दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या पाकिस्तानने गाळात रुतलेला आर्थिक गाडा रूळावर आणण्यासाठी चीनसारख्या मित्र देशाकडून मिळेल तेवढी मदत मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानला जुलै 2023 मध्ये तीन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले होते. त्यापैकी 1.2 अब्ज डॉलर्स तातडीने देण्यात आले; परंतु उर्वरित दोन तिमाहींमधील घडामोडींचे परीक्षण करून दिले जाईल, अशी अट 'आयएमएफ'ने घातली. त्यामुळे उर्वरित कर्जाचा निर्णय वर्षाखेरीस घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या मदतीचा या देशाला फायदा जरूर झाला, परंतु मदत पुरेशी नव्हती. आभाळाला ठिगळ लावण्याचा तो प्रकार! कोरोना महामारीमुळे सर्वच देश आर्थिक संकटात सापडले होते. परंतु, ज्यांची आर्थिक घडी मजबूत होती, ते या महामारीनंतर वर्षभरात सावरले. पाकिस्तानसारखे आर्थिकद़ृष्ट्या अशक्त देश मात्र सावरू शकले नाहीत. त्यातच त्या देशात 2022 मध्ये आलेल्या महापुराने परिस्थिती आणखी बिघडली. देशांतर्गत उत्पन्न घटले, परदेशी कर्ज थकले आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणून महागाईचा भडका उडाला.
आजही एक लिटर पेट्रोलसाठी तेथील नागरिकांना 300 रुपये, तर एक किलो गव्हासाठी किमान 100 रुपये मोजावे लागतात. महापुरात शेती उद्ध्वस्त झाल्याने अन्नधान्याची महागाईदेखील गगनाला भिडली. त्यातच राजकीय अस्थैर्यामुळे परिस्थिती चिघळत चालली आहे. भारताला त्रास देण्याच्या नादात चीनने पाकिस्तानशी मैत्री जरूर केली; पण आता या संकटाच्या काळात चीननेही हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तान कोंडीत सापडला आहे. आशियावर मजबूत पगडा असावा, या उद्देशाने चीनने चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची (सिपेक) संकल्पना मांडली.
भारतानेही त्यात सहभागी व्हावे, असा चीनचा मानस होता, परंतु भारताने वेळीच कावा ओळखून ही संकल्पना धुडकावली. व्यापार आणि राजकीय वर्चस्वासाठी चीनचे सुरू असलेले प्रयत्न पाकिस्तानच्याही लक्षात आले; परंतु भारतावर कुरघोडी करण्यासाठी चीनशी हातमिळवणी योग्य, असा विचार करून पाकिस्तान या कॉरिडॉरमध्ये सहभागी झाला. नुकतीच या 'सिपेक'ची उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात चीन आणि पाकिस्तानचे उच्चाधिकारी सहभागी झाले. चीनने या प्रकल्पासाठी देशात ऊर्जा, पर्यावरण बदल, वीजवहन, पर्यटन या क्षेत्रांत गुंतवणूक करावी, अशी विनंती पाकिस्तानी अधिकार्यांनी केली. मात्र, चीनने त्यात मुळीच रस दाखवला नसल्याचे उघड झाल्याने या दोन्ही देशांचे चेहरे उघडे पडले आहेत.
एकीकडे हात पसरून याचना करणारा आणि दुसरीकडे सारा पाकिस्तानच खिशात घालण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन. वास्तविक, सिपेक हा प्रकल्प इम्रान खान यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातच अडचणीत आला. त्यांच्यानंतर तेथील राजकीय परिस्थिती अधिकच चिघळली, त्यामुळे हा प्रकल्प जवळपास ठप्प झाला. त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी पाकने चीनकडे केली आहे. या निमित्ताने काही गुंतवणूक देशात येईल, हा हेतू. ग्वादरच्या कोळशावर 300 मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यासाठी चीनने गुंतवणूक करावी, ग्वादर बंदर ते कराचीदरम्यान 500 किलो व्होल्टची विद्युतवाहिनी टाकावी, हे प्रस्तावही चीनने धुडकावून लावले. त्यामुळे आयएमएफशिवाय इतर मार्गांनी मदत मिळविण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना सुरूंग लागला आहे.
'सिप्री' संस्थेच्या एका अहवालानुसार पाकिस्तान चीनकडून 47 टक्के शस्त्रास्त्रे खरेदी करतो. 1962 पासून पाकिस्तान नियमितपणे चीनकडून शस्त्रे खरेदी करत आला आहे. चीनच्या मदतीनेच पाकिस्तानात दारूगोळा तयार करणारे कारखाने उभे राहिले. इतकेच नव्हे तर पाकिस्तानातील ग्वादर बंदराच्या उभारणीत चीनचा मोठा आर्थिक हातभार लावला. चिनी नौदलासाठी भारत आणि अमेरिकेच्या द़ृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे बंदर. चीनने यापूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीच्या आधारेच पाकिस्तानने यावेळी त्याच्यापुढे हात पसरले; परंतु मागण्या वाढतच चालल्यामुळे यावेळी चीन हातचे राखून वागताना दिसतो. अर्थात भौगोलिकद़ृष्ट्या भारत आणि अमेरिकेचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तान चीनसाठी महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे चीनची ही भूमिका उद्या कायम राहीलच असेही नाही. चीनकडून मदत केली जाण्याचीच शक्यता जास्त. आर्थिक अडचणीतही पाकिस्तानने आपल्या सशस्त्र दलांवरील खर्च फारसा कमी केलेला नाही. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या (सिप्री) आकडेवारीनुसार भारतावर कुरघोडी करण्यासाठी 2021 मध्ये या देशाने 11 हजार 836.40 दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले. 2022 मध्ये त्यात किंचित कपात करून 10 हजार 337.50 दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले. येथे कोणत्याही प्रकारची तुलना होत नसली तरी उलट भारताची आर्थिक घडी किती मजबूत, हे या कर्जाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ज्या आयएमएफकडे पाकिस्तानने हात पसरले, त्या संस्थेकडून कर्ज घेणे भारताने 1993 मध्येच बंद केले. आयएमएफच्या कर्जाची परतफेड भारताने 31 मे 2000 मध्ये, म्हणजे 22 वर्षांपूर्वीच करून टाकली. कोरोनानंतर आर्थिक अडचणीत आलेल्या श्रीलंकेसह सर्व शेजारी देशांना भारताने भरीव आर्थिक मदत केली. मात्र, पाकिस्तानने संकटकाळातही भारताकडून मदत न घेण्याचे धोरण ठेवले. त्यामुळे 'सुंभ जळाला, पण पीळ गेला नाही' अशी या कंगाल देशाची अवस्था आहे. शेजार धर्म प्रत्येकाने पाळलाच पाहिजे; पण शेजारीच उर्मट, उद्धट आणि कुरापतखोर असेल, तर मदत कोण आणि कशी करणार?
