रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने..!

जगभरात लोक गुंतवणुकीचे जास्त परतावा, लाभ देणारे, सुरक्षित साधन म्हणजे अमेरिकन डॉलर, सोने याकडे बघतात. हा विश्वास खरे तर तेथील आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, न्याय, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, नेतृत्व अशा मजबूत व्यवस्थांवर आणि संस्थांवर असतो. हा विश्वास भारताला सर्व जगभर निर्माण करावा लागेल, तेव्हा सर्व जगातील लोक भारतीय रुपयाची मागणी करतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स आणि संयुक्त अरब आमिराती या देशांचा तीन दिवसीय दौरा नुकताच झाला. या दौर्‍यात अनेक करार झाले आणि विविध विषयांवर विस्ताराने चर्चा झाल्या. त्यातून भारताचा फ्रान्सशी व्यापार वाढणार आहे. राफेल लढाऊ विमान भारतीय नौदलाला मिळणार आहेत. याखेरीज एक नवी इंजिन भारतात बनण्याची शक्यता वाढली आहे. स्कॉर्पियन नावाच्या तीन पाणबुड्या तयार होणार आहेत; पण या दौर्‍यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे भारत आणि संयुक्त अरब आमिराती यांच्यातील व्यापार आता रुपयामध्ये होणार आहे. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल. रुपया आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून वापरला जाईल. भारताच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल मानावे लागेल.

आज जागतिक व्यापाराची प्रक्रिया पाहिली, तर बहुतांश व्यवहार अमेरिकन डॉलर या चलनामध्ये होत असतात. त्याखालोखाल युरोपियन महासंघाच्या युरोचा वापर होतो. त्यानंतर चीनच्या युआन या चलनाचा वापर होतो; पण आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून आजही डॉलरची मक्तेदारी कायम आहे. त्यामुळे भारतासह सर्वच देशांना डॉलरचा साठा करावा लागतो. डॉलर आणि रुपयाचा विनिमय पाहिल्यास रुपया हा सेमी कनव्हर्टेबल आहे. त्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. कोणीही कितीही रुपये घ्यायचे आणि विकायचे असे करता येत नाही. डॉलरबाबत तसे नाही. कुणीही, कितीही प्रमाणात डॉलरची खरेदी करू शकतो आणि बाजार त्याचे मूल्य ठरवतो.

रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणामुळे भारताचा सर्व जगाशी व्यापार वाढेल. भारतीय लोक, उद्योग, संस्था, सरकार यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार अधिक सुलभतेने, कमी वेळात, कमी खर्चात करता येईल. भारतीय उद्योजकांच्या व्यवसायात वाढ होईल. त्यात अधिक निश्चितता किंवा स्थैर्य येईल. हा व्यापार परकीय चलन दराशी निगडीत असतो. या दरातील बदलांमुळे निर्माण होणारी जोखीम कमी होईल. गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणावर परकीय चलनाचा (डॉलर्स) साठा बाळगावा लागणार नाही. भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत वाढेल. अर्थात, या फायद्यांबरोबर काही धोके, तोटे निर्माण होतील. जितक्या सहजतेने, वेगाने भारत इतर देशांशी व्यापार वा वित्त व्यवहार वाढवेल, तितक्या वेगाने इतर देशांत निर्माण होणारे आर्थिक आरिष्ट भारतातावरही परिणाम करू शकते. काही काळापूर्वी अमेरिकेसारख्या देशात काही मोठ्या बँका आर्थिक अडणीत आल्या आणि कोसळल्याचे दिसून आले; पण भारताचे इतर देशांशी जवळचे आर्थिक-वित्त संबंध नसल्याने त्या घटनेचे वाईट परिणाम भारतात फारसे जाणवले नाहीत; पण भारतातील राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात थोडे जरी अस्थैर्य जाणवले, तर परकीय गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक काढून घेतील. वित्त बाजारात अस्थैर्य निर्माण होईल. त्यामुळे बँकिंग व्यवसाय आणि पर्यायाने त्या कर्जावर अवलंबून असलेले अनेक उद्योग, व्यवसाय अडचणीत येतील.

