केंद्रीय मंत्रिमंडळ फेरबदलात राज्यातील नारायण राणे, डॉ. भारती पवार, डॉ. भागवत कराड, कपिल पाटील या चौघांना संधी मिळाली तर प्रकाश जावडेकर, संजय धोत्रे यांना वगळले गेले. या निवडीत निष्ठेपेक्षा उपयुक्ततेलाच मोदींनी महत्त्व दिले आहे. तसेच भाजपचा राज्यातला 'बॉस' देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार महाराष्ट्रातल्या अनेकांना धक्के देऊन गेला. नवे चेहरे घेऊन नरेंद्र मोदी यांनी आतापासूनच 2024 च्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातून माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना थेट कॅबिनेट मंत्री आणि महत्त्वाचे खाते देऊन भाजपने शिवसेनेला योग्य तो संदेश देताना मुंबई महापालिका निवडणूक, मराठा आरक्षणाचा सुरू असलेला संघर्ष, कोकणातला पक्षविस्तार असे अनेक हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला आहे. राणे यांची आक्रमकता काहीजणांना आक्रस्ताळेपणा वाटत असला, तरी शिवसेनेला धडा शिकवायचा असेल, तर राणेंसारखाच नेता अंगावर सोडायला हवा, हे भाजपच्या धुरिणांना समजते.
औरंगाबादचे डॉ. भागवत कराड, दिंडोरीच्या डॉ. भारती पवार, भिवंडीचे कपिल पाटील या तिघांना केंद्रात राज्यमंत्रिपदे मिळाली. शिवाय ज्यांच्या नावाची चर्चा वगळण्याच्या यादीत होती, त्या रावसाहेब दानवे यांना चक्क बढती देऊन रेल्वेसारखे महत्त्वाचे मंत्रालय देण्यात आले. निष्ठावंतांना डावलून 'बाहेरून' आलेल्यांना मानाचे पान दिल्याबद्दल भाजपात अस्वस्थता आहेच. यात आघाडीवर आहेत त्या दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्या दोन्ही कन्या! पंकजा मुंडे या गेल्या निवडणुकीत पराभूत झाल्या. त्यांच्या भगिनी प्रीतम या दुसर्यांदा खासदार झाल्या. वडिलांचा वारसा चालविताना आपल्याकडेच मंत्रिपद यायला हवे होते, ही अपेक्षा त्यांना असणे साहजिकच असेल, तरी नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती पाहता ते असा वारसा वगैरे न पाहता पक्षासाठी उपयुक्तता किती याचाच विचार करतात. संजय धोत्रे यांचा राजीनामा घेतल्यावर ते मंत्री होते हे अनेकांना माहीत झाले असेल. त्यांचा ना पक्षाला उपयोग झाला ना त्यांच्याकडे असलेल्या खात्याला! म्हणूनच धोत्रे यांच्या राजीनाम्याचे आश्चर्य वाटले नाही. प्रकाश जावडेकर हे खरे तर संघ-जनसंघ-भाजप असा प्रवास करून दिल्लीत पोहोचलेले नेते. पक्षाचे प्रवक्तापद त्यांनी सक्षमतेने सांभाळले. संघाच्या शिस्तीत वाढल्याने जावडेकरांनी नेतृत्वाचा आदेश येताच राजीनामा दिला. माध्यमस्नेही असूनही त्यांनी त्याबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. पीयूष गोयल हे मुंबईचे असले, तरी ते जनतेतले नेते नाहीत. वडिलांपासून पक्षाच्या 'व्यवस्थेत' असलेल्या पीयूष यांनीही राजीनामा दिल्यानंतर काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
पंकजांनी मात्र लगेचच पत्रकार परिषद घेऊन मनातले जनात सांगून टाकले. हे करताना पक्षशिस्त मोडणार नाही, कुणाचाही उपमर्द होणार नाही, याची काळजी घेत योग्य त्या ठिकाणी भावना पोहोचतील हे पाहिले. मुंडे यांच्याच वंजारी समाजातील आणि मुख्यतः गोपीनाथरावांच्या जवळचे असलेल्या डॉ. भागवत कराड यांना मोदी यांनी मानाचे पान दिले. कराड हे आमचेच आहेत, असे सांगून त्यांचे अभिनंदन करण्याचा मोठेपणा दाखवत पंकजा यांनी मुत्सद्दी राजकारण करायला हवे होते. मात्र, भावनेच्या लाटांवर स्वार होऊन इथपर्यंत पोहोचलेल्या मुंडेकन्येला ते जमले नाही. पक्षातल्याच एका गटाकडून पंकजांना हवा दिली गेली म्हणतात! नगर-बीड जिल्ह्यातील त्यांच्या समर्थकांनी पदांचे राजीनामे दिले. ज्या बहिणीला मंत्रिपद न दिल्याने पंकजा खट्टू झाल्या त्या खासदार प्रीतम यांचा लोकसभेतला आणि मतदारसंघातला परफॉर्मन्स काय आहे? यावरही विचार व्हायला हवा. प्रीतम यांचे नाव माध्यमातूनच चालवले गेले, तसा काहीही विचार पक्षाने केलाच नव्हता, असेही म्हणतात.
