नवे युद्ध, नवी आव्हाने!

इस्रायल आणि हमास दहशतवादी संघटनेदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाची व्याप्ती झपाट्याने वाढत चालली आहे. दहा दिवसांपूर्वी हमासच्या दहशतवाद्यांनी इस्रायलमध्ये घुसून शेकडो निर्दोष लोकांची हत्या केली आणि त्याचा बदला घेण्यासाठी लगेचच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी युद्ध पुकारले. या युद्धात आतापर्यंत हजारो लोकांचा मृत्यू झाला असून कैक हजार लोक जायबंदी झाले आहेत. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध थांबलेले नाही, तोच नवीन युद्धाचा भडका उडाल्याने भारतासह जगभरात त्याचे अनिष्ट परिणाम होणार आहेत. नवे युद्ध लवकर थांबले नाही, तर जग एका अनिश्चिततेच्या भोवर्‍यात अडकणार आहे.

हमासला साथ देण्यासाठी इराण आणि लेबनॉन हे देश पुढे सरसावले आहेत, तर अमेरिका आणि ब्रिटनने इस्रायलला लष्करी आणि अन्य स्वरूपाची मदत करण्यास सुरुवात केली आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या तुलनेत इस्रायल हा छोटा देश आहे, तर त्याचे लक्ष्य असलेली गाझा पट्टी केवळ काही किलोमीटर क्षेत्रफळात पसरलेली आहे. इस्रायल-हमास यांच्यातील युद्धाशी प्रमुख देशांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंध असल्याने या युद्धाचे दुष्परिणाम आगामी काळात दिसून येणार आहेत आणि त्यामुळेच भारताला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात जपून पावले टाकावी लागणार आहेत.

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर खाद्यान्नाची जगभरातील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली होती आणि त्यामुळे महागाईचा आगडोंब उसळला होता. इस्रायल-हमास युद्धामुळे खाद्यान्न संकट निर्माण होणार नसले, तरी इंधन उत्पादन व त्याच्या पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे, ज्या ठिकाणी इस्रायल – हमास युद्ध सुरू आहे, त्या ठिकाणापासून तेल उत्पादक देश फार लांब नाहीत. युद्धात सौदी अरेबिया, इराक, इराण, कुवेत हे देश प्रत्यक्ष ओढले गेल्यास क्रूड तेलाच्या दरात भरमसाट वाढ होईल आणि त्याचा थेट फटका भारताला बसेल. जागतिक बाजारात सध्या क्रूड तेलाचे दर 87 डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या आसपास आहेत. युद्ध आटोक्यात आले नाही, तर क्रूड तेलाचे दर शंभर डॉलर्स प्रतिबॅरलच्याही वर सहज जाऊ शकतात.

इस्रायलमध्ये सुमारे 18 हजार भारतीय वास्तव्य करतात. ज्या भारतीयांना मायदेशी परतायचे आहे, त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने 'ऑपरेशन अजय' नावाची मोहीम हाती घेतली आहे. मोहिमेंतर्गत काही लोकांना विशेष विमानाने भारतात परत आणले गेले आहे. बचाव मोहिमेत गरज पडल्यास हवाई दलाची मदत घेतली जाईल, असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. लेबनॉनच्या बाजूने हिजबुल्लाने इस्रायलवर थेट हल्ला केला, तर युद्ध तीव्र होईल. अशावेळी इस्रायलमधून पलायन वाढू शकते. त्या द़ृष्टीने सरकारला सजग राहण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्रात 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत भारताचे बरेचसे धोरण पॅलेस्टाईनच्या बाजूने झुकणारे होते. स्वतंत्र पॅलेस्टाईन देश बनावा व तेथील लोकांना त्यांचे अधिकार प्राप्त व्हावेत, अशी भारताची भूमिका होती. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर या भूमिकेत अधिकृत बदल झाला नसला, तरी भारत हा इस्रायल समर्थक देश बनला आहे. इस्रायलवर हमास दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्यानंतर सर्वप्रथम ज्या देशांच्या प्रमुखांनी या भ्याड हल्ल्याचा निषेध केला, त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश होता. दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाने दिलेले निवेदन पॅलेस्टाईनच्या बाजूने झुकणारे होते. काँग्रेसच्या निवेदनावर टीका झाल्यानंतर पक्षाकडून इस्रायलवरील हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला  होता.

