शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जल नियोजन व्हावे!
– प्रा. प्रदीप पुरंदरे, ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ
यंदाच्या वर्षी दुष्काळाचा फेरा सोसावा लागणार, याचे स्पष्ट संकेत मिळत असताना त्यासंदर्भातील उपाययोजनांना गती देण्याऐवजी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे राज्य सरकारकडून सातत्याने सांगण्यात येत आहे. अशा घोषणा आश्वासक, चमत्कारिक असल्या, तरी त्या पूर्णत्वाला जाणे महाकठीण असते. त्याऐवजी राज्यातील 1099 बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करणे आणि चालू प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती करणे अधिक गरजेचे आहे.
यंदाच्या वर्षी मान्सूनच्या पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे राज्यातील अनेक भागांवर दुष्काळाचे आणि तीव्र पाणीटंचाईचे सावट आहे. ऐन पावसाळ्याच्या दिवसांतील ही स्थिती लक्षात घेता आणि मान्सूनच्या उरलेल्या दिवसांबाबतच्या पर्जन्यवृष्टीविषयीचे एकंदर अनुमान पाहता हे वर्ष पाण्याच्या द़ृष्टीने चिंताजनक आणि आव्हानात्मक ठरणार, हे आता स्पष्टपणाने दिसू लागले आहे. विशेषतः मराठवाड्यात यंदा स्थिती बिकट बनली आहे.
अशा काळात पाणीपुरवठा, पाणी वापर आणि पाणी बचत याबाबत काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे. त्याबाबत सरकारी पातळीवर व्यापक स्तरावर पावले टाकणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शास्त्रीय अभ्यास गरजेचा आहे. दुष्काळ तोंडाशी आलेला असताना दीर्घकालीन उपाययोजनांमुळे होणार्‍या कायापालटाच्या स्वप्नात न रमता अल्पकालीन, तातडीच्या उपाययोजनांकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्य सरकारकडून या स्थितीत पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळवणे यासारख्या दीर्घकालीन आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर आव्हानात्मक घोषणा केल्या जात आहेत. आजवरचा इतिहास पाहिल्यास बहुतांश राज्यकर्त्यांनी अशाच प्रकारची मोठमोठाली आश्वासने देऊन पाणीटंचाईमुक्त, दुष्काळमुक्त मराठवाड्याचे स्वप्न जनतेला दाखवल्याचे दिसून येईल. पण, वर्षे सरूनही मराठवाड्यातला पाणी प्रश्न सुटलेला नाही.
वास्तविक पाहता, एकात्मिक राज्य आराखड्यातील माहितीनुसार महाराष्ट्रात एकूण 1099 प्रकल्प हे बांधकामाधीन म्हणजेच रखडलेले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास 768 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला उपलब्ध होऊ शकते आणि 35 दशलक्ष क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. साहजिकच अशा स्थितीत हे प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यावरच सरकारचा भर असला पाहिजे. कारण, हे प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत असून त्यासाठी आधीच सरकारचा बराचसा पैसा खर्च झालेला आहे. त्याऐवजी ज्या प्रकल्पांचा अद्याप शास्त्रीय अभ्यास पूर्णपणाने झालेला नाही,
ज्या प्रकल्पासाठी प्रचंड प्रमाणात निधीची आवश्यकता असून तो हाताशी नाही अशा प्रकल्पांकडे वळणे म्हणजे हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावण्यासारखे आहे. त्याऐवजी 40-50 वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प आधी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर जे प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत, ज्यांची अवस्था चांगली आहे; पण त्यातून मोठ्या प्रमाणावर गळती होत आहे, नुकसान होत आहे त्या प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती शीघ— गतीने झाली पाहिजे. तिथे जलनियोजनाची शिस्त लावली पाहिजे. तिथे पिकांचे नियोजन-नियमन केले पाहिजे, उत्पादकता वाढवली पाहिजे, अस्तित्वात असणार्‍या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तसेच पाण्याचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे. पाणी वापर संस्थांना तिथे वाव देता येईल. असे पर्याय हाताशी आहेत. त्यांचा वापर केल्यास पाण्याच्या उपलब्धतेमध्ये सकारात्मक फरक दिसून येऊ शकतो.
दुर्दैवाने, हाताशी असणार्‍या या पर्यायांबाबत समग्र विचार न करता सगळा आग्रह हा लांबवरून पाणी आणण्याचा, उंचावरून पाणी आणण्याचा असतो. याला मी ‘कोरडा जलविकास’ असे म्हणतो. म्हणजेच टेंडर निघतील, कंत्राटे दिली जातील, कामे होतील. फक्त पाणी येणार नाही. असे प्रत्येक बाबतीत दिसून येते. नीरा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाचे काय झाले? त्याची घोषणा केली; पण आता या प्रकल्पातून पाणी मिळणार नाही असे सांगताहेत. दुसरा मुद्दा म्हणजे विशिष्ट खोर्‍यामध्ये पाणी जास्त आहे असे म्हणणे हे तितकेसे योग्य ठरणारे नाही. विशेषतः आताच्या हवामान बदलाच्या काळात पावसामध्ये कमालीचे बदल झाले आहेत. मान्सूनचा पॅटर्न बदलत चालला आहे. कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
पावसाचे दिवस कमी कमी होत चालले आहेत. तसेच आजवर जिथे जास्त पाऊस पडायचा तिथे कमी पाऊस पडत आहे, तर जिथे कमी पर्जन्यमान होते तेथील पावसाचे प्रमाण वाढले आहे. जागतिक तापमानवाढ मर्यादेपलीकडे गेल्यामुळे येणार्‍या काळात हवामान बदलांची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. अशा स्थितीत आज आपण ज्या भागात भरपूर पाऊस पडतो, असे गृहित धरून तेथून पाणी दुष्काळी भागात आणण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहोत, त्या भागातून पाणीच मिळाले, तर हा सर्व खर्च मातीमोल ठरेल. मुळात ज्या भागामध्ये पाणी जास्त आहे, असे आपण म्हणतो त्या भागात तरी सर्वांना नियमितपणाने पाणी मिळते आहे का, याची पडताळणी केली आहे का?
तसेच ज्या भागात पाण्याची उपलब्धता अधिक आहे त्या भागाची दादागिरी राहू शकते, तेथील प्रशासन-नेते यांच्याकडून त्यांच्या इच्छेनुसार पाणी अडवण्याचा-सोडण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यताही आहे. कृष्णा नदीच्या महापुराला पाण्याविषयीच्या धोरणांमधील फोलपणा जबाबदार आहे. जरुरीपेक्षा अधिक प्रमाणात जलसाठा केलेल्या धरणात पाऊस मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने आणखी पाणी आल्यामुळे या महापुराचा फटका बसला. नदीजोड प्रकल्प झालेला असेल आणि अचानकपणाने मोठ्या प्रमाणावर पाणी आले, तर ते आवरण्याची क्षमता आहे का? नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रकल्प धोकादायक ठरणार नाहीत ना, याचाही विचार केला गेला पाहिजे. शास्त्रशुद्ध विचार करून, व्यवहार्यता तपासून जल नियोजनाबाबत नवी भूमिका घेतली पाहिजे.