आंतरराष्ट्रीय व्यापारात दक्षता गरजेची
इंडो पॅसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या संघटनेत सामील होताना भारताने साखळी पुरवठा, हरित अर्थव्यवस्था आणि निष्पक्ष अर्थव्यवस्था या तीन गोष्टी निवडल्या आणि व्यापारात सहभागी होण्याचे टाळले होते. कारण याअंतर्गत असणारे धोरण राष्ट्रहिताच्या विरोधी असल्याचे भारताचे मत आहे. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौर्‍यातही हा मुद्दा मांडला होता. मात्र आता भारत या व्यापारी करारात सामील होण्यास राजी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे…
भारत अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या समृद्ध विकासासाठी हिंद प्रशांत आर्थिक आराखडा (इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क) या संघटनेत सामील झाला आहे. या संघटनेच्या सदस्य देशांत अमेरिका, भारताशिवाय ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडानेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनामचा समावेश आहे. आयपीईएफ ही संघटना प्रामुख्याने चार गोष्टींवर आधारित काम करते. जागतिक पुरवठा साखळी, हरित अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था आणि व्यापार. भारताने या संघटनेत सामील होताना तीन गोष्टी निवडल्या आहेत. यात साखळी पुरवठा, हरित अर्थव्यवस्था आणि निष्पक्ष अर्थव्यवस्था यांचा समावेश असून त्याविषयी कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. चौथी गोष्ट व्यापारात सहभागी होण्याचे भारताने टाळले. कारण याअंतर्गत असणारे धोरण राष्ट्रहिताच्या विरोधी असल्याचे भारताचे मत आहे.
गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिका दौर्‍यातही हा मुद्दा मांडला होता. मात्र आता भारत या व्यापारी करारात सामील होण्यास राजी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयाला देशातील कामगार आणि शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. म्हणून संयुक्त किसान मोर्चासह 32 संघटनांनी पंतप्रधान मोदी आणि वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून आयपीईएफच्या व्यापार धोरणात सामील न होण्याचे आवाहन केले. शेतकरी संघटनांनी म्हटले की, भारत या व्यापार करारात सामील झाल्यास अमेरिकेतील कृषी आधारित तंत्रज्ञान कंपन्या आणि ठोक सेवा तसेच पायाभूत सुविधा देणार्‍या कृषी उत्पादक पुरवठादारांना आपल्याकडे प्रवेश करण्याची खुली मुभा मिळू शकते. एवढेच नाही तर या आराखड्यात भारत सामील झाल्यास नव्याने आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असे म्हणणे
आहे.
भारत आयपीईएफनुसार मोठ्या प्रमाणात आयात करत असेल तर अन्य सहभागी देशांसोबतच्या व्यापार देवाणघेवाणीत असंतुलन निर्माण होऊ शकते. याचा भारताच्या व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आराखड्यानुसार व्यापाराची दिशा निश्चित केल्यास भारतीय उद्योगांना परकीय साहित्य आयातीमुळे अधिक प्रमाणात स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो. भारताच्या तुलनेत कमी खर्चात उत्पादन करणारे आणि अधिक प्रगतशील तंत्रज्ञानाचा वापर करणार्‍या देशांशी सामना करावा लागेल. यामुळे भारतीय उद्योगांना आपल्याच बाजारात स्वत:चेच उत्पादन विकण्यास अडचणी येऊ शकतात. काही क्षेत्रात रोजगारांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. याशिवाय लहान आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या परकी कंपन्यांकडून व्यापक प्रमाणात आव्हान मिळू शकते.
भारतातील कृषी उद्योग अगोदरच अडचणींचा सामना करत असताना या धोरणांमुळे आणखी काही समस्याही निर्माण होऊ शकतात. आराखड्यांतर्गत व्यापाराला चालना देण्याबरोबरच भारत जागतिक मूल्य साखळीतही अधिकृतपणे सामील होऊ शकतो. ही बाब भारताच्या आर्थिक विकासासाठी फायदेशीर ठरू शकते. परंतु यात भारताची जागतिक व्यापार आणि पुरवठा साखळीतील अस्थिरता वाढू शकते. अशा प्रकारच्या नुकसानीचा सामना करण्यासाठी सजग व्यापारी धोरण, बाजारातील वैविध्यपणा, देशार्तंगत उद्योगांना पाठिंबा आणि भारताच्या जागतिक बाजारात वर्चस्व वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.