‘वट’ नाही, तर हुकूम कसा?
खासगी शाळा आणि पालक यांच्यातील शैक्षणिक शुल्कवादाची लढाई वेगवेगळ्या स्तरांवर लढली जात असताना आता त्यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांना अधिकार देऊन या संघर्षावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले जातील. ऑगस्टमध्ये यासंदर्भातील अध्यादेश काढला जाईल, असे आश्‍वासन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी गेल्याच आठवड्यात दिले होते. आता हा नवा अध्यादेश कसा असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शाळांच्या शुल्कावरून वाद निर्माण होणे, ही काही नवी गोष्ट नव्हे; पण त्याचे स्वरूप आजच्याइतके व्यापक कधीच नव्हते. कोरोना संकटात मुलांच्या शिक्षणाचे चाक रखडू नये, यासाठी ऑनलाईन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शिक्षणाची गाडी तर सुरू झाली, पालकांची मात्र दमछाक होऊ लागली. शाळेने शुल्क कमी करावे, तेही एकाच वेळी न घेता टप्प्याटप्प्याने भरू देण्याची सवलत द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली. काही शाळांनी शुल्क हप्त्यांनी भरण्यास मुभा दिली; पण शुल्क कमी करण्यास नकार दिला. त्यातच शुल्क न भरणार्‍या पालकांच्या मुलांना ऑनलाईन शिकवणीपासून रोखणे, त्यांना परीक्षेला बसू न देणे, त्यांचे निकाल न देणे असे प्रकार सुरू झाले.
सुरुवातीला पालकांनी शाळेसमोर आंदोलन करून पाहिले; पण त्यातून काही मार्ग निघाला नाही. शेवटी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला गेला. अनेक वेळा या विषयावर सुनावणी झाली. त्यातच शाळांच्या संघटनांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पालकांना शुल्कात सवलत देण्यात येत असल्याचा दावा केला. या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने केलेली टिप्पणी महत्त्वाची होती. आपले मूल चांगल्या शाळेत शिकावे, असे प्रत्येक पालकाला वाटत असते. म्हणून आटापिटा करत, प्रसंगी पोटाला चिमटे घेत पालक शुल्क भरत असतात. अशावेळी मुलांना ऑनलाईन वर्गाला बसू न देणे, हे चित्र चांगले नाही. शाळांच्याही काही आर्थिक अडचणी असू शकतात. त्यात शुल्क हा काही कायदेशीर लढाईचा विषय नाही. त्यामुळे शाळांनी पालकांशी बोलून हा वाद मिटवण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला. त्याआधी एका सुनावणीवेळी शैक्षणिक संस्थांना शुल्क कपात करण्याचे आदेश आपण देऊ शकत नाही, असा निर्वाळासर्वोच्च न्यायालयानेही दिला होता. हा वाद दोन्ही बाजूंनी चर्चा होऊन मिटण्यासारखा असता, तर कदाचित पालक न्यायालयात गेले नसते.
आता पालकांची सर्व आशा राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपावर एकवटली आहे. सरकारने सुरुवातीलाच या वादात लक्ष घातले असते, तर एव्हाना तोडगाही निघाला असता; पण सरकारला या वादात पडायचे नव्हते. गेल्या वर्षी पालकांच्या समाधानासाठी सरकारने विभागीय शुल्क अधिनियमन समिती बनवली होती. ती अजूनही कागदावरच आहे. तिचे कामकाज इंचभरही पुढे सरकलेले नाही. आता पालक आक्रमक झाल्यानंतर शैक्षणिक शुल्कात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाकडे असावेत, असे सरकारला वाटले. महाराष्ट्र शिक्षण अधिनियमन कायद्यानुसार असे अधिकार सरकारला नाहीत. वट नसताना हुकूम काढण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. त्यासाठी राज्यातील शिक्षणसम्राटांशी चर्चा करावी लागेल. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या एकतर स्वतःच्या शिक्षण संस्था आहेत किंवा ते या संस्थांशी संबंधित आहेत. ते कितपत सहकार्य करतात, यावर अध्यादेशाचे स्वरूप अवलंबून असेल. अर्थात, शिक्षण संस्था चालवणे, त्यांचा दर्जा राखणे ही सोपी बाब नाही. संस्थेत सुविधा उभारण्यासाठी प्रचंड पैसा ओतावा लागतो. तो भरून काढण्यासाठी मोठे शुल्क, तसेच वेगळ्या नावाने देणग्या आकाराव्या लागतात. हा भार मग पालकांवर येतो. मुलाला नामांकित संस्थेच्या नर्सरीत घालायचे ठरवले, तरी किमान 25 हजारांपासून लाखांपर्यंतचे शुल्क भरावे लागते. ज्यांना शक्य आहे, ते पालक हे शुल्क भरतात; पण सध्या परिस्थितीच अशी आहे की, कोरोनापूर्वी सधन असलेल्या अनेक पालकांच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. व्यावसायिकांना मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यांनी शुल्क भरलेले नाही. त्यातूनच हा वाद उद्भवला. काही दिवसांपूर्वी ‘मेस्टा’ या राज्यातील खासगी इंग्रजी संस्थाचालकांच्या संघटनेने शुल्कामध्ये 25 टक्के कपात करण्याची घोषणा केली होती. त्याची अंमलबजावणी कितपत झाली, याचा तपशील अद्याप उपलब्ध व्हायचा आहे. या संघटनेने हा निर्णय जाहीर करतेवेळी काही गोष्टींवर प्रकाश टाकला होता. एक म्हणजे, शिक्षण हक्‍क कायद्याखाली प्रवेश घेणार्‍या मुलांचे पैसे सरकारकडे तीन वर्षांपासून थकीत आहेत. दुसरे म्हणजे, कोरोना काळात ज्यांना आर्थिक फटका बसला नाही, अशा पालकांनीही शुल्क भरलेले नाही. या बाबी लक्षात घेतल्या, तर मुलांची शैक्षणिक हेळसांड होण्यास केवळ संस्थाच जबाबदार नाहीत. सरकारचीही त्यात मोठी भूमिका आहे. सरकारने योग्य निर्णय घेतला नाही, तर पालक आणि शाळा यांच्यातील वाद वाढेल आणि मनस्ताप मुलांनाही सोसावा लागेल. वटहुकूम काढताना सरकारनेही आर्थिक जबाबदार्‍या स्वीकारल्या तर ‘वट’ राहील आणि ‘हुकूम’ही पाळला जाईल.
