राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण : विकसित देशाच्या दिशेने वाटचाल

ज्ञान हीच शक्ती आहे. शतकानुशतके ज्ञानाचा व्यापक स्रोत राहिलेल्या वेद आणि उपनिषदांमध्ये भारताची समृद्ध ज्ञानपरंपरा क्षमता दिसून येते. नालंदा आणि तक्षशिला यासारख्या प्राचीन भारतीय विद्यापीठांसह भारत गतकाळात आंतरराष्ट्रीय ज्ञान केंद्र राहिला आहे. आज 29 जुलै रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा तिसरा वर्धापन दिन, दोन दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षण समागम, शिक्षणाचा महाकुंभ म्हणून साजरा करत आहोत.

ब्रिटनने दुसर्‍या औद्योगिक क्रांतीदरम्यान जगाचे नेतृत्व केले, तर तिसर्‍या वेळी अमेरिकेने नेतृत्व केले. आज भारत ब्रिटनला मागे टाकून जागतिक स्तरावर पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. पुन्हा ज्ञानाचे केंद्र बनण्याची आणि नवीन तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील झपाट्याने सरसावणार्‍या चौथ्या औद्योगिक क्रांतीकडे जगाला नेण्यासाठी नेतृत्व करण्याची भारतासाठी हीच योग्य संधी आहे. हे अपेक्षित संक्रमण होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये भारताच्या शिक्षण प्रणालीला 21 व्या शतकातील जागतिक ज्ञान महाशक्तीत रूपांतरित करण्याचा द़ृष्टिकोन मांडला. शाळेत जाणार्‍या 260 दशलक्षाहून अधिक आणि उच्च शिक्षण घेणार्‍या 40 दशलक्षाहून अधिक विद्यार्थ्यांसह भारताची शिक्षण व्यवस्था ही जागतिक स्तरावर सर्वात मोठी शिक्षण व्यवस्था आहे. जनतेसह संबंधित भागधारक घटकांशी विस्तृत चर्चा केल्यानंतर 34 वर्षांच्या कालखंडानंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी)-2020 ची सुरुवात केली.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला गेल्या तीन वर्षांत लक्षणीय यश मिळाले आहे. 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक बालकांमध्ये त्यांच्या मेंदूचा संकलित विकास 8 वर्षांच्या आधी होतो, असे आढळले आहे. हे लक्षात घेऊन प्रथमच शालेयपूर्व देखभाल आणि शिक्षण (ईसीसीई) आता औपचारिक शालेय शिक्षण प्रणालीत सामावून घेतले आहे. याव्यतिरिक्त 3-8 वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी मूलभूत टप्प्यासाठी (एनसीएफ-एफएस) प्रथम राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यात खेळ आधारित अध्यापनशास्त्रावर भर दिला आहे. या आराखड्यात संभाषण, कथा, संगीत, कला, हस्तकला, खेळ, निसर्गाच्या सानिध्यातील सहली आणि साहित्य तसेच खेळण्यांसह परस्परसंवादी खेळ यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. शाळांनी अवलंब करण्यासाठी जादूची पेटी यासारखे उपक्रम तयार केले आहेत.

