माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावित बदल स्वातंत्र्याबरोबरच जबाबदारीचे भान आणून देणारे आहेत. ऑनलाईन, सोशल मीडिया, ओटीटी अशा वाढत्या प्रसाराला काही एक चौकट असावी, या उद्देशाने तयार केलेले बदल स्वागतार्ह मानावे लागतील.
भारतातील सोशल मीडियाचा उदय स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय व्हावा. या क्षेत्रातील बदल वेगवान आणि क्रांतिकारी आहेत. सुरुवातीच्या काळात केवळ गप्पांचा अड्डा किंवा खासगी मित्रांचा गप्पांचा चव्हाटा इतक्या मर्यादित स्वरूपात असणारी ऑर्कुटमार्फत सोशल मीडियाचा चंचुप्रवेश जागतिक पटलावर झाला. त्यानंतर याच माध्यमांच्या उपयोग वैयक्तिक संदेश, माहितीची देवाणघेवाण एव्हढ्यापुरताच मर्यादीत होता; मात्र फेसबुक, व्हॉटस् अॅप, इन्स्टाग्राम आणि इतर काही माध्यमांनी जगभर धुमाकूळ घातला आहे. या माध्यमांच्या उदयानंतर जगाच्या भौगोलिक भिंती शब्दशः गळून पडल्या आणि जगाच्या कानाकोपर्यातील सर्वजण एकमेकांच्या जवळ आले आहेत.
सोशल मीडियाचा गैरवापर चिंताजनक
कोणतेही तंत्रज्ञान जसे तारक तसे मारकही असते. मागील दशकामध्ये याच माध्यमाद्वारे राजकीय आणि सामाजिक विषयांमार्फत समाजामध्ये एक मोठी घुसळण झाल्याचे दिसून येते. याचे मुख्य कारण म्हणजे या माध्यमांचा राजकीय विचारसरणी प्रसारित करण्यासाठी वापर केला गेला. त्यासाठी नीतीमत्तेचे कोणतेही निकष नसल्याने या माध्यमांचा बेसुमार वापर करून खोटी माहिती प्रसारित करणे, धार्मिक आणि जातीय द्वेष पसरविणे, वेचक पद्धतीने माहितीचे आपल्याला हवे तसेच सादरीकरण करून वापरकर्त्याचे मतपरिवर्तन करणे, आपापले राजकीय अजेंडे अलगदपणे रेटणे अत्यंत बेसुमारपणे आणि अव्याहतपणे सुरू आहे.
डाटा सुरक्षिततेचे आव्हान
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे समाजमाध्यमांवरील वैयक्तिक माहिती चोरून त्याचा वापर वाणिज्य कारणांकरिता करणे. एखाद्या सोशल मीडियाच्या व्यासपीठावर वापरकर्त्याने वापर सुरू केल्यानंतर त्या वापरकर्त्याची संपूर्ण खासगी माहिती, त्याची खासगी छायाचित्रे, आवडीनिवडी आणि त्यांनी इतर पोस्टना केलेल्या लाईक्स या सर्व माहितीचे अत्यंत खुबीने संकलन केले जाते. अशा प्रकारे मिळवलेली माहिती अनेक मार्केटिंग कंपन्यांना पुरविली जाते. या सर्व माहितीचा मार्केटिंगसाठी अल्गोरिदमच्या सहाय्याने बेसुमार वापर केला जातो. काही अॅप्स तर फिंगर प्रिंटस् आणि रेटिनल स्कॅन्ससुद्धा वापरकर्त्याकडून अलगदपणे घेत असतात. अज्ञान व्यक्तींना याची माहितीही नसते. युरोपीय समुदाय आणि तेथील सरकारे त्याबाबत खूप जागरुक असतात. भारतासारख्या देशात जितक्या मोठ्या आणि घाऊक प्रमाणात डाटा चोरी होते तितक्या मोठ्या प्रमाणात युरोपात होत नाही. सुधारित माहिती-तंत्रद्यान कायद्यात डाटा सुरक्षेसाठी आवश्यक तरतुदी केल्या नसल्याचे दिसून येते.
खासगी माहितीवर बंधने नाहीत
सोशल मीडियावरील बेबंदशाहीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने काही नियमावली बनविता येईल का, याची गेली अनेक वर्षे चाचपणी सुरू होती. त्या दृष्टीने 2018 मध्ये सोशल मीडियातील मध्यस्थ (इंटरमीडिअरी) यांच्यावर काही बंधने घालून सोशल मीडियावरील माहितीला नियंत्रित करण्यासाठी प्रारूप नियमावली बनवली होती. त्यामध्ये वापरकर्त्यांच्या खासगी माहितीवर थेट कोणती बंधने येणार नव्हती.
