पर्यटनातील दलाल
गोव्यात दलालांनी पर्यटन खात्याला भंडावून सोडले आहे. दरवर्षी दलालांमुळे पर्यटन खात्याची मान खाली जाते, अशी खंत व्यक्त करीत यात गुंतलेल्यांवर कडक कारवाई व्हायला हवी, अशी आग्रही मागणी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांना करावी लागली आहे. जागतिक नकाशावर गोवा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. परंतु दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने येणार्‍या पर्यटकांना दलालांच्या उपद्रवांमुळे गोव्यात पुन्हा फिरकावे असे वाटत नाही. राज्यातील पोलिसही अशा दलालांवर कारवाई करण्यात कमी पडतात. पर्यटनमंत्री गेल्यावर्षीसुध्दा अशा दलालांवर कारवाई व्हायला हवी, असे म्हणत होते. आता पर्यटन हंगाम सुरू झाला आहे. मात्र दलालांचा मोठा सुळसुळाट समुद्रकिनारी भागात आहे. दलालांमुळे फसवणूक, लूट, गुन्ह्यांमध्ये अडकवणे, मारबडव करणे, असे हीन प्रकार पर्यटकांच्याबाबतीत घडत आहेत. हे प्रकार असेच सुरू राहिले, तर गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांची संख्या रोडावणार आहे.
एकीकडे पर्यटन खाते दर्जेदार पर्यटकांसाठी रेड कार्पेट घालण्याच्या खटपटीत आहे, तर दुसर्‍या बाजूने देशी पर्यटकांना शिस्त लावण्याच्या विचारात आहे. देशी पर्यटक कोणतेही नियम पाळत नाहीत. दंगामस्ती करतात, कोठेही फिरतात, मद्य प्राशन करून धिंगाणा घालतात, वाहने बेदरकारपणे हाकतात, अशा अनेक प्रकारांमुळे दर्जेदार पर्यटक नाराज होतात. शिवाय स्थानिकांनाही मन:स्ताप होतो. गेल्या काही वर्षांत उघड्यावर जेवण शिजवणार्‍या, झोपणार्‍या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी नैसर्गिक विधी करणार्‍या पर्यटकांवर कारवाई केली जाते. हजारो रुपये दंड केला जातो. वाहतूक नियमभंगप्रकरणी तर हजारो पर्यटकांवर गुन्हे नोंद केले जातात. देशी पर्यटकांच्या अशा वागण्यामुळे राज्यात विदेशातून येणारे ‘स्मार्ट‘ पर्यटक त्रस्त होतात. चार्टर विमानातून येणारे पर्यटक हे अर्थकारणासाठी फायदेशीर ठरतात. देशी पर्यटकांमुळेही अर्थकारणाला बळकटी मिळते. पण, विदेशी पर्यटकांना शिस्त, नियम सांगावे लागत नाहीत, हा फरक आहे.
रेंट अ बाईक कार चालवताना अपघात घडल्यास यापुढे संबंधित पर्यटक चालक आणि वाहनांचे मालक यांना दोषी धरले जाईल आणि त्या दोघांवरही दंडात्मक कारवाईसह अटकही केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी दसर्‍यादिवशी जाहीर केले आहे. गेल्या काही वर्षांत पर्यटक वाहनांच्या अपघातात हजारो लोक जखमी झाले, त्यातील काहीजण मृत झाले आहेत. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले आहे. पर्यटन खाते राज्यात येणार्‍या पर्यटकांची माहिती गोळा करणार आहे. यातून किती पर्यटक, कसे आले, कोणत्या क्षेत्रात काम करणारे, त्यांच्या आवडी निवडी, त्यांना गोवा कसा वाटला, यासंबंधीची माहिती मिळेल. या माहितीद्वारे पर्यटकांसाठी चांगल्या सेवा पुरवणे आणि पर्यटन धोरण ठरवताना अशा नोंदी उपयुक्त ठरणार आहेत. राज्यात खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर पर्यटन क्षेत्राने महसुलात चांगल्यापैकी भर घातली. त्याच्या जोडीला कॅसिनोंनीही गर्दी खेचली. आता तर कॅसिनो हीच पर्यटन संस्कृती होते की काय, असे म्हणण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. विविध गावांमध्ये कॅसिनो पोचले आहेत. मोप येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर पेडणे तालुक्यातही मोठ मोठे कॅसिनो येणार आहेत. मरिना तसेच अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी उभारल्या जाणार्‍या जेटी यासुध्दा पर्यटनाचा भाग बनणार आहेत.