राष्ट्रीय निपुण भारत अभियानाला 2026 पर्यंत मूलभूत साक्षरता आणि गणन क्षमता प्राप्त करण्यासाठी पूरक असलेली एनसीएफ-एफएसवर आधारित इयत्ता पहिली आणि दुसरीची पाठ्यपुस्तके प्रकाशित केली आहेत. आगामी शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अनुषंगाने सुमारे 150 नवीन पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील. ही अमृत काळासाठीची पुस्तके असतील आणि एनईपी -2020 अंतर्गत बहुभाषिक शिक्षणाच्या ध्येयद़ृष्टीला चालना देणार्‍या किमान 22 भारतीय भाषांमध्ये ती तयार केली जात आहेत. पाठ्यपुस्तकांच्या डिजिटल आवृत्त्या पीएम ई-विद्याद्वारे सुलभतेने आणि मागणीनुसार उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. एनईपीच्या अस्सल उद्दिष्टांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या भविष्यवेधी पीएम श्री शाळाही देशभरात उभारल्या जात आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -2020 ने व्यावसायिक शिक्षणाचे सामान्य शिक्षणासोबत एकीकरण करणे आणि त्यास मुख्य प्रवाहात आणण्यावर विशेष भर दिला आहे. शालेय स्तरावर कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी आम्ही समग्र शिक्षण आणि स्किल इंडिया मिशन यांच्यात समन्वय साधत आहोत. यातून विद्यार्थी आणि शाळाबाह्य मुलांना सर्वसमावेशक कौशल्य तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध करण्यासाठी देशभरातील शाळांमध्ये 5 हजार कौशल्य केंद्रांची स्थापना केली जात आहे. याशिवाय एक अनोखा राष्ट्रीय श्रेयांक आराखडा (एनसीआरएफ) सादर केला आहे. याअंतर्गत औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण, शाळांचे विस्तारीकरण, उच्च आणि कौशल्य शिक्षण तसेच प्रशिक्षण यांचे श्रेयांक दिले जातात.

एनसीआरएफमुळे विविध स्तरांवर एकापेक्षा अधिक अभ्यासक्रमांत प्रवेश आणि निर्गमन करता येण्यासह विद्यार्थ्यांना नंतरही उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये पुन्हा प्रवेश करणे शक्य होणार आहे. यादरम्यान विद्यार्थ्याच्या अ‍ॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) मध्ये त्यांचे श्रेयांक जमा राहतील. तंत्रज्ञान हे विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रम ऑनलाईन शिकण्यासाठी सक्षम करण्याबरोबर अतिरिक्त लवचिकता देत आहेे. आता स्वयंम पोर्टलवर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अभ्यासक्रमांद्वारे श्रेयांकही मिळवता येणार आहेत. लवकरच भारतात अशा एका विशेष डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना केली जाणार आहे.

मागणी आधारित कौशल्यांच्या बळकटीकरणासाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासह अन्य रोजगार नियोक्त्यांसोबत दुवा साधणे आणि उद्योजकता योजनांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी एकात्मिक स्किल इंडिया डिजिटल मंचासह कौशल्यासाठीची डिजिटल परिसंस्था आणखी मजबूत करण्यात आली आहे. याशिवाय आम्ही कुशल उमेदवारांचे जागतिक पातळीवर काम करणे सुलभ करण्यासाठीही प्रयत्न करत आहोत. तरुणांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण देणे आणि कुशल कामगारांसाठी परदेशात संधी वाढवण्यासाठी देशभरात 30 भारतीय आंतरराष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे स्थापन केली जात आहेत. औद्योगिक क्रांती- 4.4 साठी आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण असे 330 हून अधिक नवीन अभ्यासक्रम विकसित केले गेले आहेत.

शिकण्यातील भाषेचा अडथळा दूर करण्यासाठी अनेक उच्च शिक्षण संस्था आता अनेक भारतीय भाषांत तांत्रिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करत आहेत. भाषांतरासाठीची कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधने विविध भारतीय भाषांत पाठ्यपुस्तकांचे भाषांतर सुलभ करत आहेत. जीईई, नीट आणि सीयूईटीसारख्या प्रमुख प्रवेश परीक्षा आता 13 भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत. शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील शैक्षणिक संस्था परदेशात शाखा सुरू करत आहेत. झांझिबार-टांझानिया येथे नियोजित शाखेसह आयआयटी मद्रास जागतिक स्तरावर जात आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आयआयटी दिल्लीची शाखा स्थापन करण्याच्या सामंजस्य करारावरही या महिन्याच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आली.

– धर्मेंद्र प्रधान,
(लेखक केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्य विकासमंत्री आहेत.)