कांदा निर्यातीवर लावण्यात आलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करावे यासह विविध मागण्यांसाठी व्यापार्यांनी लिलाव बंद ठेवल्यामुळे आठवडाभरापासून नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद आहेत. त्याचा कांद्याच्या दरावरही परिणाम दिसू लागला आहे. हा प्रश्न पुन्हा गंभीर बनला असून लवकरात लवकर तोडगा न काढल्यास कांदा सडून शेतकर्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती आहे.
व्यापार्यांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिल्याने प्रकरणाला गंभीर वळण लागले. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकर्यांनी गेल्या महिन्यात तीव— आंदोलन उभारले होते. आताचे आंदोलन व्यापार्यांनी केले असले, तरी त्यामुळे नुकसान शेतकर्यांचे होत आहे. 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्याबरोबरच इतरही काही मागण्या व्यापार्यांनी केल्या. नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत कांद्याची खरेदी मार्केट आवारात करून त्याची विक्री रेशन दुकानांतून करण्यात यावी, भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्यापारावर सरसकट 5 टक्के आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट पन्नास टक्के सबसिडीची व्यापार्यांची मागणी आहे. भाव वाढल्यावर सरकारी यंत्रणा व्यापार्यांवर छापे टाकतात, त्याचप्रमाणे बाजारभाव कमी असतानाही अशा प्रकारे हिशेब तपासणी केली जावी, असे व्यापार्यांचे म्हणणे.
बाजार समितीकडून आकारले जाणारे मार्केट शुल्क दर शंभर रुपयास एक रुपयाऐवजी पन्नास पैसे करण्याचीही मागणी आहे. तोडगा काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर एकीकडे जोर-बैठका सुरू असल्या, तरी दुसरीकडे सत्ताधारी नेत्यांकडून व्यापार्यांवर कारवाईचा इशारा देण्यात येत आहे. व्यापारी अचानक संप करून शेतकर्यांना वेठीस धरीत असल्यामुळे लवकरच व्यापार्यांवर निर्बंधासाठी नियमावली करीत असल्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी म्हणताना मनात आले की संप करायचा, हे चालणार नसल्याचा इशाराही दिला आहे. राज्य सरकारमधील विविध मंत्र्यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशीही याप्रश्नी चर्चा केली असून तोडगा काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. खरे तर, सर्व संबंधित घटकांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता लवकरात लवकर मार्ग काढावयास हवा. संप जेवढा लांबेल, तेवढे शेतकर्यांचेच नुकसान होणार. शेतकर्यांना सातत्याने संघर्ष करावा लागतो. बाजारात दर कोसळतात तेव्हा भाव मिळण्यासाठी संघर्ष आणि प्रत्यक्षात भाव वाढतात, तेव्हा त्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. अशाप्रकारे बाजारव्यवस्था शेतकर्याला नागवते. या सतत नाडल्या जाणार्या शेतकर्याकडे पाहून तरी तोडगा तातडीने काढायला हवा. सणासुदीच्या दिवसांत चार पैसे हातात येण्याची अपेक्षा बाळगून असलेल्या शेतकर्याचा व्यापारी आणि सरकारनेही अंत पाहू नये. सणासुदीच्या तोंडावर कांद्याचा प्रश्न वेळीच मार्गी लावणे, या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत उत्पादकांची लूट, साठेबाजी होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. कधी सरकारची धोरणे, कधी व्यापार्यांकडून होणारी अडवणूक यामुळे जेरीस आलेल्या शेतकर्याला धीर देणे याघडीला प्राधान्याचे ठरेल.
मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोलामुळे कोणत्याही वस्तूचे दर कमी-जास्त होणे, हा अर्थशास्त्रातील नियम आणि दरवर्षी कांद्याच्या बाबतीत तो तंतोतंत लागू पडतो. भाव वाढतात तेव्हा गृहिणींच्या डोळ्यांत पाणी येते. ज्यांना त्याचा कळवळा येतो, त्यांना वर्षभर राबून पिकवलेला कांदा मातीमोल दराने विकताना शेतकर्याच्या डोळ्यांत आलेले पाणी अनेकदा दिसत नाही. जेव्हा दर वाढतात, तेव्हा शेतकर्यांचे जणू उखळ पांढरे झाले, असा अनेकांचा गैरसमज. परंतु, वस्तुस्थिती तशी नसते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनात घट होते, तेव्हाच कांद्याचे दर वाढतात. निसर्गाची साथ लाभल्यावर मुबलक उत्पादन हाती पडते, तेव्हा कवडीमोल दराने तो विकावा लागतो. दरातील या चढ-उताराच्या प्रतिक्रिया देशभरातून येत असतात. परंतु, शेतकर्यांचा प्रश्न असतो तेव्हा त्याची तीव—ता महाराष्ट्रापुरती असते. कारण, देशातील उत्पादनापैकी सुमारे चाळीस टक्के कांदा महाराष्ट्रात पिकतो. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमधील त्याचे लागवडीखालील क्षेत्र दरवर्षी वाढत आहे. मध्य प्रदेशातील शेतकर्यांनीही उत्पादनावर भर दिला असून गेल्या पाच वर्षांत तेथील कांदा लागवडीखालील क्षेत्र दुप्पट झाले. 2019-20 मध्ये भारतात एकूण 260 लाख टन कांदा उत्पादन झाले.
2020-21 मध्ये 270 लाख, तर 2021-22 मध्ये 317 लाख टन झाले. एकूण परिस्थितीचा विचार करून निर्यातीत सातत्य ठेवण्याची जबाबदारी सरकारी पातळीवरून नीटपणे पार पाडली जाणे आवश्यक आहे. धोरण आणि वस्तुस्थितीत तफावत राहते. बर्याचदा ग्राहककेंद्री निर्णय घेऊन शेतकर्यांना वार्यावर सोडले जाते. दर वाढायला लागले की, ग्राहकांचा विचार करून सरकारकडून निर्यात बंदीचे पाऊल उचलले जाते. अंतिमत: त्याचा फटका शेतकर्यांना तर बसतोच, शिवाय निर्यातीत सातत्य राहत नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली प्रतिमा बेभरवशी कांदा निर्यातदार देश म्हणून तयार होते. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. खरे तर कांद्यासारख्या नाशवंत पिकासंदर्भात उत्पादनापासून निर्यातीपर्यंतचे धोरण अधिक ठोस असायला हवे. उत्पादनातील अनुभव, तांत्रिक मार्गदर्शनाची जोड देऊन पीक उत्पादन, साठवणूक आणि विपणनाचे हंगामनिहाय दीर्घकालीन नियोजन करायला हवे. हवामान बदलाचा फटका सर्वच पिकांना बसत असून हे पीकही त्याला अपवाद नाही. अशा स्थितीत लागवडीपासून ते साठवणुकीपर्यंतच्या पद्धतीत बदल करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे रास्त आहे. शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा एकीकडे होत असताना बेभरवशी बाजारामुळे शेतकर्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. शेतकर्यांना घामाच्या दामासाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे 'रोज मरे त्याला कोण रडे' अशी कांदा उत्पादक शेतकर्यांची अवस्था आहे. या दुष्टचक्रातून शेतकर्याची सुटका करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
