राज्यातील लाखो नागरिकांच्या प्रवासाचे साधन असलेल्या एसटीचे चाक कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे (ST Workers strike) थांबले आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे आणि एसटीच्या कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी, या मागणीसाठी 3 नोव्हेंबरपासून एसटीच्या कर्मचारी संघटना संपात उतरल्या आहेत. एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात जाऊन हा संप रोखण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हा संप मागे घेण्यात आलेला नाही. विलीनीकरणाव्यतिरिक्‍त एसटी कर्मचारी संघटनांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने न्यायालयात मान्य केल्या आहेत.
मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमून या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने न्यायालयात दिले आहे; मात्र या समितीवर विश्‍वास ठेवण्यास कर्मचारी संघटना तयार नाहीत. त्याचे कारण त्यांना 2017 मध्ये आलेला अनुभव. त्यावेळी एसटी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपादरम्यान तत्कालीन सरकारने विलीनीकरणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अशीच समिती नेमली होती; पण या समितीने कोणताही तोडगा काढला नव्हता. हा अनुभव गाठीशी असल्यामुळे यावेळी कर्मचारी संघटना सरकारवर विश्‍वास ठेवायला तयार नाहीत.
महामंडळात 2006 नंतर कंत्राटी पद्धतीने कामाला लागलेल्या वाहक आणि चालकांचे वेतन अत्यंत तुटपुंजे आहे. महामंडळाचे उत्पन्‍न वाढवण्यासाठी आजवर अनेक योजना आखल्या गेल्या; पण त्याला व्यावसायिकतेची जोड न दिल्याने त्या फारशा यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. आतापर्यंतच्या सत्ताधार्‍यांनी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी एसटी महामंडळाकडे एक चराऊ कुरण म्हणून पाहिले. महामंडळाचे उत्पन्‍न न वाढण्याचे, एसटी तोट्यात जाण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण.
राज्यात आज खासगी आराम बसचा व्यवसाय अत्यंत तेजीत आहे. या बसच्या कर्मचार्‍यांना देण्यात येणारे वेतन एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. खासगी बसच्या तिकिटाचा दर हा एसटीच्या तिकिटापेक्षा जवळपास दुप्पट आहे, तरीही या बसेस चांगला व्यवसाय करतात. एसटी महामंडळाने हे गणित जाणून घेण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. उलट त्या व्यवस्थेकडे होता होईल तितके दुर्लक्ष करण्यात आले. कारण, त्यानिमित्ताने भ्रष्ट अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांच्या उत्पन्‍नाचे आणखी एक साधन तयार झाले. (ST Workers strike)
एसटीमुळे ग्रामीण भागातील जनतेची चांगली सोय झाली असली, तरी निव्वळ या जोरावर एसटी महामंडळ नफ्यात येऊ शकत नाही. त्यासाठी स्पर्धेत उतरावे लागते; पण ती महामंडळाची मानसिकता नाही. दुसरीकडे एसटीच्या कर्मचारी संघटनांमध्ये म्हणावी तशी एकवाक्यता नाही. म्हणूनच सुरुवातीला काही संघटना या संपात उतरल्या नव्हत्या; पण राजकीय दबावापोटी त्याही नंतर यात सामील झाल्या. मुळात एसटी संघटनांनी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाची केलेली मागणी व्यवहार्य आहे का, याचे सुस्पष्ट स्पष्टीकरण राज्य सरकारने द्यायला हवे.
एसटीचे सुमारे 93 हजारांहून अधिक कर्मचारी सध्या कार्यरत आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारमध्ये सामावून घेणे सहजासहजी शक्य नाही, हे सामान्य माणूसही सांगू शकेल; पण निष्ठेने काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मध्यम मार्ग निवडायला हवा. विलीनीकरणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेली राज्य सरकारची त्रिसदस्यीय समिती ठरावीक कालमर्यादेत उच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर करणार आहे. (ST staff strike)
मात्र, या समितीलाच विरोध असणार्‍या कर्मचारी संघटना या अहवालातील शिफारशी स्वीकारतील की नाही, हा प्रश्‍न आहे. विलीनीकरणाचे ठोस आश्‍वासन मिळाल्याशिवाय आपण संप मागे घेणार नाही, असे बहुतांश संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कारवाईचा इशारा देऊनही संघटना मागे हटण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल होऊ शकते. तसे झाले, तर परिस्थिती आणखी चिघळू शकते.
सध्या एसटी बंद असल्यामुळे खासगी गाड्यांना प्रवासी वाहतुकीची मुभा देण्यात आली आहे; पण तेथे प्रचंड लूट सुरू आहे. एसटीच्या संपावर हा तोडगा होऊ शकत नाही, हे सरकारलाही माहीत आहे. त्यामुळे या ना त्या मार्गाने एसटी कर्मचारी संघटनांचे मन वळवणे हा एकच मार्ग आता सरकारच्या हातात शिल्लक राहिला आहे. भाजप आणि मनसेने एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे हा संप राजकीय वळण घेण्याच्या मार्गावर आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.
तो आता या सरकारने काढावा, अशी अपेक्षा भाजपचे नेते व्यक्‍त करत आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होऊ शकत नाही, हे भाजपलाही चांगले ठाऊक आहे; पण राज्य सरकारची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडत नसलेल्या भाजपकडून ही संधीही सहजासहजी दवडली जाणार नाही. त्यामुळे विलीनीकरणावर तोडगा काढताना राज्य सरकारची नक्‍कीच दमछाक होणार आहे. यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेताना आधी राज्याच्या तिजोरीकडे पाहावे लागणार आहे. कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत चांगलाच खडखडाट आहे. निर्धारित उद्दिष्टापैकी केवळ 41 टक्केच महसूल सध्या राज्य सरकारकडे जमा झाला आहे.
त्यामुळे राज्याचा गाडा कसा हाकावा, याची चिंता सरकारला आहे. येणारा काळ निवडणुकांचा आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांना दुखावणेही सरकारला परवडणारे नाही. चर्चेने आणि सामंजस्यानेच यावर व्यवहार्य तोडगा निघू शकतो. त्यासाठी महामंडळाला आलेली अवकळा, कर्जाचा डोंगर आणि सरकारची आर्थिक बाजू लक्षात घ्यावी लागेल. कर्मचारी संघटना सरकारवर विश्‍वास ठेवायला तयार नाहीत. दोन्ही बाजूंनी तो तयार होणे गरजेचे आहे. 'एसटी वाचवा,' हा एकमेव अजेंडा उभय बाजूंनी असेल, तरच ते शक्य होईल.
