांची दिशा ठरत असते.

शरीफ यांच्यावरील काही प्रकरणांमधून त्यांना जामीन किंवा तत्सम सवलती मिळण्यासाठी स्थानिक न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज होती. त्याची पूर्तता झाल्यामुळे त्यांना सगळ्या कायदेशीर गुंत्यांमधून बाहेर सहीसलामत बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे संकेत मिळतात. एकीकडे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवून त्यांचे उर्वरित आयुष्य तुरुंगात जाईल याची व्यवस्था केली जात असताना दुसरीकडे शरीफ यांना मात्र पुन्हा तुरुंगात जावे लागू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यरत झाल्या आहेत. किंबहुना सर्व यंत्रणांकडून तशी हमी मिळाल्याशिवाय पाकिस्तानात परतण्याचा निर्णय शरीफ यांनी घेतला नसावा.

कोरोनानंतरच्या काळात पाकिस्तान भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. सामान्य माणसाला जगणे कठीण झाले आहे. महागाई आणि उपासमारीमुळे अनेक लोकांनी देश सोडून जाण्याचा मार्ग निवडला. या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांचे अपयश ठळकपणे समोर आले. एकीकडे देशांतर्गत परिस्थितीशी सामना करीत असतानाच इम्रान यांनी लष्कराशीही पंगा घेतला आणि त्यांचे वर्चस्व झुगारून देण्याचे प्रयत्न केले. त्याचीच परिणती त्यांना सत्तेतून पायउतार होण्यामध्ये झाली. त्यानंतर त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने रस्त्यावर उतरून आंदोलने सुरू केली. त्यामुळे देशात अराजकसद़ृश परिस्थिती निर्माण झाली. देशाला या संकटातून बाहेर कोण आणि कसे काढणार, असा प्रश्न निर्माण झाला.

पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनत चालली असताना इम्रान यांच्या लोकप्रियतेला आव्हान देऊ शकेल अशा नेत्याची आवश्यकता होती. बिलावल भुट्टो यांना अद्याप स्वतःला सिद्ध करता आलेले नाही आणि शाहबाज शरीफ यांच्या मर्यादा अनेकदा समोर आल्या. अशा स्थितीत शरीफ यांच्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय दिसत नव्हता. एकूण परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच त्यांना पुन्हा येण्यासाठी प्रवृत्त केले असावे आणि त्यासाठी सर्व कायदेशीर संकटांतून मुक्त करण्याची हमी दिली गेली असावी. पाकिस्तानमधील कुणाही राजकीय नेत्याला लोकप्रिय व्हायचे असेल, तर भारतद्वेषाचा राग आळवावा लागतो. परंतु, शरीफ त्याला अपवाद ठरले असून परतल्यानंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी भारताशी चर्चा करण्याचा मुद्दा मांडला. लाहोरमधील मेळाव्यात बोलताना त्यांनी भारताचा उल्लेख केला.

शेजार्‍यांशी लढत राहून कोणताही देश प्रगती करू शकत नाही, अशी भूमिका वारंवार मांडणार्‍या शरीफ यांनी आपली तीच दिशा राहील हे स्पष्ट केले. अर्थात, शरीफ यांचे हे भाषण म्हणजे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे भाषण नाही. आताच्या घडीला ते माजी पंतप्रधान आणि एका पक्षाचे अध्यक्ष आहेत; मात्र ते बोलताहेत म्हणजे देशाचे भावी पंतप्रधान बोलताहेत, असा आभास निर्माण केला जात आहे. पाकिस्तानमध्ये नजीकच्या काळात निवडणुका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शरीफ चौथ्यांदा पंतप्रधान बनतील किंवा कसे, हे त्यानंतरच ठरेल.

भारतद्वेष आणि काश्मीरसंदर्भातील वादग्रस्त वक्तव्ये हीच पाकिस्तानमधील चलनी नाणी असल्याचा समज आहे. परंतु, शरीफ यांनी तो पारंपरिक मार्ग टाळला असला, तरी कोणत्याही पाकिस्तानी राजकीय नेत्याची हमी देता येत नाही. शिवाय यापूर्वीही त्यांना भारताशी चांगले संबंध ठेवण्याची किंमत चुकवावी लागली होती. 2017 मध्ये शरीफ यांची सत्तेतून हकालपट्टी होण्याचे एक कारण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बातचीत सुरू ठेवण्याचा त्यांचा उत्साह. त्याआधीही लष्कराचा सल्ला डावलून ते 2014 मध्ये मोदी यांच्या शपथविधीसाठी उपस्थित राहिले. देशाला (पाकिस्तान) प्रगती करायची असेल, तर आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे, अशी भूमिका सातत्याने शरीफ मांडत आले आहेत. त्याला जोडूनच ते भारताशी चर्चेचा मुद्दा मांडत असतात. त्यांची ही भूमिका भारताच्या द़ृष्टीने स्वागतार्ह असली, तरी त्यावर संपूर्णपणे विसंबून राहून चालत नाही, हा अनुभव यापूर्वी वेळोवेळी आला आहे.

ज्या ज्या वेळी राजकीय पातळीवर असे प्रयत्न झाले तेव्हा तेव्हा पाकिस्तानी लष्कराने त्यात खोडा घालून प्रयत्न उधळल्याचे आढळून येते. कारगिल हे त्याचे ठळक उदाहरण. सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद ही मोठी डोकेदुखी ठरली असून आणि तो थांबवल्याशिवाय कोणत्याही चर्चेच्या फंदात न पडण्याची भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. तूर्तास पाकिस्तानला अंतर्गत संकटातून मार्ग काढावयाचा आहे. म्हणजे इम्रान खान यांचा काटा काढावयाचा आहे. शरीफ हाच त्यांच्यासाठीचा एकमेव आशेचा किरण आहे. शेजारी देशातील या ताज्या घडामोडींवर भारताची 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका आहे. सीमेपलीकडून होणार्‍या दहशतवादावर त्यांचा कोणता परिणाम होतो, पाहावे लागेल.