मुंबईवर 2008 मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान छबाड हाऊसला (ज्यू लोकांचे धार्मिक स्थळ) लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यावेळी अनेक ज्यू लोक मारले गेले होते. या पार्श्वभूमीवर इस्रायल-हमास युद्ध सुरू झाल्यानंतर देशातील प्रमुख छबाड हाऊसची सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. जगाच्या अनेक भागांत पॅलेस्टाईन लोकांना समर्थन देत मोर्चे काढले गेले. तसे ते भारतातही काढण्यात आले. युद्धाच्या निमित्ताने देशातले वातावरण खराब केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, हे केंद्राने लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी गुप्तचर खात्याने दक्ष राहणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र पॅलेस्टाईन देशाचे भारताने दीर्घकाळापासून समर्थन केलेले आहे, त्यामुळे भारताला या मुद्द्यापासून दूर होता येणार नाही, ही वास्तविकता आहे. दुसरीकडे मागील काही दशकांत इस्रायल हा भारताचा जवळचा मित्र बनला आहे. अशा स्थितीत त्यालाही दुखवता येणार नाही. अशा स्थितीत कूटनीतिक पातळीवर भारताला मध्यम मार्ग साधावा लागणार आहे.

भारताने 1992 मध्ये इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते, तेव्हापासून दोन्ही देशांनी अनेक क्षेत्रातले आपले सहकार्य वाढविले आहे. विशेषतः कृषी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, व्यापार आणि लष्करी सहकार्य क्षेत्रात दोन्ही देश काम करीत आहेत. दहशतवादाची पिडा भोगत असलेल्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश होतो. त्यामुळे या मुद्द्यावरदेखील भारत आणि इस्रायल एकत्र आले आहेत. युक्रेन-रशिया युद्धाप्रमाणे हे युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास त्याचे जगभरात खूपच परिणाम जाणवतील. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे इंधन तसेच खाद्यान्नाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पेट्रोल- डिझेलसह खाद्य तेलांच्या दराचा भडका उडाला आणि महागाईने उच्चांक गाठला. त्याचे परिणाम जगातील बहुतांश देशांना भोगावे लागले. कोणत्याही प्रश्नावर युद्ध हा पर्याय नाही. त्यासाठी शांततेने मार्ग काढणे हाच पर्याय सर्वोत्तम असतो. त्यामुळे  इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध लवकरात लवकर शमणे गरजेचे आहे. युद्धाचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुले आणि महिलांवर होतो. रशिया-युक्रेन युद्धाप्रमाणे या युद्धातही मुले आणि महिलांवर अनन्वित अत्याचार करण्यात येत आहेत. त्यामुळे या युद्धावर तोडगा निघणे गरजेचे  आहे.

चीनच्या बीआरआय कॉरिडोरला शह देण्यासाठी भारत ते अमेरिका असा नवा कॉरिडोर बनविण्याचा निर्णय जी-20 राष्ट्रप्रमुखांच्या अलीकडेच झालेल्या परिषदेत घेण्यात आला होता. भारत-आखाती देश-युरोप ते अमेरिका असा हा कॉरिडोर बनणार आहे. ज्या देशांतून हा कॉरिडोर जाणार आहे, त्यात इस्रायलचा समावेश आहे. इस्रायलला सतत अस्थिर ठेवले, तर हा कॉरिडोर बनू शकणार नाही, याची चीनला जाणीव आहे. त्यामुळेच इराणचा वापर करून चीन कॉरिडोरच्या कामात अडथळा आणत असल्याची वदंता आहे. इस्रायल-हमास युद्धामुळे कॉरिडोरला सुरुवातीलाच शह बसला आहे. अशावेळी कॉरिडोरमध्ये सामील होणार्‍या देशांना सावधपणे पावले उचलावी लागणार आहेत.