आता विषय बाहेरून आलेल्यांना मानसन्मान दिला जात असल्याच्या टीकेचा! भाजपवाल्यांनी असे म्हटले तर समजता आले असते, पण शिवसेनेच्या मुखपत्रातून ही टीका झाली. नव्या मंत्र्यांपैकी बरेचजण मूळ भाजप किंवा संघपरिवाराचे नसून लाटेबरोबर वाहून किनार्याला लागलेले ओंडके आहेत, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. हे ओंडके शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचेच आहेत, हे ते विसरले! मुळात शिवसेनेने तरी किती निष्ठावंतांना मानसन्मान केला? गेल्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकांत शिवसेनेने बाहेरच्यांना मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी दिली. दीपक केसरकर, बच्चू कडू, अब्दुल सत्तार, उदय सामंत, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, शंकरराव गडाख हे कुणाचे निष्ठावंत होते? आताही शिवसेनेच्या 9 मंत्र्यांपैकी 4 जण, म्हणजे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, शिवसेना सचिव अनिल परब हेच आहेत. बाकीच्यांना ना मंत्रिपदे मिळाली, ना महामंडळे! आदेश बांदेकर, मनीषा कायंदे, वैभव नाईक, भास्कर जाधव, शेखर गोरे, प्रकाश सुर्वे, दिलीप लांडे हे कुठचे निष्ठावंत आहेत? तेव्हा आजच्या राजकारणात निष्ठा, निष्ठावंत यापेक्षा उपयुक्तता हाच निकष महत्त्वाचा आहे! याला भाजप असो वा शिवसेना वा अन्य कुणीही अपवाद नाही. या विस्तारातून एक मात्र सिद्ध झाले. भाजपचा राज्यातला 'बॉस' देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत!
आता रणसंग्राम महापालिकांचा!
पुढच्या वर्षी मुंबईसह अनेक महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यासाठी सर्वच पक्षांनी फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे. स्वबळाचे नारे पुढच्या विधानसभेसाठी नव्हे, तर या निवडणुकांसाठी आहेत. शरद पवार म्हणाले ते योग्यच आहे. सरकार एकत्रित चालवायचे ठरले आहे, पक्ष नाही. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला आपला विस्तार करण्याचा हक्कच आहे. मात्र, सरकारमध्ये एकत्र असताना निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध लढण्याचा विरोधाभास मतदार खपवून घेतील का, हा प्रश्न आहे.
हे होत असताना कालपरवा कोकणात एक कार्यक्रम झाला. त्यात एरव्ही एकमेकांच्या नावाने खडे फोडणारे शिवसेनेचे खा. विनायक राऊत आणि भाजपचे आ. नितेश राणे यांनी चक्क परस्परांची स्तुती केली. हा प्रसंग पुन्हा युती होणार असल्याचे संकेत तर देत नाही? मुंबई महापालिका म्हणजे शिवसेनेची जान! ती हातून जाऊ नये यासाठी कोणतीही तडजोड करण्यास शिवसेनेचे नेतृत्व मागेपुढे पाहत नाही. भाजपने मुंबई महापालिकेत कमळ फुलवण्यासाठी कंबर कसली असताना शिवसेनेकडून तसे होऊ नये यासाठी दोस्तीचा हात पुढे येऊ शकतो. भाजप हा हात हातात घेणार, की स्वतःच्या हातात घड्याळ बांधणार? सांगता येत नाही! राजकारण अस्थिर होत असताना ते अतर्क्यदेखील होत आहे.
