जाॅर्ज ऑर्वेल हा द्रष्टा लेखक आज हयात असता तर त्याने 1984 ही सत्यान्वेषी कादंबरी पुन्हा कशी लिहिली असती? असा प्रश्न पडला आहे. त्यात 'बिग ब्रदर' अशी काल्पनिक व्यक्तिरेखा आहे. 'बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू' अशी शब्दयोजना या कादंबरीत भेटते. पेगासस हेरगिरी प्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जॉर्ज ऑर्वेलच्या या कादंबरीचा संदर्भ आवर्जून दिलेला आहे.
न्यायालयाच्या या न्यायसमयसूचकतेलाही दाद द्यावी लागेल. असे गुणात्मक न्याय, निवाडे, आदेश आल्यानंतर न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला दृढतेची पालवी फुटते. पेगासस हेरगिरी प्रकरणी स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीतर्फे चौकशी करण्याचा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला पारदर्शीपणा लख्ख उजळवला. काय आहे हे प्रकरण? पेगासस हे इस्त्रायलमधील 'एनएसओ गु्रप' या कंपनीने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर. तंत्रज्ञानाचे एक उत्पादन.
एखादा संदेश अथवा ई-मेलद्वारे पेगासस तुमच्या मोबाईल, संगणकात घुसविता येते. एकदा का ही घुसखोरी झाली की, तुमची सर्व माहिती चोरली जाते. अगदी तुमच्या शयनकक्षातील देखील. तुमच्या नकळत तुमच्या मोबाईलमधील कॅमेरा, ध्वनिक्षेपक सुरू करता येतो. संभाषण वाचता-पाहता-ऐकता येते. अशा पन्नास हजार मोबाईल क्रमांकांवर पाळत ठेवली गेली. त्यापैकी तीनशे मोबाईल क्रमांक भारतामधील आहेत, म्हणूनच 'बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू' शब्दयोजनेचा आधार घेतला गेला असावा. राजकारणी, माध्यमकर्मी, नानाविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आदींवर ही पाळत ठेवली गेली, हेरगिरी केली गेली, असा गंभीर आरोप आहे.
हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अर्थातच प्रचंड गदारोळ उडाला. संसदही दणाणली, आरोप-प्रत्यारोप झाले आणि अखेरीस प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. या हेरगिरीतून कोणती माहिती हवी होती, वा कोणती माहिती मिळवली गेली हे उघड झाले नसले तरी सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. हा आदेशच 46 पानांचा आहे. लोकशाही समाजप्रणालीत संस्थात्मक चैतन्याचे हितरक्षण करणारा असा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे, असे म्हणावे लागेल.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शोधपत्रकारितेच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणारा असा हा निर्णय पथदर्शी म्हणावा लागेल. केवळ कायद्याच्या चौकटीतच नव्हे तर समाजहितासाठी परिणामांच्या नानाविध मितींचा विलक्षण व्यापक विचार यानिमित्ताने झाला. 'सारे काही संपलेले नाही,' अशी व्यवस्थेबाबतची आश्वासकता या निर्णयामुळे लोकशाहीत जगणार्या लोकांना भेटते. दुसर्याच्या आयुष्यात बिनदिक्कतपणे डोकावण्यावर सर्वोच्च न्यायालय प्रश्न उपस्थित करतेच, अशारितीने लोकशाही मूल्यांचे, हक्कांचे हनन करता येणार नाही, असेही बजावते!
तंत्रज्ञानाच्या बेकायदा वापराने व्यक्ती-समष्टीची माहिती चोरली गेली, गोपनीयता, स्वातंत्र्यावर हल्ला केला गेला. राजकीय एकाधिकारशाहीसाठीच पेगाससचा वापर झाला. कशावरून? तर पेगासस सॉफ्टवेअर केवळ आणि केवळ सरकारलाच विकले जाते, असा निर्वाळा 'एनएसओ गु्रप' या निर्मिती कंपनीनेच दिला आहे. येथेच निर्णायक बहुमतातील राजसत्ता संशयाच्या भोवर्यात सापडण्यास प्रारंभ झाला. सरकारने ही खरेदी केली की नाही? असा सर्वोच्च न्यायालयाचा थेट प्रश्न.
त्याचे एका शब्दातील तितकेच थेट उत्तर देणे सरकारने वकिली युक्तिवादाने टाळले. 'राष्ट्रीय सुरक्षा' ही ढाल पुढे करत सरकारने आपला बचाव केला खरा; पण त्याने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली विरोधकांची हेरगिरी करण्याचा प्रकार आतापर्यंतच्या अनेक सत्ताधार्यांनी केला असला तरी त्यामुळे त्याचे समर्थन मुळीच करता येणार नाही. गोपनीयता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा ही दुधारी तलवार आहे. तिचा योग्य कारणासाठीच वापर करण्यावर कोणाचाच आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र, राजकारणासह काही प्रमुख क्षेत्रांतील व्यक्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात असेल तर शंका घेण्यास जागा उरतेच.
त्यामुळेच या मुद्द्याला धरून न्यायालयाने सणसणीत चपराक दिली. गोपनीयता आणि मुक्त अभिव्यक्ती या लोकांच्या घटनात्मक मूल्यांचा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या वेदीवर बळी दिला जाऊच शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेे. नानाविध संस्थात्मक व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत असणारा सध्याचा काळ आहे. अशा भवतालात पेगासस प्रकरणाच्या निमित्ताने न्यायालयाने घेतलेली भूमिका लोकांचा विश्वास दृढ करणारी आहे. सत्ता एकवटली, एकाधिकारशाही आली की, विचार बाजूला कसे पडतात आणि सत्ता हेच प्रमुख साधन कसे होते, याची मांडणी जॉर्ज ऑर्वेलने '1984' मध्ये केलेली आहे.
मग तुम्ही गांधीवादी, मार्क्सवादी, आंबेडकरवादी, हिंदुत्ववादी आदी कोणत्याही विचारप्रणालीला मानणारे असाल. सर्वंकष, निरंकुश सत्ताकारणच प्रमुख ठरले की, 'विषय संपला'. लोकशाही मार्गाने निर्णायक बहुमत प्राप्त केल्यानंतरची वाटचाल 'सत्ता एके सत्ता' याच दिशेने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे पाहताना संस्थात्मक विश्वासाला नैतिक आधार मिळतो. व्यवस्थेलाच नख लावण्याच्या प्रयत्नांना रोखणारी नियत, सत्यता या निर्णयात दिसते. 'तुम्हाला एखादी बाब गुप्त ठेवायची असेल तर ती स्वतःपासूनही लपवता आली पाहिजे,' या जॉर्ज
ऑर्वेलच्याच वचनाने निकालपत्राच्या वाचनाचा प्रारंभ सरन्यायाधीशांनी केला. काळाच्या पुढे धावणार्या या वचनातील नग्न सत्यतेला सलामच. राजसत्तेने या सत्याला राष्ट्रीय सुरक्षेसह रंगीबेरंगी कपडे चढविण्याचा प्रयत्न केला; ज्याचे न्यायालयाने वस्त्रहरण केले. आता या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशीला वाट मोकळी करून देण्याशिवाय पर्याय नाही, शिवाय सरकारला ही माहिती राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव हवीच होती, तर या मंडळींपासून राष्ट्रीय सुरक्षेला कोणता आणि कसा धोका होता, हेही सांगावे लागेल. 'बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू' म्हणणार्या न्यायालयाला ती अपेक्षा निश्चितच असावी.
