अनेक राज्यांकडून घरोघरी जाऊन लसीकरण (Vaccination) कार्यक्रम राबविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे आधीपासूनच केली जात होती. पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री आणि अधिकार्यांच्या बैठकीत या मागणीला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. ते म्हणाले की, आतापर्यंत आपण लोकांना लसीकरण (Vaccination) केंद्रापर्यंत आणण्याच्या दृष्टीने काम करीत होतो. परंतु; यापुढे लस घरोघरी पोहोचवावी, अशी वेळ आता आली आहे.
कोरोना लसीच्या शंभर कोटी मात्रा देशवासीयांना दिल्याबद्दल उत्सव साजरा केल्यानंतर भारतात आता संपूर्ण लसीकरणाच्या वास्तवाशी सामना करावा लागत आहे. जास्तीत जास्त लोकांना लस देण्यासाठी नव्या रणनीतीवर काम केले जात आहे. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच 100 कोटी लसीच्या मात्रा दिल्या गेल्या म्हणून मोठा उत्सव साजरा केला होता. परंतु; परिस्थिती अजूनही अत्यंत आव्हानात्मक आहे, हे वास्तव सरकारने आता स्वीकारले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका विशेष बैठकीत हे आव्हान अधोरेखित केले आहे आणि सर्व राज्यांनी लसीकरण कार्यक्रम पुढील टप्प्यात वेगाने राबवावा, असे आवाहन केले आहे.
वस्तुतः ज्या 100 कोटी लस मात्रांचा उत्सव साजरा करण्यात आला, त्यातील बहुतांश लसीच्या फक्त पहिल्या मात्रा होत्या. लस घेण्यास पात्र असलेल्या लोकसंख्येपैकी अवघ्या 30 ते 35 टक्के लोकसंख्येचेच दुहेरी लसीकरण (दोन मात्रा) करण्यात आले आहे, असा अंदाज आहे. ही संख्यासुद्धा काही राज्यांमध्ये अधिक आहे, तर बहुतांश राज्यांत ती कमीच आहे. केवळ पाच राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक पात्र लोकसंख्येला लसीच्या दोन्ही मात्रा देण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या दिल्लीतसुद्धा 50 टक्के दुहेरी लसीकरणाचे उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेले नाही. एवढेच नव्हे तर देशातील 48 जिल्हे असे आहेत की, जिथे पहिली मात्राही आतापर्यंत केवळ 50 टक्के लोकसंख्येपर्यंत पोहोचलेली नाही. पंतप्रधानांनी एका विशेष बैठकीत अशा सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अधिकार्यांशी संवाद साधला, जिथे लसीकरणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
शंभर कोटी मात्रांचा आकडा ओलांडल्यानंतर आपण लसीकरणाचा वेग कायम ठेवू शकलो नाही, तर एक नवे संकट आपल्यावर येऊ शकते, असे त्यांनी या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि अधिकार्यांना सांगितले. लसीकरण कार्यक्रमाचा वेग वाढविण्यासाठी नवी रणनीती अवलंबणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळेच लसीकरण कार्यक्रमात आगामी काळात एखादा महत्त्वाचा बदल संभवतो.
अनेक राज्यांकडून घरोघरी जाऊन लसीकरण कार्यक्रम राबविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे आधीपासूनच केली जात होती. पंतप्रधानांनी या बैठकीत या मागणीला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. ते म्हणाले की, आतापर्यंत आपण लोकांना लसीकरण (Vaccination) केंद्रापर्यंत आणण्याच्या दृष्टीने काम करीत होतो. परंतु; यापुढे लस घरोघरी पोहोचवावी अशी वेळ आता आली आहे. यासाठी शक्य असल्यास राज्ये एनसीसी आणि एनएसएसची मदत घेऊ शकतील, असेही ते म्हणाले. व्हॅटिकन येथे पोप फ्रान्सिस यांच्याशी पंतप्रधानांची नुकतीच भेट झाली. या भेटीचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, लसीकरण कार्यक्रमाला वेग देण्यात धार्मिक नेत्यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे आणि यावर अधिक भर दिला पाहिजे.
आपल्याकडे संसाधनांच्या कमतरतेचीही समस्या आहे. भारताला शंभर कोटी लस मात्रा देण्यास 278 दिवस लागले. याचा अर्थ असा की, दिवसाकाठी सरासरी 36 लाख लसी देण्यात आपण यशस्वी ठरलो. काही दिवसांनंतर हा सरासरी आकडा यापेक्षाही अधिक होता. परंतु; अधिकांश दिवस लसीकरणाचा आकडा या सरासरीच्या खालीच होता.
काही तज्ज्ञांनी असा अंदाज बांधला आहे की, जर भारताला 2021 च्या अखेरपर्यंत लस घेण्यास योग्य असलेल्या सर्व लोकसंख्येचे लसीकरण करायचे झाल्यास दररोज 1.2 कोटी लसी द्याव्या लागतील. याचा अर्थ असा की, लसींची उपलब्धताही वाढविली पाहिजे आणि त्या देणार्या आरोग्य कर्मचार्यांचीही संख्या वाढविली पाहिजे. परंतु; एकंदरीत पाहता लसीकरणाचा भारताचा मार्ग यापुढील काळातही खडतर आहे, असेच दिसते.
