चंद्राबाबूंची अटक

तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या अटकेमुळे आंध्र प्रदेशमधील सुडाचे राजकारण चव्हाट्यावर आले. वीस वर्षांपूर्वी देशाच्या राजकारणात ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावणारे चंद्राबाबू यांना केंद्रीय यंत्रणांच्या मार्फत नव्हे, तर राज्याच्या यंत्रणेकडून थेट अटक करण्याची घटना देशाच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी आहे. मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी हे अत्यंत धाडसी पाऊल उचलले असून भविष्यात आंध्र प्रदेशचे राजकारण कसे पुढे जाणार आहे, याची चुणूकही यातून दिसून आली.

चंद्राबाबू आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना 2014 ते 2019 या कालावधीत घडलेल्या कथित कौशल्य विकास घोटाळ्याच्या आरोपावरून त्यांना अटक करण्यात आली. 2019 मध्ये जगनमोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली वायएसआर काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी चंद्राबाबूंना सातत्याने लक्ष्य केले आणि अखेरीस अटकही केली. त्यांच्या विरोधात आतापर्यंत दहा विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांचे पुत्र लारा लोकेश यांच्यावरही सोळा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.2019 मध्ये चंद्राबाबू यांच्या पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर त्यांचे वाईट दिवस सुरू झाल्याचे दिसून येते. आधी अमरावती येथील नायडू यांचे कार्यालय बुलडोझर लावून जमीनदोस्त करण्यात आले होते. नंतर तेलुगू देसम पक्षाच्या कार्यालयावरही अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली. खरे तर आंध्र प्रदेशात आणि केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असताना जगनमोहन रेड्डी यांना अटक करण्यात आली तेव्हापासून आंध्र प्रदेशात सुडाचे राजकारण सुरू झाल्याचे मानण्यात येते.

जगनमोहन यांनी थेट चंद्राबाबू यांच्यावर कारवाई करून सुडाच्या राजकारणाचा अध्याय पुढे नेला इतकेच! जगनमोहन विरोधी पक्षात होते तेव्हा तेलुगू देसमच्या सदस्यांनी त्यांना हैराण केल्यामुळे ते विधानसभेतून बाहेर पडले आणि मुख्यमंत्री बनल्यानंतरच परत आले. त्याचा बदला घेताना वायएसआर काँग्रेसच्या सदस्यांनी नायडू आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आरोपांच्या फैरी झाडल्यामुळे नायडू यांना सभागृहातच रडू कोसळले होते. त्यानंतर त्यांनीही मुख्यमंत्री बनूनच पुन्हा विधानसभेत प्रवेश करण्याची प्रतिज्ञा केली होती.

व्यक्तिगत पातळीवरील सुडाच्या राजकारणाचा असा प्रवास आधीपासूनच सुरू आहे आणि चंद्राबाबू यांची अटक हा त्याचा अगदी ताजा आविष्कार आहे. जगनमोहन यांना काँग्रेसच्या काळात अटक झाल्यानंतर त्यांना त्याची प्रचंड सहानुभूती मिळाली आणि त्याच सहानुभूतीतून वाढलेल्या ताकदीच्या आधारे ते सत्तेतही आले. आता तेलुगू देसम पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही त्याच्या पुनरावृत्तीची अपेक्षा असून या अटकेचा तेलुगू देसमला फायदा होण्याची आशा आहे. परंतु, चंद्राबाबू वयोमानाने थकले आहेत आणि जगनमोहन रेड्डी यांनी त्यांची आर्थिक नाकेबंदी केल्यामुळे ते अडचणीत आल्याचे सांगितले जाते.

आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर आंध्र प्रदेश स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली होती. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये राज्यातील तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षणानंतर रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा या महामंडळाचा उद्देश होता. यामध्ये महामंडळाने काही कंपन्यांसोबत करार केले. संबंधित कंपन्यांनी जबाबदारी नीट पार पाडली नाही, तरी त्यांना झुकते माप देऊन कोट्यवधी रुपयांचा  भ्रष्टाचार केल्याचा नायडू यांच्यावर आरोप आहे. फसवणूक आणि गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप ठेवून त्यांना अटक करण्यात आली.

चंद्राबाबू हे आंध्र प्रदेशच नव्हे, तर भारतीय राजकारणातले एक प्रमुख नेते म्हणून ओळखले जातात. आपले सासरे एन. टी. रामाराव यांची सत्ता उलथवून त्यांनी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद कसे मिळवले, हा काही फारसा जुना इतिहास नाही. नंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये त्यांची भूमिका ‘किंगमेकर’ची होती. त्या काळात हैदराबादपेक्षा त्यांची दिल्लीच्या राजकारणातच अधिक ऊठबस होती. दरम्यानच्या काळात काँग्रेसच्या वायएसआर राजशेखर रेड्डी यांनी तळागाळातल्या घटकांपर्यंत पोहोचून नायडू यांचे हायटेक सरकार सत्तेवरून खाली खेचले. विचारधारेच्या लढाईमध्ये नायडू कधीच अडकलेले दिसले नाहीत. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात सोयीनुसार भूमिका घेतली. सध्याच्या काळात आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसम पक्षाबरोबरच जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू अभिनेता पवन कल्याण यांच्या नेतृत्वाखालील जनसेना पार्टी हे महत्त्वाचे पक्ष आहेत. वैशिष्ट्य म्हणजे, हे पक्ष स्थानिक पातळीवर परस्परांचे विरोधक असले, तरी त्यांची भारतीय जनता पक्षाशी जवळीक आहे किंवा ते भाजपच्या गोटात आहेत.

केंद्र सरकारला अनेक अडचणींच्या प्रसंगांमध्ये जगनमोहन रेड्डी यांच्या पक्षाने मदत केली आहे. चंद्राबाबू यांनीही कधी भाजपविरोधात ठाम भूमिका घेतली नाही आणि जनसेना पार्टीसुद्धा भाजपशी सलोखा राखून आहे. तिन्ही पक्ष भाजपसोबत राहण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे हे वास्तव नजरेआड करून चालणार नाही. भाजपला 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा निवडून आणावयाच्या आहेत. त्यासाठी राज्यात कोणत्याही तडजोडींची पक्षाची तयारी दिसून येते. एकीकडे विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीमध्येही राज्य पातळीवरील विरोधक एकत्र असल्याचे चित्र दिसत असताना भाजपसाठीही अशा प्रकारच्या तडजोडी करणे अपरिहार्य दिसते.

दरम्यान, आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात चळवळी आणि आंदोलनांसंदर्भात असंवेदनशील भूमिका घेणार्‍या चंद्राबाबू यांना सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर तशाच प्रकारच्या अनुभवांना सामोरे जावे लागले, हा नैसर्गिक न्याय असल्याचे म्हटले जाते. चंद्राबाबू यांची अटक ही केवळ आंध्र प्रदेशच नव्हे, तर राजकारणात रस असलेल्या देशभरातील लोकांसाठी धक्कादायक आहे. आंध्र प्रदेशचे राजकारण त्यामुळे एका नव्या वळणावर पोहोचले आहे. चंद्राबाबूंच्या अटकेने सत्ताधार्‍यांनी आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू केल्याचे दिसत असले, तरी हा संघर्ष कोणते वळण घेतो, हे पाहावे लागेल.