दिलासादायक अर्थचित्र!
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षात 6.3 टक्के राहील, असा सुधारित अंदाज वर्तवला. याआधी वर्तवलेल्या 6.1 टक्के विकास दराच्या अंदाजात केलेली ही वाढ नक्कीच दिलासादायक आहे. त्याचवेळी महागाई दरात झालेली घट आणि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात झालेली वाढ याही आर्थिक आघाडीवरील दिलासादायक गोष्टी. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे भविष्यकाळ कठीण असल्याच्या काळात देशातील ही स्थिती समाधानकारक असून आव्हानांचा सामना करण्यासाठी निश्चितच तिचा उपयोग होऊ शकेल. या अंदाजानुसार किरकोळ महागाईचा दर 5.5 टक्के राहणार आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीमध्ये क्रयशक्ती वाढल्याने अंदाजात वाढ करण्यात आली.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईचा दर 5.4 टक्के आणि विकास दर 6.5 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून महागाई दर नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दिष्ट मध्यम कालावधीत गाठले जाईल. देशाची चालू खात्यावरील तूट चालू आणि पुढील आर्थिक वर्षात सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 1.8 टक्के राहील, असेही आयएमएफने म्हटले. एकीकडे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर वाढल्याचे सांगितले असताना आयएमएफने चीनबरोबरच युरोपमधील राष्ट्रांचा विकास दरही कमी राहण्याचा अंदाज वर्तवला.
जागतिक पातळीवर आर्थिक वाढ कमी आणि असमान राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले असून त्याच्या कारणमीमांसेतून समोर येणार्‍या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. कोरोना काळात निर्माण झालेल्या गंभीर संकटातून जागतिक अर्थव्यवस्था सावरली. गेल्यावर्षी रशियाने युक्रेनवर केलेले आक्रमण आणि ऊर्जा संकट यातूनही जग सावरत आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध सुरू होण्याच्या आधीचा हा अंदाज आहे, ही गोष्टही या ठिकाणी लक्षात घ्यावयास हवी. कारण, आधीच्या अंदाजानंतर नवे युद्ध सुरू झाले असून त्याचे परिणाम जगाबरोबरच भारतावरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या अंदाजानुरूप वाढ राहिली नाही, तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. अर्थात, जागतिक परिस्थितीचे परिणाम हे कुणाच्या हातात नसतात आणि ते रोखणेही शक्य नसते. त्यापलीकडे एकूण आर्थिक विकासाबाबत भारताबाबत व्यक्त केला गेलेला हा अंदाज निश्चितच उभारी देणारा म्हणावा लागेल.
जगभरातील अस्थिरतेच्या परिस्थितीमुळे देशासमोर आर्थिक पातळीवर भविष्यातील आव्हाने कठीण असतील याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही आणि त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी सजग आणि सज्ज राहण्याची आवश्यकताही आहे. कोरोना काळानंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये चढ-उतार सुरू होते. त्याचे परिणाम गेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत दिसून आले. देशाच्या विविध भागांमध्ये औद्योगिक उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. पाठोपाठ रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यामुळे खनिज तेलाच्या किमतीही मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या. कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर स्थलांतरित कामगार शहरांकडे परतायला सुरुवात झाली. ठप्प झालेले उद्योग, बांधकाम व्यवसाय सुरू झाले. त्यातून अर्थव्यवस्था रुळावर आली असून ती पुन्हा गतिमान होत असल्याचे हे मापदंड सांगतात.
सप्टेंबर महिन्यामध्ये किरकोळ महागाई दरात घट झालेली घट हा सर्वसामान्यांना आणखी एक दिलासा. महागाई दर 5.02 टक्क्यांवर आल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीमधून स्पष्ट झाले. डिसेंबरपर्यंत किरकोळ महागाई दर कमीच राहिल्यास येत्या काळात रेपो रेटमध्येही घट होण्याची शक्यता असून तसे झाल्यास व्यापक पातळीवर त्याचा फायदा होऊ शकेल. ऑगस्टमध्ये भारतातील किरकोळ महागाई दर 6.83 टक्क्यांवर गेला, तर जुलैमध्ये तो 7.44 टक्के होता. सप्टेंबर महिन्यात हाच दर 5.02 टक्क्यांवर आला, हे आगामी सणासुदीच्या काळासाठीचे शुभवर्तमान म्हणावे लागेल.
जागतिक बाजारात अस्थिरता असल्याने अर्थव्यवस्थेला आर्थिक मंदीची झळ बसण्याची शक्यता आहे. महागाई दर चार टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे नजीकच्या काळात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. देशाच्या 2022-23 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालामध्ये देशातील एकूण परिस्थितीचे, आर्थिक आव्हानांचे विश्लेषण करण्यात आले होते. वैयक्तिक स्तरावर क्रयशक्ती वाढण्याची जास्त शक्यता निर्माण झाल्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेला बळ मिळण्याचा व्यक्त केला गेलेला विश्वास रास्त ठरला.
स्थलांतरित कामगार शहरांमध्ये बांधकामाच्या ठिकाणी काम करण्यासाठी परतल्यामुळे गृहनिर्माण बाजारही मरगळ झटकून उभा राहिला. मधल्या काळात अर्थव्यवस्थेला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. कोव्हिड-19, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि फेडरल रिझर्व्हच्या नेतृत्वाखालील अर्थव्यवस्थांमधील मध्यवर्ती बँकांनी केलेली चलनवाढ असे तीन मोठे धक्के सहन करावे लागले. त्यामुळे होणारी अर्थव्यवस्थेची पडझड रोखण्यासाठी दरवाढीला प्रतिसाद दिल्यामुळे अमेरिकन डॉलरचे मूल्य वाढले आहे. अशा अनेक प्रतिकूल घटना घडूनही 2023 मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून जगभरात ओळखली जाऊ लागली. अनेक पातळ्यांवर सुधारणा होत असताना दुसरीकडे आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत.
जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार देश असताना अन्न सुरक्षेच्या चिंतेमुळे अलीकडेच निर्यातीवर निर्बंध घातले गेले. युक्रेन आणि रशियाद्वारे स्वतंत्रपणे सह्या केलेला निर्यात करार-ब्लॅक सी ग्रेन इनिशिएटिव्ह तसेच अल निनोच्या परिणामांमुळे अन्नधान्याच्या किमतीमध्ये वाढ होण्याचा धोका असल्याचे आयएमएफने म्हटले आहे. अन्न आणि ऊर्जा वगळता वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतील बदल घडवणारी मूलभूत चलनवाढ हळूहळू कमी होण्याचा अंदाज असून बहुतेक प्रकरणांमध्ये चलनवाढ 2025 पर्यंत निर्धारित लक्ष्यापर्यंत येण्याची अपेक्षा नसल्याचेही म्हटले आहे, ही धोक्याची घंटा आहे. अशा आव्हानात्मक काळात भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळण्यासाठी कसरत करताना सामान्य माणसांचे जगणे कसे सुसह्य होईल, याकडे आणखी लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.