सायबर गुन्हेगारी आधीच रोखता येईल, या दृष्टीने सरकारने गेल्या सात वर्षांत कोणतेही दूरगामी, ठोस धोरण आखले नाही. त्यामुळे सरकारच्या भरवशावर न राहता आपणच आपल्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी पैसे दुप्पट करून देतो, असा दावा करणार्या फसव्या अॅपपासून दूर राहिले पाहिजे. आमिषाला जो बळी पडला, त्याची कष्टाची कमाई लुटली गेलीच समजा!
8 जून 2021 रोजी उत्तराखंड पोलिसांनी एका ऑनलाईन योजनेचा भांडाफोड केला. या योजनेत सामील असलेल्या फसव्या व्यक्तींनी केवळ चार महिन्यांत थोडेसे रुपये जमा करून 25 दिवसांत दामदुप्पट रकमेचे आमिष दाखवून अॅप्सच्या माध्यमातून 50 लाखांहून अधिक लोकांची फसवणूक केली. या प्रकरणात लोकांना 250 कोटींचा फटका बसला. या रॅकेटच्या मागे काही चिनी संशयितांचा हात होता. पोलिसांनी त्यांच्या भारतातील साथीदारांना पकडले; मात्र फसवणुकीतील अधिकांश रक्कम पेमेन्ट गेट वे, बनावट कंपन्या आदींच्या आधारे खोट्या नावांवर आणि पत्त्यांवर उघडलेल्या बँक खात्यांमध्ये जमा होऊन अखेरीस क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून चिनी गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचली होती. गुगल प्ले स्टोअरवर असलेल्या 'पॉवर बँक', 'ईझी मनी' या काही बहुचर्चित अॅप्सच्या माध्यमातून फसवणूक करणार्यांनी डाव साधला. या अॅप्सवर 15 ते 25 दिवसांत पैसे दुप्पट करण्याची ऑफर पाहून लोकांनी तीन हजार रुपयांपासून हजारो रुपयांची गुंतवणूक या फसव्या योजनेत केली होती.
10 जून 2021 रोजी दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने उत्तराखंडसारखीच फसवणूक करणार्या चिनी संशयितांच्या 12 भारतीय साथीदारांना पकडले. पकडलेल्या संशयितांमध्ये दिल्लीतील दोन चार्टर्ड अकौंटंटसुद्धा होते. या सर्वांनी मिळून चिनी अॅपच्या मदतीने सुमारे पाच लाख लोकांना दीडशे कोटींचा गंडा घातला. या फसवणुकीसाठी केवळ कागदावर अस्तित्वात असलेल्या 100 बनावट कंपन्या बनविल्या होत्या. त्यासाठी भारतीय साथीदारांची नावे, पत्ते आणि मोबाईल क्रमांकांचा वापर केला होता. बनावट कंपन्यांसाठी उघडलेल्या खात्यांचे आणि पेमेन्ट गेट वेचे नियंत्रण चीनमधील व्यक्तींच्या हातात होते. भोळ्याभाबड्या लोकांच्या फसवणुकीतील रकमेचा 80 टक्के हिस्सा चीन, तैवान आणि इंडोनेशियात बसलेल्या परदेशी धोकेबाजांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे पोलिस आणि फसवणूक झालेले लोक आता हात चोळत बसण्याव्यतिरिक्त काहीही करू शकत नाहीत.
2020 च्या डिसेंबर महिन्यात तेलंगणाच्या सायबर क्राईम ब्रँचने लोन अॅप्स डाऊनलोड करून कोणत्याही औपचारिकतेविना काही मिनिटांत पाच हजारांपासून पन्नास हजारांपर्यंत कर्जे देणार्या काही चिनी कंपन्यांच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. एका चिनी नागरिकासमवेत 36 पेक्षा अधिक लोकांना पोलिसांनी अटक केली. अशा प्रकारचे कर्ज देऊन नंतर त्यांना वसुलीसाठी त्रास दिल्यामुळे काहीजणांनी आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले. यानंतर देशभरात 'इन्स्टन्ट लोन' देणार्या लोकांची धरपकड सुरू झाली. तातडीने कर्जे देणारी अशी अनेक अॅप्स बंद करून सर्व बनावट कंपन्यांना सील ठोकले. या खेळातील 'ब्रेन'सुद्धा चिनी व्यक्तींचाच होता.