ओटीटीवर नियंत्रण नाहीच
दरम्यानच्या काळात ओटीटी (ओव्हर द टॉप) नावाचा एक स्वतंत्र आणि अनियंत्रित करमणुकीचा आविष्कार भारतात जन्माला आला. वस्तुतः या माध्यमामुळे एक प्रचंड मोठा टॅलेंट पूल प्रकाशझोतात येऊन जनतेच्या मनोरंजनाच्या कक्षा रुंदावल्या होत्या. माध्यम, अनियंत्रित स्वातंत्र्य आणि अतिरेक यातील सीमारेषा काहीवेळा पुसल्या जातात. नेमके तसेच झाले.ओटीटी माध्यमावर नग्नता, हिंसा, शिवराळ भाषा यावर कोणतेही निर्बंध राहिलेले नाहीत. त्यातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर यात उल्लेख करत नाही. कारण, लोकशाहीमध्ये माध्यम स्वातंत्र्य हे अध्याहृत आहेच आणि माध्यम स्वातंत्र्यामध्ये खुल्या मतांचा आविष्कार आहेच. माध्यम स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांकडून असा दावा केला जातो की, समाजात जे घडते तेच आम्ही सिनेमात दाखवितो. पारंपरिक सिनेमांच्या बाबतीत सेन्सॉर बोर्ड अस्तित्वात असल्याने या सर्व गोष्टींचा विचार केला जात होता किंवा सकृतदर्शनी तसे दिसते; पण ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सध्यातरी कोणतेही शासकीय नियंत्रण नाही. त्यामुळे या प्लॅटफॉर्मचे स्वातंत्र्य, व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सेन्सॉरशिपच्या माध्यमातून येऊ पाहणारी शासकीय बंधने हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे.
माफक निर्बंध घालण्याची तरतूद
मध्यस्थ आणि ओटीटी माध्यम यांना नियमावलीच्या चौकटीत आणण्यासाठी 2021 मध्ये नवीन प्रारूप नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीनुसार दोन्हीवर माफक निर्बंध घालण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार मध्यस्थाने आक्षेपार्ह माहिती वापरकर्त्याने टाकली असल्यास ती हटविणे, कोर्टाचा आदेश असल्यास अशी माहिती 36 तासांत काढून टाकणे, संघराज्याच्या सर्वभौमत्वाच्या विरुद्ध असणारी माहिती काढून टाकणे, ऑनलाईन बातम्यांसंदर्भात केबल, टेलिव्हिजन नेटवर्क कायदा यातील तरतुदी लागू करणे त्याचप्रमाणे ओटीटी माध्यमाची नैतिक नियमावली बनविणे अशी या प्रस्तावित नियमावलीची वैशिष्ट्ये म्हणता येतील.
चुकीच्या संदेशावर निर्बंध घालणे शक्य
तरतुदीतील मुख्य सोयीचा भाग म्हणजे सोशल मीडियावर फिरत असणार्या संदेशांचा प्रथम उगमकर्ता शोधणे. सध्या व्हॉटस् अॅपच्या माध्यमातून फिरणारे चुकीचे संदेश, धार्मिक आणि जातीय हिंसा पसरविणारे संदेश, वैयक्तिक चारित्रहनन करणारे संदेश या सगळ्यांचे मूळ शोधणे सोपे होणार आहे. माहितीचे महाजाल, सोशल मीडिया यातून फिरत असणार्या खोट्या संदेशांमुळे समाजात विषपेरणी केली जात आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. मागील दशकामध्ये जगभर अशाच खोट्या माहितीच्या प्रसारामुळे दंगली आणि जीवितहानी झाल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत.
भारतासारखा खंडप्राय देश हाच मुळात धर्म, उपपंथ, जाती, प्रांत आणि भाषिक गटांच्या आधारावर विभागला गेला आहे. त्यामुळे सद्या भारतात धार्मिक, जातीय, प्रांतिक आणि भाषिक जाणिवा खूप टोकदार आणि स्फोटक झाल्या आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावरील एखादे विवादास्पद विधानसुद्धा एखाद्या मोठ्या हिंसाचाराचे कारण ठरू शकते. किंबहुना, क्षुद्र राजकीय लाभासाठी अशा द्वेषपूर्ण पोस्टची सातत्याने पेरणी केली जात आहे. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील प्रस्तावित बदल स्वातंत्र्याच्या जाणिवेबरोबरच जबाबदारीचेही भान आणून देणारे ठरतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
