म्यानमारची गृहयुद्धात होरपळ
भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या सीमांशी जोडल्या गेलेल्या म्यानमार या देशात फेब्रुवारी 2021 मध्ये लष्करी बंड झाले आणि लोकशाही सरकार उलथवून टाकत तेथे लष्कराने सत्ता हाती घेतली. आंग स्यान स्यू की यांना तुरुंगात डांबण्याबरोबरच हजारो जणांना बंदिस्त बनवत तेथील लष्कराने म्यानमारमधील जनतेवर अन्याय करण्यास सुरुवात केली. जनता विरुद्ध लष्कर यांच्यातील संघर्षामुळे गेली अडीच वर्षे म्यानमार गृहयुद्धात होरपळत आहे.
म्यानमारमधील लष्करी हुकूमशाहीकडून सुरू असलेल्या अनन्वित अत्याचारांपासून तेथील जनतेची सुटका होण्याच्या शक्यता पुन्हा मावळल्या आहेत. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी म्यानमारमधील लष्कराने देशात वर्षासाठी सत्तापालट केला होता. नंतर ही आणीबाणी वाढवली आणि आता चौथ्यांदा पुन्हा सहा महिन्यांसाठी वाढवली आहे. गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात लष्कराने म्यानमारमधील सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल चालवले आहेत. लष्करी हुकूमशहा जनरल मिन आंग हलाईंग आणि त्याच्या गटाने जनतेने निवडून दिलेल्या आंग सान स्यू की यांच्या नागरी सरकारला उलथवून सत्ता काबीज केली होती. त्यानंतर लष्कराने म्यानमारमधील काही नेते आणि विरोधी कार्यकर्त्यांना अटक करून तुरुंगात टाकले आहे. माध्यमांवर बंधने घातली. आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेतल्या जातील, असे जाहीर केले होते; पण अडीच वर्षांनंतर पुन्हा आणीबाणी सुरूच राहणार असल्याचे जाहीर झाल्याने ज्या निवडणुकांचे आश्वासन दिले होते, ते हवेत विरल्याचे स्पष्ट झाले. म्यानमारमधील आणीबाणीची मुदत 31 जुलै रोजी संपुष्टात येणार होती; परंतु त्यापूर्वीच सैन्याच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल डिफेन्स आणि सिक्युरिटी कौन्सिलने बैठक घेत आणीबाणीचा बडगा आणखी काही काळ कायम राहणार असल्याचे घोषित केले आहे.
म्यानमारमधील लष्कराने तयार केलेल्या 2008 च्या संविधानाने लष्कराला आणीबाणी लागू करून वर्षासाठी राज्य करण्याचा अधिकार दिला आहे. निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत, तर सहा महिन्यांच्या कालावधीत आणीबाणी दोनदा वाढवता येते, असे त्यामध्ये अनुस्यूत आहे. याचा अर्थ अंतिम मुदत यावर्षी 31 जानेवारी रोजी संपली होती. परंतु, राष्ट्रीय संरक्षण आणि सुरक्षा परिषदेने फेब्रुवारीमध्ये देशातील परिस्थिती सामान्य नसल्याचे सांगून लष्कराला आणीबाणीची स्थिती सहा महिन्यांसाठी वाढवण्याची परवानगी दिली होती. अशा प्रकारे म्यानमारमधील आणीबाणीचा कालावधी आता चौथ्यांदा वाढवण्यात आला आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आणीबाणीच्या माध्यमातून जी उद्दिष्टे साध्य करायची होती ती अद्यापही साध्य झालेली नसल्यामुळे देशात निवडणुका घेण्यासारखी परिस्थिती नाही, असे लष्करी सरकारचे मत आहे. याचाच अर्थ, आणीबाणीचा कालावधी यापुढेही वाढवला जाणार, हे उघड आहे. म्हणजेच, आणखी काही महिने तरी म्यानमारमधील लष्करी राजवट कायम राहील आणि जनता आणि लष्कर यांच्यातील संघर्षातून सुरू असलेल्या गृहयुद्धाने हा देश होरपळत राहणार, हे वास्तव आहे.
म्यानमारमधील संघर्ष सुरू ठेवण्यासाठी जनरल मिन आंग हलाईंग यांच्याकडे पुरेशी संसाधने आणि सहकारी आहेत. म्यानमारमधील लष्करावर ब्रिटन, अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी घातलेले निर्बंध चीन, रशिया आणि भारतामुळे कमी झाले आहेत. दुसरीकडे लष्करी राजवटीच्या विरोधात असूनही आसियान देशांमध्येही मतभेद असल्यामुळे तेदेखील फारसा प्रभाव पाडू शकत नाहीत. चीनला म्यानमारच्या माध्यमातून हिंदी महासागरात पाय पसरायचे आहेत, तर भारताला म्यानमारच्या माध्यमातून दक्षिण पूर्व आशियाई देशांबरोबर आर्थिक आणि व्यापारी संबंध घनिष्ट करायचे आहेत. तथापि, चीन आणि रशिया हे जनरल मिन आंग हलाईंग यांचे मित्र आहेत. म्यानमारमध्ये लष्करी शासन येणे हे चीनसाठी नेहमीच फायद्याचे ठरले आहे. 2012 पर्यंत म्यानमारमध्ये लष्करी शासन असतानाच्या काळात चीनला तेथे विस्तारायला मोठा वाव मिळाला होता. त्यावेळी अवघ्या जगाने म्यानमारवर निर्बंध लादलेले असताना एकटा चीन या देशाला आर्थिक व अन्य प्रकारची मदत करत होता. त्यामुळे म्यानमार आणि खासकरून तेथील लष्करी नेते चीनच्या आर्थिक उपकाराखाली आहेत. याचा फायदा नेहमीच चीन करून घेत आला आहे. याच लष्कराकडून रोहिंग्या मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार केले गेले. त्यांच्या मानवाधिकारांचे हनन केले गेले तेव्हा मानवाधिकार सभेमध्ये चीननेच म्यानमारच्या लष्कराला वाचवले होते. गेल्या दोन दशकांपासून चीनचा म्यानमारवरील प्रभाव अत्यंत मोठा आहे. म्यानमारमध्ये चीनच्या केवळ मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणुकाच आहेत, असे नाही तर चीनने म्यानमारला विकासासाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा दिलेला आहे. शस्त्रास्त्रेही मोठ्या प्रमाणावर दिलेली आहेत.