समुद्रापलिकडच्या पर्यटनाचा पर्याय राज्याने अवलंबला, पण त्याचे आयाम बदलले. मसाला बाग पर्यटनापासून, वॉटर राफ्टिंगपर्यंत आणि आता अध्यात्मिक पर्यटनासाठी पर्यटन खाते सज्ज झाले आहे. पर्यटन विकास होत असताना राज्यात अमली पदार्थांचे व्यवहारही वाढले आहेत.
‘दलाल संस्कृती‘मुळे निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेल्या राज्याची देश तसेच विदेशातही बदनामी होत आहे. दलालांवर कडक कारवाई करण्यात पोलिस हयगय करतात, असा आरोप पर्यटनमंत्री करतात. भाजपचे किनारी भागातील आमदार मायकल लोबो, तसेच मगो पक्षाचे आमदार जीत आरोलकर यांनीही पर्यटकांची सतावणूक थांबवण्याची मागणी अनेकदा केली आहे. दलालांना आवर घातला, तर पर्यटक बिनधास्तपणे समुद्रकिनार्‍यांची मजा लुटू शकतात. मात्र पर्यटकांनी पाऊल ठेवताच दलाल त्यांच्या मागे लागतात. केवळ समुद्रकिनारीच दलाल आहेत, असे नाही. राज्यात विविध ठिकाणी दलाल पर्यटकांना फसवत असतात. पोलिस खाते हे गृहमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याकडे आहे. पोलिस कर्तव्यात कसूर करतात, याचा अर्थ गृहमंत्री आपले खाते सांभाळण्यात कमी पडतात.
खुद्द सरकारमधील आमदार, मंत्रीच अशी व्यथा व्यक्त करत असल्याने त्यातून आणखी काय अर्थ निघणार? दलाल संस्कृती मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कठोर पावले उचलायला हवीत. गत पर्यटन हंगामातही बेकायदा संगीत रजनी तसेच रात्री उशिरा हॉटेल्स खुली ठेवण्यासाठी काही दलाल हॉटेलवाल्यांकडून पैसे उकळत असल्याचा आरोप सरकारमधील आमदारांनीच केला होता. त्यावरून मोठा गहजब झाला होता. तपास पथकही नियुक्त केले होते. पुढे काय झाले, अजूनही कोणालाच कळालेले नाही. दलालांवर कारवाईसाठी निश्चित धोरण तयार करायचे आहे. पर्यटन खात्याकडे दंडात्मक कारवाईचे अधिकार यायला हवेत, असे पर्यटनमंत्र्यांना वाटते. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना वर्षभर बैठक घेण्यासाठी वेळ मिळाला नाही, असे ते म्हणतात. हा सारा प्रकार पाहिला तर ‘कोणाचा पायपोस कोणास नाही‘, अशीच स्थिती आहे की काय, असे म्हणावे लागेल. पर्यटनमंत्रीच उघडपणे सर्व काही बोलून मोकळे होत आहेत. पर्यटनस्थळांवर जादा पोलिस तैनात करून काहीच होणार नाही. पोलिसांनी तत्पर राहून दलालांना जेरबंद केले आणि दलाल संस्कृती नष्ट केली, तरच पर्यटन क्षेत्र मोकळा श्वास घेऊ शकणार आहे. दलालांमुळे पर्यटक हैराण होत आहेतच, पण काही ठिकाणी पर्यटकांसाठी आवश्यक साधनसुविधाही पर्यटन खाते पुरवू शकलेले नाही. तिथेही त्वरेने सुविधा उपलब्ध करणे हेही पर्यटकांच्या सोयीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी गांभीर्याने अशा प्रकरणात लक्ष द्यायलाच हवे. पर्यटन हा राज्याचा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटक बनत आहे. त्याला धक्का बसला तर राज्यावर पस्तावण्याची वेळ आल्यावाचून राहणार नाही.