अर्थव्यवस्था गतिमान होण्याची आशा
सरकारी खर्च वाढल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था यावर्षी साडेआठ ते दहा टक्के दराने वृद्धी नोंदवू शकते, अशी आशा गुंतवणूकदार आणि उद्यम जगताला आहे. हे लक्ष्य पूर्ण केल्यास देशाला 50 दशअब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे तसेच पुढील दशकात ती शंभर दशअब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होऊ शकेल.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल तेजीकडे सुरू असल्याचे आकडेवारी दर्शविते. गुंतवणूकदार आणि उद्यम जगतातील आशावादाबरोबरच वाढत्या सरकारी खर्चामुळे 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारत साडेआठ ते दहा टक्के दराने वृद्धी नोंदवू शकतो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेने भारताच्या विकासाची उद्दिष्टे याच दरम्यान अंदाजित केली आहेत. ही उद्दिष्टे पूर्ण केल्यास भारतीय अर्थव्यवस्था 50 दशअब्ज डॉलरपर्यंत, तर पुढील दशकात ती शंभर दशअब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करता येणे शक्य होईल. 2022 या आर्थिक वर्षासाठी नवीनतम सकल मूल्यवर्धित अनुमान (जीव्हीए) असे सांगतात की, पहिल्या तिमाहीमध्ये नॉमिनल जीव्हीए 26.8 टक्के इतका होता, तर 2021 च्या पहिल्या तिमाहीत तो उणे 20.2 टक्के होता. 2021 हे आर्थिक वर्ष निश्‍चितपणे कोव्हिडची महामारी आणि देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे लक्षात राहील. अर्थात 2021 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 31.7 टक्क्यांच्या दराने वाढ होऊनसुद्धा देशाचा नॉमिनल जीडीपी कोव्हिडपूर्व काळातील आकडेवारीपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत कृषी क्षेत्रात 11.3 टक्के वृद्धी झाली. या क्षेत्रामुळे सर्वाधिक 43 टक्के कार्यशक्‍तीला रोजगार मिळत असल्यामुळे ही वृद्धी या क्षेत्राला मोठी आघाडी प्राप्त करून देणारी ठरते. याच कालावधीत उद्योग क्षेत्र मागील वर्षाच्या उणे 38.2 टक्क्यांच्या तुलनेत 67.1 टक्के दराने वाढले. देशाच्या विकासाचा प्रमुख वाहक मानले गेलेले सेवा क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या उणे 19 टक्क्यांच्या तुलनेत या कालावधीत 17.8 टक्क्यांनी वाढले. बँकिंगचे उप-क्षेत्र आशाजनक वृद्धी नोंदवीत आहे. सप्टेंबर 2021 पर्यंत जमा रकमेत 9.3 टक्क्यांची वृद्धी झाली तर कर्जवाटपात 6.7 टक्क्यांची वाढ झाली. हे दर उत्साहवर्धक आहेत. परंतु; ज्या वेगाने हे क्षेत्र विकासाच्या वाटेवर पुन्हा परतणे अपेक्षित होते, त्या तुलनेत ते कमकुवतच असल्याचे दिसते. नॉन परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) मार्च 2018 च्या 12 टक्क्यांवरून घटून मार्च 2021 मध्ये आठ टक्के उरला आहे. कोरोना महामारीपूर्वी जे व्याजदर होते त्यात दीड ते दोन टक्क्यांची कपात केली आहे. त्याचप्रमाणे गृहकर्जावरील व्याजदर पूर्वी साडेआठ टक्के होता, तो आता साडेसहा टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे.
अर्थव्यवस्थेशी संबंधित व्यापक निदर्शकही उल्लेखनीय आहेत. ऑगस्टमध्ये महागाई वृद्धीचा दर 5.3 टक्के होता, तो कमी झाला. ग्राहक मूल्य निर्देशांकातही (सीपीआय) घट होऊन तो 4.35 टक्क्यांवर आला. ऑगस्टमध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) वाढून तो 11.4 टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या आर्थिक वर्षात 82 अब्ज डॉलरच्या प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणुकीनेही उच्चांक गाठला. कॉर्पोरेट क्षेत्रातही अधिकांश कंपन्यांनी पुन्हा विक्रमी गतीने कर्ज परतफेड केली असून, कॉर्पोरेट कर्जांमध्ये घट झाली आहे.
कॉर्पोरेट कर कमी करून 25 टक्क्यांवर आणण्याच्या निर्णयामुळे उत्साहाचे वातावरण आहे. परदेशी व्यापारही वाढत आहे. सप्टेंबरपर्यंत आपली निर्यात 198 अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ती 125 अब्ज डॉलर होती. म्हणजेच निर्यातीत 58 टक्क्यांची वृद्धी झाली. अर्थात, या कालावधीत आयात 151 अब्ज डॉलरच्या मागील वर्षीच्या आकड्यावरून वाढून 276 डॉलरवर पोहोचली. व्यापारी तूट गेल्या वर्षीच्या 26 अब्ज डॉलरवरून वाढून ती 78 अब्ज डॉलर एवढी झाली. वाढत्या व्यापारी तुटीचा अर्थ असा की, परकीय चलनाची गंगाजळी पूर्वीप्रमाणे वाढणार नाही आणि बँकिंग प्रणालीतील तरलताही पूर्वीसारखी उच्चस्तरावर पोहोचणार नाही. सध्याची तरलता 10-11 लाख कोटी रुपये एवढी आहे. आर्थिक विकासाची वाढ होण्याचा परिणाम अंतिमतः करसंकलनात दिसला पाहिजे. करसंकलन वस्तुतः पूर्वपदावर आलेही आहे. यावर्षी एप्रिलपासून ऑगस्टपर्यंतचे करसंकलन मागील वर्षाच्या 5.04 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत वाढून 8.59 लाख कोटी इतके झाले. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करवसुलीत वाढ झाल्यामुळे ही 70 टक्के वाढ शक्य झाली. केवळ 2021 च नव्हे तर 2020 च्या तुलनेतही करसंकलन वाढले आणि ही तेजीचे संकेत देणारी बाब होय.
एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान राजकोषीय तूट गेल्या वर्षीच्या 8.7 लाख कोटींवरून कमी होऊन 4.68 लाख कोटी रुपये राहिली. सरकारी खर्चामुळे भांडवली खर्चात 28 टक्क्यांची वाढ झाली. सरकार अधिक खर्च करीत आहे, त्यातूनच अंतिमतः आर्थिक विकासदरात वृद्धी होईल. उच्च कर्जवाटपाच्या आशेने तरलता मोठ्या प्रमाणावर असूनसुद्धा सरकारी बाँड्सच्या दरात वाढ झाली. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव वाढत असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेत व्यापक अडचणी येत आहेत. व्यापक आशावादामुळेच शेअर बाजाराचे मूल्यांकन 260 लाख कोटी इतक्या सर्वकालीन उच्च स्तरावर आहे. सध्याचा जीडीपी 210 लाख कोटी एवढा असून, त्या तुलनेत हे मूल्यांकन कितीतरी अधिक आहे. भारतीय शेअर बाजाराचे भांडवलीकरण यावर्षी चौथ्या स्थानावर पोहोचण्याचे संकेत आहेत. यावर्षी सरकारी स्तरावर मोठ्या सुधारणा पाहायला मिळाल्या आणि कोरोनाचा अडथळा असूनसुद्धा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला. या आशावादाचा परिणाम म्हणून भांडवली खर्चात वाढ होईल आणि आर्थिक घडामोडींमध्ये वाढ पाहायला मिळेल, अशी आशा आहे.