धोक्याचा इशारा!
शेतकर्‍यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर अनेक योजना राबवल्या जातात, नैसर्गिक आपत्तींनंतर मदतीच्या घोषणा केल्या जातात. कर्जमाफी पॅकेजपासून शेतकरी सन्मान योजनेपर्यंत विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरीसुद्धा शेतकर्‍यांची परिस्थितीही सुधारत नाही आणि त्यांना जगण्यासाठी पोषक वातावरणही निर्माण झाल्याचे चित्र समोर येत नाही. सुमारे 30 वर्षांपासून देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या विषयाचे गांभीर्य समोर येऊ लागले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत कर्जमुक्तीचे कोट्यवधींचे पॅकेज देण्यात आले. त्यानंतरही परिस्थितीमध्ये फारशी सुधारणा दिसत नाही. आजही राज्याच्या विविध भागांमधून शेतकरी आत्महत्यांच्या बातम्या रोज येत असतात. या पार्श्वभूमीवर आलेला छत्रपती संभाजीनगरचे माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांचा अहवाल काळजी वाढवणारा आहे. खरे तर सरकारी पातळीवरून या अहवालाची संवेदनशीलतेने दखल घेऊन त्यासंदर्भात जबाबदारीने पावले टाकण्याची गरज आहे. परंतु, वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून राजकीय विधाने करण्यात सरकारचे प्रतिनिधी धन्यता मानत आहेत.
जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांबाबत संवेदनशीलता आणि आस्था बाळगता येत नसेल, तर किमान त्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण तरी करू नका, असे सांगण्याची वेळ आली आहे. गतिमान सरकार लोकांच्या दारी जात आहे, ही चांगली गोष्ट असली तरी याच मोहिमेंतर्गत शेतकर्‍यांच्या दारी जाऊन त्यांच्या व्यथा, वेदना समजून घेता आल्या, तर ते अधिक परिणामकारक ठरू शकेल. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सगळीकडेच होत असल्या तरी विदर्भ आणि मराठवाड्यात त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. विदर्भ ही शेतकर्‍यांची स्मशानभूमी बनल्याचे वास्तव ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी मांडले होते, त्यावर तत्कालीन सरकारकडून जोरदार प्रतिवाद करण्यात आला होता. म्हणजे, सरकार कुठलेही असले तरी त्यांना आपल्यावरील टीका सहन होत नाही. लगेच त्यांचे प्रवक्ते, प्रसिद्धी अधिकारी लेखणीच्या तलवारी करून टीका करणार्‍यांवर चाल करून जात असतात. आताही तसेच घडू लागले आहे, हे दुर्दैव. मराठवाडा विभागातील शेतकरी आत्महत्यांवर उपाययोजना शोधण्यासाठी सुनील केंद्रेकर यांनी पुढाकार घेऊन शास्त्रशुद्ध अभ्यासाद्वारे काहीएक शोध घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानुसार त्यांनी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील दहा लाख शेतकरी कुटुंबांचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. महसूल यंत्रणेच्या सहाय्याने त्यांनी सुमारे सात महिने हे सर्वेक्षण केले होते. केंद्रेकर यांनी नुकतीच स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. मात्र, तत्पूर्वी त्यांनी यासंदर्भातील अहवाल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला सादर केला आहे. या अहवालाचा तपशील पुढे आल्यामुळे सरकारी गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. खरे तर या अहवालाच्या आधारे नेमका प्रश्न समजून घेऊन त्याच्या मुळाशी जाऊन सोडवणुकीसाठी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने तेवढी कार्यक्षमता दाखवली, तर अनेक शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून प्रवृत्त करता येईल.
मराठवाड्यातील सुमारे 1 लाख 5 हजार 754 शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या विचारात आहे, अशी धक्कादायक बाब केंद्रेकर यांच्या अहवालातून समोर आली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही या अहवालाचे पडसाद उमटले. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या अहवालाचा अभ्यास करून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याबाबत निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली. परंतु, त्याचवेळी शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी मात्र केंद्रेकर यांच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करून त्यामागे राजकारण असल्याची टीका केली आहे. अहवाल खोटा ठरल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे त्यासंदर्भातील मागणी केली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एकीकडे कृषिमंत्री अहवालाचा अभ्यास करण्याचे आश्वासन देतात आणि सत्ताधारी गटातील दुसरे आमदार अहवालावर टीका करतात, यावरून या प्रश्नावरील सरकारमधील अंतर्विरोधही समोर आले आहेत. केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत सर्वेक्षण करून दहा लाख शेतकरी कुटुंबांची माहिती भरून घेतली होती. प्रश्नांचे एकूण 12 विभाग करून त्यात 104 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यामध्ये आत्महत्या करण्याच्या विचारात असलेल्या शेतकर्‍यांची वेगळी यादी तयार करण्यात आली. एकूण 10 लाख शेतकरी कुटुंबांपैकी 1 लाख 5 हजार 754 शेतकरी कुटुंबे अतिसंवेदनशील यादीत म्हणजेच आत्महत्या करण्याच्या विचारात असल्याचे समोर आले आहे. तर सुमारे 3 लाख शेतकरी कुटुंबे संवेदनशील गटात आढळून आली आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात 2021-22 या वर्षात एकूण 8 हजार 719 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे वास्तवही अहवालात मांडण्यात आले आहे. त्यापैकी 923 आत्महत्या नापिकीमुळे, 1 हजार 494 कर्जबाजारीपणामुळे, 4 हजार 371 नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा या दोन्ही एकत्रित कारणांमुळे, दोन कर्ज परतफेडीच्या तगाद्यामुळे आणि एक हजार 929 इतर कारणांमुळे झाल्या आहेत. आत्महत्या रोखण्यासाठी काही उपाययोजनाही अहवालामध्ये सुचवण्यात आल्या आहेत. राज्यात एक कोटी 53 लाख शेतकरी कुटुंबे आहेत. एका शेतकर्‍याकडे सरासरी 1 हेक्टर 20 आर इतकी जमीन आहे. सर्व शेतकर्‍यांना दोन्ही हंगामांत प्रत्येकी 10 हजार रुपयांची मदत दिल्यास हा खर्च सुमारे 40 हजार कोटींपर्यंत जातो. ही मदत देताना किमान-कमाल एकरची अट काढून टाकावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात राज्य सरकार शेतकर्‍यांना दरवर्षी अर्थसाह्य देते. तसेच नुकसान झाल्यास पीक विम्याच्या माध्यमातूनही मदत दिली जाते. आता विम्याचा हप्ताही सरकारच भरणार आहे. ठिबकसाठी अनुदान दिले जाते. तुकड्या- तुकड्यांमध्ये दिली जाणारी सर्व प्रकारची मदत बंद करून थेट वर्षातून दोनदा पेरणीपूर्वीच शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. अहवालाबाबत आणि त्यातील शिफारशींबाबत मतभेद असू शकतात. परंतु, अहवालाने दिलेला धोक्याचा इशारा दुर्लक्षित करून चालणार नाही.