फसवणुकीच्या अशा घटना एकत्रित केल्यास एक मोठा ग्रंथ तयार होऊ शकेल. परंतु, येथे संक्षेपाने या घटनांचा उल्लेख करण्याचे कारण असे की, भारताला चीनकडून जितका धोका सीमेवर आहे, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक धोका फसवणूक करणार्या चिनी व्यक्तींपासून आहे. ही मंडळी चिनी सरकारच्या मदतीने चीन किंवा अन्य देशांमध्ये बसून भारतातील जनतेला दरवर्षी हजारो कोटींचा गंडा घालतात. चिनी संशयितांचे फसवणुकीचे रॅकेट रोखण्यात भारताला नेहमीच अपयश आले आहे. भारतातील तपास संस्था ज्यावेळी चिनी लोकांच्या फसवणुकीचे एका प्रकारचे रॅकेट रोखतात, तेव्हा चिनी ठग अन्य प्रकारे फसवणूक करण्याचे संपूर्ण नवे रॅकेट उभारतात.
तंत्रज्ञानात तरबेज असल्यामुळे चिनी ठग नेहमी अधिक कमाईची लालसा असणार्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय भारतीय मानसिकतेचा आधार घेतात, जेणेकरून कोणताही मागचा-पुढचा विचार न करता दरवर्षी लाखो भारतीय त्यांच्या जाळ्यात अडकून कोट्यवधी रुपये गमावतात. ऑनलाईन फसवणुकीच्या बाबतीत चिनी ठग भारतीय पोलिस आणि तपास यंत्रणेच्या दोन पावले पुढे आहेत. फसवणुकीचे एखादे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संबंधित अॅपवर बंदी घालण्यापलीकडे भारत सरकार काहीही करत नाही.
आता प्रश्न एवढाच की, हे रॅकेट चीनमधून थेट भारतातच आले की कहाणी चीनमध्येच सुरू झाली होती? 2016 मध्ये चीनमधून काही बातम्या येऊ लागल्या होत्या. त्यानुसार, कर्ज घेणार्या चिनी विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना त्यांचे विवस्त्र फोटो पाठविण्यास सांगितले जात होते. चीनमध्ये सुरू झालेला हा घाणेरडा खेळ आता भारतात पोहोचला आहे. काही महिन्यांपूर्वीच चेन्नई येथील एका महाविद्यालयीन युवतीकडून अशाच तातडीने कर्ज देणार्या मोबाईल अॅपकडून विवस्त्रावस्थेत राहून कॉल करण्यास सांगितले होते. या विद्यार्थिनीने नंतर आत्महत्या केली. असे धोके भारतातून अद्याप हद्दपार झालेले नाहीत. आजही लोकांच्या मोबाईलवर अशा लिंक येतात, ज्यात तातडीने कर्ज उपलब्धतेची जाहिरात असते.
अशा प्रकारची अॅप्स रोखण्यासाठी काहीच मार्ग नाही का? ही अॅप्स कायद्याचे उल्लंघन करीत नाहीत का? कारण, नियम तर असे सांगतात की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नोंदणी केलेल्या बँका किंवा नोंदणीकृत बिगर बँकिंग वित्तसंस्थाच कर्ज देण्याचा व्यवसाय करू शकतात. नियम अडगळीत टाकून मृत्यूचे जाळे टाकणारी ही अॅप्स भारतीय नागरिकांना निशाणा बनवीत आहेत आणि त्यांचा हा फसवणुकीचा धंदा रोखण्यात भारत सरकार अपयशी ठरले आहे. 2019 मध्ये सायबर फसवणुकीची 1,94,000 प्रकरणे समोर आली. 2020 मध्ये ही संख्या प्रचंड वाढून 11 लाख 58 हजार झाली. दुसर्या लाटेदरम्यान एकट्या दिल्लीत सायबर गुन्हेगारीच्या 791 तक्रारी झाल्या.
भारतात ऑनलाईन फसवणुकीबाबत अनेकजण जागरुक नाहीत. अशा देशातील लोकांना सरकारने डिजिटल इंडियाच्या संकल्पनेत लोटून सायबर गुन्हेगारांच्या फसवणुकीला मोकळे रान दिले आहे. सायबर गुन्हेगारी आधीच रोखता येईल, या दृष्टीने सरकारने गेल्या सात वर्षांत कोणतेही दूरगामी, ठोस धोरण आखलेले नाही. त्यामुळे आपल्यापैकी कोणीही सरकारच्या भरवशावर न राहता आपणच आपल्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली पाहिजे. त्यासाठी तुमचे पैसे दुप्पट करून देतो, असा दावा करणार्या फसव्या अॅपपासून आपण दूर राहिले पाहिजे. आमिषाला जो बळी पडला, त्याची कष्टाची कमाई लुटली गेलीच समजा!