आज भूतान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगला देश या जवळच्या छोट्या देशांसोबतचा भारताचा व्यापार हा रुपयाच्या माध्यमातून होतो. त्यामुळे या व्यापारासाठी किंवा या देशांकडून वस्तू व सेवांची खरेदी करण्यासाठी भारताला किमती डॉलर खर्ची घालावे लागत नाहीत. अलीकडील काळात भारताचा जागतिक व्यापार वाढत आहे. 2010 ते 2019 या काळात आयात-निर्यातीतून जागतिक व्यापारात वाढ झाली, ती प्रामुख्याने चीन आणि भारतामार्फत. या काळात भारत आणि चीन या देशांची आयात-निर्यातीतील वाढ 4.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती, तर त्याच काळात अमेरिकेची आयात-निर्यातवाढ तीन टक्के व युरोपीय देशांची वाढ कशीबशी दोन टक्के इतकीच होती. 2019 मध्ये सर्वात मोठ्या प्रमाणावर आयात-निर्यात करणार्‍या देशांमध्ये अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, जपान, नेदरलँड, कोरिया हे देश आघाडीवर होते. पहिल्या दहा देशांमंध्येदेखील भारताचे स्थान नव्हते. एकूण जागतिक व्यापारात चीनचा हिस्सा 14 टक्के आहे, तर आशिया खंडातील इतर देशांचा मिळून 34 टक्के आहे. अमेरिका, कॅनडा, मेक्सिको या देशांचा हिस्सा 14 टक्के, युरोपीय देशांचा हिस्सा 37 टक्के, तर जपानचा हिस्सा 4 टक्के इतका आहे आणि भारताचा हिस्सा कसाबसा दोन टक्के इथपर्यंत पोहोचला आहे. आपले उद्दिष्टदेखील चार टक्के इतकेच आहे. आज जगभरातील सुमारे 12 देशांनी भारतासोबत रुपयाच्या माध्यमातून व्यापार करण्यास मान्यता दिली आहे. यामध्ये रशियाचाही समावेश आहे.

भारत आणि चीन या दोन जगातील मोठ्या तेल आयात करणार्‍या देशांना रशियाने तेल दरांत सवलतही दिली. त्यामुळे रशिया हा भारताचा आघाडीचा तेलपुरवठादार देश बनला. गेल्या दीड वर्षात भारताने प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात रशियाकडून केली असून याचे देयक रुपयातून अदा केले आहे. आता फ्रान्समध्ये राहणारे भारतीय तेथे रुपयामध्ये खरेदीचे व्यवहार करू शकणार आहेत. आज भारताचे सुमारे 3 ते 4 कोटी नागरिक विविध देशांमध्ये वसलेले असून ते दरवर्षी मायदेशी मोठ्या प्रमाणावर पैसा पाठवत असतात. याखेरीज दीड ते दोन लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी विविध देशांत जातात. या विद्यार्थ्यांना आपल्याकडील रुपये त्या देशांच्या चलनात परावर्तीत करावे लागतात. त्यामध्ये येत्या काळात फायदा होणार आहे. संयुक्त अरब आमिरातीमध्ये 30 ते 40 लाखांहून अधिक भारतीय वास्तव्यास आहेत. पंतप्रधानांच्या दौर्‍यातील करारानंतर आता तेथील भारतीयांनाही रुपयाचे परिवर्तन सुलभरीत्या करता येणार आहे. या सर्वांमागचा उद्देश म्हणजे डॉलरचे महत्त्व किंवा मक्तेदारी कमी करणे हा आहे. सर्व जगभरात लोक गुंतवणुकीचे जास्त परतावा, लाभ देणारे, सुरक्षित साधन म्हणजे अमेरिकन डॉलर, सोने याकडे बघतात. हा विश्वास खरे तर तेथील आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, न्याय, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, नेतृत्व अशा मजबूत व्यवस्थांवर आणि संस्थांवर असतो. हा विश्वास भारताला सर्व जगभर निर्माण करावा लागेल.